श्यामलाल पोखरेल, बुटवल ।
प्रदेश ५ का सांसद तारा जिसीले चितवन माडीको सुकुम्वासी चेपाङ बस्तीमा सरकारले हात्ती र सेना प्रयोग गरेर हटाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । चेपाङ बस्तीमा आगजनी गरी हटाउनु निन्दनीय काम भएकाले सरकारले गल्ती सच्चाउनु पर्ने सांसद जिसीको माग छ ।

प्रदेश संसदको बैठकमा धारणा राख्दै राजमो सांसद जिसीले वर्षातको समयमा वैकल्पिक ब्यवस्था नगरी अमानवीय प्रकारले हटाउने कार्य अत्यन्त खेदजनक भएको बताउनुभयो । विचल्लीमा परेका परिवारको उद्वार गरी तत्काल पूर्नवासको लागि व्यवस्था गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

नेकपाको कम्युनिष्ट भनिनेहरुको सरकार रहेको अवस्थामा पनि सुकुम्वासी चेपांङहरुले यस्तो अवस्था बेहोर्नु परेकोप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

फरक प्रशंगमा जिसीले पूर्व डीआईजी रञ्जन कोईरालालाई सर्वोच्चले उन्मुक्ति दिएको प्रशंग उठाउँदै सर्बस्व हरणसहित जन्म कैदको सजाय भोगीरहेको अपराधीलाई न्यायको मूल्य, मान्यता र नजिर विरुद्ध सर्वोच्चको उन्मुक्ति दिने फैसलाले देशको न्याय प्रणाली विश्व सामु बदनाम भएको बताउनुभयो ।

घटना कुनै आवेशमा भएको वा अप्रत्यासित थिएन, भन्दै सांसद जीसीले भन्नुभयो, ‘यसले न्यायपालिकाको स्वस्थ, स्वच्छ र न्यायिक छवि धुमिल मात्र भएको छैन, न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वाश समेत गुमेको छ । वर्तमान प्रधानन्याधीशको तल्ला अदालतमा हुँदादेखि नै राम्रो छवि थिएन ।

उनलाई सर्वोच्चमा नियुक्त हुने प्रक्रियाको सार्वजनिक सुनवाईमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले तत्कालिन अवस्थामा नै बिरोध गरेको र अहिले प्रधानन्याधीश ठिक थिएनन् भन्ने व्यवहारमा प्रमाणित भएको सांसद जिसीले बताउनुभयो ।

प्रधानन्याधीशलाई ठूला पार्टी भन्नेहरुले भागवण्डा गरी मिलाएर ल्याएको प्रसंग कोट्याउँदै जसको दुष्परिणाम सम्पूर्ण न्याय प्रणाली र देशले बेहोर्नु परेको दाबी गर्नुभयो । फैसलाको प्रकृति र प्रवृत्ति दोषिलाई उन्मुक्ति दिने र न्यायको हत्या गर्ने भएकाले प्रधानन्यायधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने सांसद जिसीको माग छ ।

यस्तै उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कम गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिएपनि एकल महिलालाई ६० वर्ष पुगेपछि मात्र भत्ता लागू गर्ने योजना गलत भएको बताउनुभएको छ ।

असहाय तथा एकल महिलाहरुलाई थोरै भएपनि राहत र सम्मानको अनुभूति गराउन राज्यले उनीहरुको उपेक्षा गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरुलाई एकल भएकै मितिबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनपर्ने बताउनुभयो ।