काठमाडौँ । राज्यकोषबाट उपचार लिएर विदेशमा उपचार गराएका विशिष्ट अधिकारीले सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
प्रचलित कानुन विपरीत विदेशमा गएर उपचार गर्ने राज्यका विशिष्ट अधिकारीको उपचारखर्च राज्यकोषबाट भरिएको र त्यो गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार,जनस्वास्थ्य ऐनको प्रतिकूल हुने गरी त्यसरी राज्यकोषबाट गरिएको खर्च फिर्ता गराउनुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
सरोजकुमार न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ तर त्यस्तै प्रकृतिको उपचार खर्च भुक्तान भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भने मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
सर्वोच्चले वैशाख १४ गते राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भिआइपी) ले विदेशमा उपचार गराउदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज हुने निर्णय गरेको थियो ।
राज्यका पूर्व पदाधिकारीले स्वदेशमा उपचार गर्न मिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने र मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट उनीहरुको उपचारखर्च व्यहोर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो । २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेर त्यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइएको भए पनि अर्को कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार विशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गराउँथे ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि–२०७३ को दफा १२ (१) खारेज गरेको हो । उक्त दफामा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिले विदेशमा गराएको उपचारखर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो ।
ती पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व उपसभामुख, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायक मन्त्री, पूर्व सांसद र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारीसमेत पर्थे ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यविधिमा भएको व्यवस्था मात्रै खारेज गरेको थियो । त्यति बेला रिट निवेदनमा अधिवक्ता रादिका चम्लागाईले संविधानका दुईओटा धारा र एउटा ऐनको व्यवस्थासँग कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बाझिएको भन्दै विशिष्ट व्यक्तिहरुले विदेशमा उपचार गराउन पाउने कार्यविधि खारेजीको माग राखेका थिए ।
जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ को दफा ३० मा समेत ‘कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
