धनविर पुनमगर

काठमाडौँ, असार ४ । यतिबेला संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छ । लोकतन्त्रको सर्वोच्च मञ्च मानिने संसद् त्यस्तो थलो हो, जहाँ नीति, विचार र राष्ट्रिय हितका विषयमा गम्भीर तथा दूरदर्शी बहस हुनुपर्छ । तर पछिल्ला समय संसद्को गतिविधिलाई नियाल्दा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ—के नेपाली संसद् अनुभवी र वैचारिक नेतृत्वको अभावबाट गुज्रिरहेको छ ? यो प्रश्न निराधार होइन ।

विशेषतः लामो समयदेखि संसद्मा सक्रिय रहेका शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, चित्रबहादुर केसी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रेम सुवाल, विष्णु पौडेल, विजयकुमार गच्छादारलगायतका पुराना र पाका नेताहरूको संसदमा भएको रिक्तताले संसद्को बहसको स्तर, राजनीतिक परिपक्वता र वैचारिक स्पष्टतामा प्रभाव परेको देखिन्छ । तर यो विषय केवल व्यक्तिको उपस्थिति वा अनुपस्थितिको प्रश्न मात्र होइन, यो संसदीय संस्कार, वैचारिक परम्परा र नेतृत्व हस्तान्तरणको गहिरो संरचनासँग जोडिएको प्रश्न हो ।

देउवा, ओली, नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता नेताहरूले दशकौँदेखि नेपालको संसदीय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । उनीहरूका विचारसँग असहमति हुन सक्छ, तर संसदीय बहसलाई धार दिने, प्रतिपक्षलाई तर्कले सामना गर्ने र जटिल राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीतिक निकास खोज्ने अनुभव उनीहरूसँग अहिले पनि छ । उनीहरूको रिक्तताले अनुभवको ठूलो भण्डार कमजोर भएको अनुभूति हुन्छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा पुराना नेताहरूको भूमिका केवल सत्ता सञ्चालनमा सीमित थिएन । उनीहरू राजनीतिक आन्दोलन, संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका साक्षी र सहभागी दुवै हुन् । त्यही अनुभवले संसद्का बहसलाई ऐतिहासिक सन्दर्भ, गहिराइ र नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्दथ्यो । अहिले भने धेरैजसो बहस तत्कालीन राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप, सामाजिक सञ्जालकेन्द्रित प्रतिक्रिया र क्षणिक लोकप्रियतामा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ ।

चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवालजस्ता नेताहरूले संसद्मा वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । उनीहरूको विचार मूलधारभन्दा फरक भए पनि संसद्मा फरक मतलाई स्थान दिने लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बलियो बनाउन उनीहरूको योगदान उल्लेखनीय रह्यो । तर पछिल्ला समय संसद्मा विचारभन्दा नाराबाजी र दलगत हावीपन बढ्दै गएको टिप्पणी पनि सुनिन थालेको छ ।

त्यसैगरी विष्णु पौडेल र विजयकुमार गच्छदारजस्ता नेताहरू प्रशासनिक अनुभव, अर्थतन्त्र तथा शासन व्यवस्थाका विषयमा गहिरो ज्ञान राख्ने नेताका रूपमा परिचित छन् । यस्ता नेताहरूको सक्रिय बहसले नीति निर्माणलाई व्यावहारिक आधार प्रदान गर्ने गरेको थियो । संसद् केवल कानुन निर्माण गर्ने संस्था मात्र होइन, राज्य सञ्चालनका विविध आयाममा अनुभव आदान–प्रदान हुने महत्वपूर्ण मञ्च पनि हो ।

तर यसो भन्दैमा संसद्को गुणस्तर केही सीमित व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्र निर्भर हुन्छ भन्ने होइन । लोकतन्त्र संस्थामा आधारित प्रणाली हो, व्यक्तिमा होइन । यदि केही नेताको अनुपस्थितिले संसद्को वैचारिक स्तर कमजोर हुन्छ भने, त्यो राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व विकास प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न हो । नयाँ पुस्ताका नेताहरूले किन पुरानाजस्ता वैचारिक गहिराइ र संसदीय दक्षता विकास गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बन्छ ।

पछिल्लो निर्वाचनले संसद्मा नयाँ अनुहारहरू ल्याएको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । तर अनुभव र ऊर्जाबीच सन्तुलन कायम हुन नसकेमा संसद्मा सैद्धान्तिक अपरिपक्वता देखिन सक्छ । कतिपय सांसदहरू राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा सामाजिक सञ्जालमा चर्चित हुने गतिविधिमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्, जसले संसदीय बहसको गरिमा घटाएको टिप्पणी पनि गरिन्छ ।

अनुभवी नेताहरूको उपस्थितिले संसद्मा मनोवैज्ञानिक सन्तुलन कायम गर्ने भूमिका पनि निर्वाह गर्थ्यो । उनीहरूको अनुभवले जटिल परिस्थितिमा संवाद र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउँथ्यो । तर अहिले बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणका बीच संसद्मा संवादको संस्कृति कमजोर हुँदै गएको महसुस हुन्छ ।

यद्यपि पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, बरु लोकतन्त्रका परिपूरक पक्ष हुन् । नेपालको राजनीति अहिले व्यक्तिकेन्द्रित संरचनाबाट संस्थागत र विचारकेन्द्रित दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । पुराना नेताहरूले निर्माण गरेको संसदीय परम्परालाई नयाँ पुस्ताले आत्मसात् गर्दै समयानुकूल रूपान्तरण गर्न सक्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

संसद्को गुणस्तर सांसदको संख्याले होइन, बहसको स्तरले मापन हुन्छ । लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हो, तर त्यो असहमति विचार, नीति र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । जब संसद्मा विचार कमजोर हुन्छ, व्यक्तिवाद बलियो बन्छ । जब सिद्धान्त कमजोर हुन्छ, अवसरवादले स्थान ओगट्छ र जब अनुभवको स्वीकार हुन सक्दैन, तब संस्थागत स्मृति कमजोर हुँदै जान्छ ।

आज नेपाली संसद् यस्तै संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। अनुभवी नेताहरूको रिक्तता नयाँ पुस्ताले त्यो पूरा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु अझ आवश्यक भएको छ । संसद्लाई केवल सत्ता संघर्षको अखडा होइन, विचार, नीति र राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाका समाधानको केन्द्र बनाउने दायित्व सबै राजनीतिक दल र सांसदहरूको साझा जिम्मेवारी हो ।

अन्ततः, देउवा, ओली, नेपाल, केसी, खनाल, सुवाल, पौडेल वा गच्छदारजस्ता नेताहरूको अनुभवको कमी महसुस हुन सक्छ । तर लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति कुनै एक व्यक्ति वा समूहमा होइन, बलियो संस्था, स्पष्ट विचार र उत्तरदायी नेतृत्वमा निहित हुन्छ । नेपालको संसद्ले यही मार्ग अवलम्बन गर्न सके मात्र सैद्धान्तिक परिपक्वता, नीतिगत बहस र लोकतान्त्रिक संस्कार अझ सुदृढ बन्न सक्छ ।