काठमाडौं, असार १ । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नवउदारवादी सोंचबाट निर्देशित रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्मा (राजेश)ले चर्को आलोचना गर्नुभएको छ । बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक संस्था तथा सहकारी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै निजी तथा विदेशी पुँजीलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो ।
असार १ गते आइतबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै विश्कर्माले बजेटले सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी घटाउने र सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः निजीकरणतर्फ लैजाने नीति अघि सारेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत विनियोजन हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भए पनि सरकारले यी क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याएको छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समेत विनियोजन घटाइएको विश्वकर्माको दाबी छ ।
विश्वकर्माले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नुको सट्टा नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने नीति लिएको आरोप लगाउनु भयो । निजी क्षेत्रबाट सेवा उपभोग गर्ने नागरिकबाट समेत कर असुल्ने नीति जनमुखी नभएको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद विश्वकर्माले नेपालको अर्थतन्त्र निजी, सार्वजनिक र सहकारी गरी तीन खम्बामा आधारित भए पनि पछिल्ला सरकारहरूले सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई निरन्तर कमजोर बनाउँदै आएको बताउनु भयो । वर्तमान सरकारले पनि सोही नीतिलाई निरन्तरता दिएको भन्दै खानी, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा रहेको सरकारी स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
बजेटमा प्रदेश सरकारको विनियोजन बढाइएको तर स्थानीय तहको बजेट घटाइएको विषयमा समेत उनले असन्तुष्टि जनाउनु भयो । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय तहको स्रोत घटाएर प्रदेशको बजेट बढाइनु संघीयताको मर्मविपरीत रहेको विश्वकर्माको तर्क छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका सन्दर्भमा उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्नु गलत कदम भएको बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा विद्युत् ऊर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले उल्टो नीति लिएको उहाँको भनाइ छ ।
विश्वकर्माले सरकारको राजस्व तथा स्रोत व्यवस्थापन योजनामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । विदेशी ऋणको विरोध गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू नै अहिले बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणमा निर्भर बनाएको भन्दै उहाँले बजेटको करिब ३१ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट जुटाउने योजना पुरानै आर्थिक नीतिको निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरिए पनि कुल बजेटको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता, ऋणको साँवा–ब्याज तथा प्रशासनिक खर्चमै जाने अवस्था रहेको विश्वकर्माले उल्लेख गर्नुभएको छ । विकास बजेट खर्च गर्ने संरचनागत क्षमता कमजोर र भ्रष्टाचारको समस्या गम्भीर रहेकाले ठूलो आकारको बजेटबाट पनि आम नागरिकले अपेक्षित लाभ पाउन नसक्ने उहाँको निष्कर्ष छ ।
विश्वकर्माले वर्तमान बजेटले उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक न्यायभन्दा निजीकरण र बजारमुखी नीतिलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाउँदै यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
