काठमाडौँ । लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजनाका ठेक्का तोड्ने गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको तनाव बढ्दै गएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण काम रोकिएको भन्दै व्यवसायीले सरकारले आफूहरूलाई अपराधीझैँ व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मन्त्रालयले कार्यप्रगति कमजोर रहेका तथा लामो समयदेखि काम नभएका ठेक्काहरू रद्द गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएसँगै निर्माण क्षेत्र थप विवादित बनेको हो । यसपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

ठेक्का तोड्ने मन्त्रालयको कडा निर्देशन

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले हस्ताक्षर गरेको पत्रअनुसार सुरु सम्झौता अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भइसकेका तर भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम रहेका आयोजनाका ठेक्का तोड्न निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि कार्यस्थलमा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति नभएका आयोजनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले आयोजना व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती गर्ने तथा लक्ष्यअनुसार प्रगति नगर्ने निकायलाई जिम्मेवार ठहरिने चेतावनी समेत दिएको छ ।

व्यवसायीको कडा आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारको निर्णयलाई कठोर र अमानवीय भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । महासंघका अनुसार मूल्य समायोजन तथा म्याद थप प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा निर्माण कार्य रोकिएको हो, तर सरकारले उल्टै ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गर्नु अन्यायपूर्ण कदम भएको दाबी गरिएको छ ।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले व्यवसायीलाई ‘अपराधी’ सरह व्यवहार गरिएको भन्दै यसले राज्यप्रति उद्योगी–व्यवसायीको विश्वास कमजोर बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले संकट गहिरिँदै

महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताको असर नेपालमा पनि स्पष्ट रूपमा परेको छ । बिटुमिनदेखि पाइप तथा विद्युत् सामग्रीसम्मका निर्माण सामग्रीको मूल्य ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म बढेको दाबी गरिएको छ ।

कभर कन्डक्टर वायरको मूल्य झण्डै दोब्बर पुगेको, सिमलेस पाइपमा ७५ प्रतिशत, एचडीपी पाइपमा ६५ प्रतिशत, जीआई पाइपमा ५५ प्रतिशत तथा अन्य फिटिङ सामग्रीमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ । यसले निर्माण लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकासमा अनिश्चितता

सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको विवाद चर्किँदै जाँदा देशभरका सडक, पुल तथा खानेपानीजस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरू थप प्रभावित हुने देखिएको छ । माग सम्बोधन नभए ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

यसले सरकारी पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने, बैंकिङ प्रणालीमा दबाब बढ्ने तथा विकास परियोजनाहरू थप ढिलाइ हुने जोखिम रहेको विश्लेषण गरिएको छ । सरकारले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न दबाब दिइरहँदा व्यवसायी भने लागत वृद्धिका कारण काम अघि बढाउन नसकिने अडानमा रहेका छन्, जसले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई अन्योलतर्फ धकेलेको छ ।