काठमाडौं, असार ४ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि करको दर हेरफेर गरी एक कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले गोप्य सूचना चुहावट गरेको भन्ने विषयमा निष्पक्ष र तटस्थ छानबिन गर्न माग गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को केन्द्रीय कार्यालयद्वारा पार्टी प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीको हस्ताक्षरमा असार ४ गते बुधबार सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यमा पार्टीले उक्त प्रकरणबारे संसदमा उठेका विषय तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
वक्तव्यमा करको दर हेरफेर र गोप्य सूचना चुहावटसम्बन्धी आरोपबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन न्यायिक वा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई पार्टीले समर्थन गरेको उल्लेख छ ।
पार्टीले यस्ता प्रकृतिका घटनामा विगतमा पनि छानबिन समिति गठन भएका उदाहरण रहेको स्मरण गराउँदै अर्थमन्त्री र सरकारद्वारा छानबिनको आवश्यकता अस्वीकार गरिनु उचित नभएको जनाएको छ । वक्तव्यमा सरकार र अर्थमन्त्रीको छानबिनप्रतिको असहमतिले उक्त प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको संलग्नताबारे थप शंका उत्पन्न गरेको दाबी गरिएको छ।
साथै, यो विषयमा अर्थमन्त्री मात्र नभई सरकारका उच्च तहको समेत संलग्नता रहेको हुन सक्ने गम्भीर प्रश्न उठेकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्न नहुने पार्टीको भनाइ छ।
प्रस्तुत छ वक्तव्य :
“अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले एउटा कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने नियतले करको दर हेरफेर गरी गोप्य सूचना चुहावट गरेको भनेर संसदभित्र उठेको विषय र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ ।
करको दर हेरफेर गरी गोप्य सूचना चुहावट प्रकरणमा अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेमाथि निष्पक्ष र तटस्थ छानवीन हुनुपर्दछ । त्यसका लागि न्यायिक वा संसदीय छानवीन विशेष समिति गठन गरिनुपर्ने मागलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ । विगतमा घटेका यस प्रकारका प्रकरणमा सत्यतथ्य छानवीन समिति गठन भएका नजीरहरू पनि छन् ।
न्यायिक वा छानवीन गठनको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्ने अर्थमन्त्री र सरकारको जोडलाई सही मान्न सकिन्न । छानवीन समिति गठन सम्बन्धी सरकार र अर्थमन्त्रीको विरोधबाट करको दर हेरफेर सम्बन्धी गोप्य सूचना चुहावटमा अर्थमन्त्रीको भूमिका रहेकोमा शङ्कालाई बलियो बनाइरहेको छ । त्यो कार्यमा एक्लै अर्थमन्त्रीको मात्र सहभागिता नभएर स्वयं सरकार प्रमुखकै संलग्नतामा त भएको छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्नलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।”
२०८३ असार ०४ गते ।
