धनगढी, ३१ जेठ । ‘गरिबको बोलिदिने कोही छैन’ भन्ने भनाइ फेरि एकपटक कैलालीको एउटा घटनाले चरितार्थ गरेको छ। जीविकोपार्जनको एकमात्र आधार बनेको पुरानो टेम्पो वन कर्मचारीले भिरबाट खसालिदिएपछि गोदावरी नगरपालिका–४ की धनादेवी धामी अहिले थप संकटमा परेकी छन्।

भीमदत्त राजमार्गअन्तर्गत बासपानी क्षेत्रमा सडक छेउमा टेम्पो राखेर साना–साना खुद्रा सामान बिक्री गर्दै आएकी धामीको टेम्पोलाई डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका कर्मचारीले अतिक्रमण हटाउने अभियानका क्रममा भिरमा फालेका हुन्। घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार धामीले वर्षौंदेखि उक्त टेम्पोलाई सानो पसलका रूपमा प्रयोग गर्दै आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउँदै आएकी थिइन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी उनीसँग व्यापार सञ्चालनका लागि अर्को विकल्प थिएन। तर राज्यका कर्मचारीले वैकल्पिक व्यवस्था खोज्नुको सट्टा उनको जीविकाको आधार नै नष्ट गरिदिएको आरोप लागेको छ।

धामीले टेम्पोभित्र रहेका सामान निकालिसकेपछि आफूले टेम्पो घर लैजान तयार रहेको बताउँदा पनि कर्मचारीले नसुनेको दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार कुनै मानवीय संवेदनशीलता नदेखाई टेम्पोलाई सडकबाट तल भिरमा खसालिएको थियो।

घटनापछि सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय तहमा प्रश्न उठेको छ—वन अतिक्रमण हटाउने नाममा गरिब नागरिकमाथि यति कठोर व्यवहार किन? कानुनी प्रक्रिया पालना गराउने क्रममा नागरिकको सम्पत्ति नै नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो?

यता डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामविचारी ठाकुरले भने उक्त टेम्पो लामो समयदेखि हटाउन आग्रह गर्दै आएको र अतिक्रमण हटाउने क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि घटना भएको बताएका छन्। उनका अनुसार कर्मचारीलाई गालीगलौज गरिएकाले आवेशमा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ ।

तर आलोचकहरू राज्यका निकायले कानुन कार्यान्वयनका नाममा कमजोर र गरिब नागरिकमाथि मात्र शक्ति प्रदर्शन गर्ने गरेको टिप्पणी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार ठूलो अतिक्रमण र प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न नसक्ने निकायले जीविकाका लागि संघर्ष गरिरहेकी महिलाको सानो टेम्पोमाथि कठोरता देखाएको घटना दुःखद र निन्दनीय छ।

प्रधानमन्त्री बालेन गीत गाउँछन्, ‘गरिबको बोलिदिने कोही छैन’ तर व्यवहारमा के ? घटनाले कानुन कार्यान्वयनसँगै मानवीय संवेदनशीलता र सामाजिक न्यायको प्रश्न पनि उठाएको छ । गरिब नागरिकको जीविकाको आधार नष्ट भएपछि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।