काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक पादरर्शिता नहुँदा दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको बताएको छ । राजनीतिक दलहरूले हरेक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने कानुन भए पनि न्यूनतम शर्तसमेत पालना नगर्दा दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको आयोगले बताएको हो ।
संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले न्यूनतम कानुन पनि पालना गर्न नसक्ने र आयोगले ध्यानाकर्षणबाहेक कारबाही पनि गर्न नसक्ने कारण दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलहरू परिपक्व हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रत्येक दलले आर्थिक वर्ष सकिएपछि वार्षिक विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ । आजसम्म १ सय ३१ वटा दल दर्ता भएका छन् । कुनै पनि वर्ष बढीमा ७० भन्दा बढी दलले विवरण बुझाएका छैनन् । कानुनले तोकेको न्यूनतम शर्त पनि पूरा नगर्दा र पूरा नगर्ने दललाई ‘गरेनछौँ, राम्रै भयो’ भन्नबाहेक केही भन्न नसक्दा दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएका छ ।’
प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको समयमा आचारसंहिता पालना गराउन पनि समस्या भएको बताउनुभयो । मतदान हुनु ४८ घण्टाअगाडिबाट कुनै पनि माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भए पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने प्रचार प्रसारलाई रोक्न चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
निर्वाचन आयोगले गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ७६ हजार ९ सय ३७ नयाँ मतदाता थपिएको बताएको छ । समितिमा आयोगको वार्षिक प्रतिदेनमाथिको छलफलमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कअनुसार २ लाख ७५ हजार ३ सय ४ मतदाताको विवरण अद्यावधिक भएको छ ।
सो आर्थिक वर्षमा ५ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । जम्मा १ सय ३१ दलमध्ये ५४ दलले मात्रै आफ्नो वार्षिक खर्च विवरण पेश गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगको कुल बेरुजु ५० करोड, ९५ लाख ९० हजार रहेको छ । यस्तै फछ्र्याैट बेरुजु २२ करोड ९२ लाख ४६ हजार रहेको आयोगले जनाएको छ ।
