काठमाडौँ । सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ मन्त्रालय गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट गत वैशाख ३० गते निर्णय भई राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ औपचारिक रूपमा स्थापना गरिएको हो ।
सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई छुट्टै मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने निर्णयलाई राज्यको दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ । हाल उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै सम्हालिराख्नुभएको छ ।
नवगठित यो मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित नीति, कानून तथा मापदण्ड निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
त्यस्तै, वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा खगोल विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानको जिम्मेवारी पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले विज्ञान र प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, प्रवद्र्धन तथा विकासलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय गठन गरेको जनाएको छ । जसअनुसार मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, सर्वेक्षण तथा मापदण्ड निर्धारणको काम गर्नेछ ।
त्यसैगरी, पारमाणविक प्रविधि र रेडियोधर्मी पदार्थको गुणस्तर तथा उपयोगसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणाली स्थापना, व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी पनि नयाँ मन्त्रालयलाई दिइएको छ । जैविक तथा पारमाणविक प्रविधिको उपयोग, प्रवद्र्धन, नियन्त्रण र नियमनको काम समेत यही मन्त्रालयले हेर्नेछ ।
ओजोन तह अध्ययन, सौर्य विकिरण मापन तथा सूचना प्रवाह, वैज्ञानिक उपकरणको क्यालिब्रेशन र प्रमाणीकरण, रासायनिक पदार्थको उपयोग तथा नियमनसम्बन्धी काम पनि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको छ ।
सरकारले आणविक ऊर्जा र पारमाणविक पदार्थको व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयले पारमाणविक पदार्थ तथा बेवारिसे स्रोतहरूको खोज, पुनर्लाभ र व्यवस्थापन गर्नेछ भने आणविक ऊर्जासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनको जिम्मेवारी पनि पाउनेछ ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला तथा विज्ञान सङ्ग्रहालयसम्बन्धी विषयहरू पनि अब यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछन् ।
नवप्रवर्तन, प्रविधि विकास र औद्योगिक आधुनिकीकरणलाई समेत मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । वस्तु तथा सेवा, प्रक्रिया, प्रविधि तथा डिजाइनको विकास, सुधार र प्रयोगदेखि उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा ‘इन्डस्ट्री ४/०’ र ‘इन्डस्ट्री ५/०’ जस्ता नवीनतम अवधारणाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा उपयोगको जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय गर्ने अधिकार पनि पाएको छ ।
नेपालमा विज्ञान तथा अनुसन्धान क्षेत्र लामो समयदेखि बजेट अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्याबाट प्रभावित रहँदै आएको अवस्थामा नयाँ मन्त्रालय गठन पछि यस क्षेत्रमा लक्षित परिणाण हासिल गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
