काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेटमार्फत रकम असुलिएको विषयमा तयार गरिएको छानबिन प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित मिसिल श्रम मन्त्रालयबाट गायब भएको घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ।
अख्तियारले मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै छानबिन समितिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात र मिसिल सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदन तथा फाइल जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट गायब पारिएको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।
सहसचिव उपेन्द्र पौडेल नेतृत्वको १६ सदस्यीय कार्यदलले ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारेर संकलन गरेका प्रमाण तथा प्रतिवेदनका आधारमा ठगी, संगठित अपराध, कर छली, विदेशी मुद्रा विनिमय र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर ती संस्थासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण मिसिल हाल मन्त्रालयबाट हराएको बताइएको छ।
कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तथा अन्य शीर्षकमा श्रमिकबाट अवैध रूपमा रकम असुलिएको, ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ व्यवस्थाको उल्लंघन भएको तथा मलेसियासम्बन्धी केही आर्थिक कारोबारमा समेत अनियमितताको आशंका औंल्याएको थियो।
प्रतिवेदन गायब भएको घटनाले मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस विषयमा अख्तियार, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) तथा अन्य निकायले थप अनुसन्धान गरिरहेका छन्।