काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले कोरना भाइरससित जोडिएको समस्याबारे सरकार योजनाविहीन भएको बताएको छ ।
लकडाउन खोल्नुपर्ने आवश्यकता भएपनि कोरोना भाइरस विरुद्धको सङ्घर्षमा सरकारको नेतृत्वदायी तथा अभिभावकीय भूमिका देशलाई अझै आवश्यकता रहेको भन्दै मसालले सरकारको योजनाविहीन कार्यशैलीले समस्याको समाधानभन्दा बल्झाउनेतिर नै बढी काम गरेको जनाएको छ ।
शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले योजनावद्ध र जनतामा आत्मविश्वास पैदा हुने गरी कोरना भाइरस महामारी विरुद्धको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारसित माग गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ वक्तव्य
सरकारले कोरना भाइरसको समस्या न्यून भएको वा त्यो महामारीबाट नेपाल मुक्त हुनेबारे कुनै ठोस र भरपर्दो तथ्य दिएर जनतालाई विश्वास दिलाएको आधार देखिंदैन । विज्ञहरूले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु भनेर स्वतन्त्र ढङ्गले जनतासित अपील गरेका समाचार लगातार सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर एकातिर कुनै राजनीतिक आन्दोलन, हडताल वा सडकसम्बन्धी कुनै समस्याका कारणले लकडाउन भएकोमा त्यसलाई सरकारले समाधान गरेर खोलेको जस्तो आभाष हुने र अर्कातिर, अब त्योसम्बन्धी समस्या नभई सहज परिस्थिति भएर लकडाउन खुलेको झैं गरी नागरिकहरूको दैनिकी व्यवहार सञ्चालनमा आएको देखिन्छ ।
चेक–जाँच, क्बारेन्टाइन, आइसोलेशनका समस्या, कमजोरी, लापरवाही आदि पक्षबारे पनि लगातार प्रश्न उठिरहेका छन् । यसबाट सरकारले लकडाउन खोलेको भएपनि कोरना भाइरससित जोडिएको समस्याबारे योजनाविहीन भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । लकडाउन खोल्नुपर्ने आवश्यकता भएको भएपनि कोरना भाइरस विरुद्धको सङ्घर्षमा सरकारको नेतृत्वदायी तथा अभिभावकीय भूमिका देशलाई अँझै आवश्यकता रहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको योजनाविहीन कार्यशैलीले समस्याको समाधानभन्दा बल्झाउनेतिर नै बढी काम गरेको देखिन्छ । यस प्रकारको अवस्थामा योजनावद्ध र जनतामा आत्मविश्वास पैदा हुने गरी कोरना भाइरस महामारी विरुद्धको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।
नेपालमा चेपाङ जाति लोपन्मुख दिशामा रहेको छ । उक्त जातिको संरक्षण र सुरक्षाका लागि राज्य स्वयम्ले बिभिन्न योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । देशको सुरक्षा सङ्गठन सेना र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चितवनको माडीमा सुकुम्बासी चेपाङहरूको वस्तीलाई हात्ती लगाएर भत्काउने, आगो लगाएर सखाप पार्ने, कुटपीट गर्ने र उक्त घटनामा कुटपीट भएका मध्ये एकजना युवकको उपचारको क्रममा मृत्यु समेत भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । सुकुम्बासी चेपाङ वस्तीमा गराइएको त्यो अमानवीय र अन्यायपूर्ण घटनाको हामीले निन्दा र भ्रत्र्सना गर्दै उक्त घटनाको न्यायिक जाँचबुझ गरी घटनाका दोषीहरूलाई कारवाही गर्न सरकारसित माग गर्दछौँ । त्यसका साथै त्यहाँका सुकुम्बासी चेपाङहरूको बसोबास र जीवन निर्वाहको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन र त्यसका लागि ठोस कदम चाल्न समेत हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।
सर्वोच्च अदालतले श्रीमती हत्याको आरोपमा सर्वस्व सहित जन्म कैदको जेल सजाय भोगिरहेका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय नेपालका कानुन विपरित नजीरको रूपमा अगाडि आएको छ । त्यो निर्णयले जनताको न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास र भरोसालाई खतम पार्ने काम समेत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले न्यायको पक्षलाई कमजोर बनाई दोषीहरूको मनोबल उठाउने कार्य गरेकोले अहिले त्यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विगत केही वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्याय परिषद, न्यायधिश, प्रधानन्यायधिश आदिका प्रवृत्ति, निर्णय र कामबारे प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । त्यो कारणले सर्वोच्च अदालतको गरिमापूर्ण परम्परा ध्वस्त हुँदै गइरहेको अवस्थामा अहिले कोइरालासम्बन्धी गरिएको निर्णयले सर्वोच्च अदालतको गिर्दो छविलाई उत्कर्षमा पुर्याउने काम गरेको छ ।
अन्तिम न्यायको फैसला र सम्पादन हुने सर्वोच्च अदालतको छवि धुमिल्याउने काममा भ्रष्ट प्रवृत्तिका न्यायधिशका कार्यशैली, विवादित निर्णय र फैसलाहरू नै जिम्मेवार रहेका छन् । भ्रष्टाचारी र बिभिन्न विषयमा सजाय पाएका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयले देशको सम्पूर्ण न्यायप्रणाली नै ध्वस्त हुँदै गइरहेको कुरातर्फ सङ्केत गर्दछ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको न्यायिक हकको संरक्षण गर्ने एकमात्र निकायको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वस्थ, स्वच्छ, निष्कलङ्क र न्यायिक छविलाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्टाचारी, अस्वस्थ र पक्षपाती कार्यशैलीको अन्त हुनु आवश्यक छ ।
अहिले पूर्व डिआइजी कोइरालाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय भ्रष्टाचारी, अस्वस्थ र पक्षपाती कार्यशैलीको नमूनाको रूपमा अगाडि आएको छ । यसले न्यायप्रणालीको सम्पूर्ण संयन्त्रलाई धुमिल बनाउनका साथै सर्वोच्च अदालतमा हुँदै गइरहेका गलत निर्णय र गिर्दो छविको पनि उजागर गरेको छ । त्यसले देशको न्यायप्रणालीका मूल्य र मान्यतालाई नै चुनौति दिएकाले त्यो निर्णय हामीले विरोध गर्दछौँ । त्यसका साथै त्यो निर्णयका विरुद्ध भइरहेका विरोधहरूलाई समर्थन गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलामा सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएकोमा हामीले त्यसलाई स्वागतयोग्य मान्दछौँ । त्यो फैसला गर्ने न्यायधिशहरूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग जनस्तरमा नै उठेको छ । त्यो फैसलाको प्रकृति र प्रवृत्ति दोषीलाई उन्मुक्ति दिई न्यायको हत्या गर्ने रहेको हुँदा हामीले पनि ती न्यायधिशहरूमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ र त्यसका लागि यथोचित कदम उठाउन सरकारसित माग पनि गर्दछौँ ।
महिलामाथिका हिंसाका बिभिन्न घटना लगातार रूपमा घटिरहेका छन् । यस सिलसिलामा काठमाडौँको वाफलमा एक महिलामाथि एसिड प्रहार गरी सख्त घाइते बनाइएको घटना निन्दनीय छ र त्यो घटनाका दोषीलाई दण्डित गर्न हामीले माग गर्दछौँ । उक्त घटनामा पक्राउ परेका दोषीले प्रेम प्रसङ्गको विषय आफ्नो विपरित भएपछि एसिड प्रहार गरेको भनी बताएका छन् । कुनै महिला वा पुरुषलाई कसैसित प्रेम गर्ने वा छुट्टिने अधिकार हुन्छ । त्यसरी कुनै पुरुष वा महिलाले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो प्रेमको विषयमा निर्णय गर्न सक्दछन् । त्यो अवस्थामा कसैले आफूलाई प्रेम नगरेको भनी कुनै अवाञ्छित कदम उठाएर जीउज्यान समेत लिने, एसिड छर्किने वा अन्य कुनै हिंसा गर्ने जस्ता अपराधिक कार्य गर्न मिल्दैन । त्यस प्रकारका घटनाका लागि महिलाहरू बढी पीडित रहेका छन् । उनीहरूमाथि यस प्रकारका घटना हुन नदिन आवश्यक सुरक्षा र कानुनी व्यवस्था मिलाउन हामीले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछौँ ।
तराईमा बाढी र डुबानले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । त्यसबाट तराईका जनताको जीवन धेरै नै कष्टमय बन्न गएको छ । गत वर्षहरूदेखि नै त्यो समस्याले तराईलाई सङ्कटमा पार्दै आएपनि सरकारले त्यसबारे कुनै समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । खास गरी भारतले बनाएका बाँधहरू नै तराईमा डुबानका समस्याका रूपमा रहेका छन् । त्यसको कारणले प्रत्येक वर्षा याममा तराईमा डुबानको समस्या पैदा हुने गरेको छ । यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि शीघ्र कदम उठाउन हामीले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै देशका बिभिन्न भागमा भएका बाढी, पहिरो आदिका क्षतिका लागि पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।
