काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले लकडाउन खुला गरेपछि सरकारले के गर्ने भन्ने योजना नै नबनाएको बताएको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता दर्गा पौडेलले लकडाउनलाई हटाएको अवस्थामा सरकारले जुन आवश्यक तयारी गर्नु पर्दथ्यो, त्यो नगरेको बताउनुभएको छ ।

देशमा संक्रमितको संख्या घट्दै गएको बताइए पनि वास्तविक रुपमा कोरोना भाइरसको परीक्षणलाई नै कम गरिएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताउनुभएको छ ।

देशमा संक्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यससम्बन्धी तयारी पनि पर्याप्त र सन्तोषजनक रुपले गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभएको छ ।

रुकुम पश्चिम घटनाबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिका सदस्यसमेत रहनुभएकी सांसद पौडेलले सो घटनामा प्रशासनले गम्भीर लापरबाही गरेको बताउनुभएको छ । समितिले घटना योजनाबद्ध भएको ठहर गरेको थियो । पौडेलले वक्तव्यमा घटनाबारे स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएको अवस्थाबारे पनि चर्चा गर्नूभएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य :
सरकारले लगडाउनलाई हटाउन गरेको निर्णयलाई हामीले आलोचनात्मक रुपले समर्थन गर्दछौँ । त्यसरी जनजीवनलाई सामान्य गराउने प्रयत्न गर्नु सकारात्मक कुरा हो । सरकारले त्यसलाई हटाउने निर्णय गरेपनि सुरक्षाकाउपायहरु अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । त्यो कुरालाई पनिहामीले सही मान्दछौ । तर समस्या के हो भने लकडाउनलाई हटाएको अवस्थामा सरकारले जुन आवश्यक तयारी गर्नु पर्दथ्यो, त्यो गरेको छैन ।

देशमा संक्रमितको संख्या घटेदै गएको बताइएको छ । तर वास्तविकता के हो भने कोरोना भाइरसको परीक्षणलाई नै कम गरिएको छ । जिल्लाहरुमा मात्र होइन स्वयम् राजधानीमा पनि त्यसकालागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण र परीक्षणको व्यवस्थामा कमी भएको कुरा स्वयम् स्वास्थ्य कर्मीहरुले बताएका छन् । त्यो अवस्थामा संक्रमितको संख्या कम भएको कुरामाथि पुरै विश्वास गर्न गाह्रो पर्दछ । कैँयौँ परिक्षणहरु प्नि सशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यसको दर पनि धेरै महंगो छ । त्यसैले गर्दा धेरै मानिसहरुले परिक्षण नै गर्न पाउदैनन् ।

अहिले सरकारले बाहिरबाट आएका मानिसहरुलाई पनि होम क्वारेन्टिनमा बस्ने भनेर सिधै घरमा पठाउने गरेको पनि पाइएको छ । क्वारेन्टिनमा १४ दिनसम्म बसेपछि परीक्षण नगरिकनै घरमा पठाउने पनि गरिन्छ । क्वारेन्टिनहरुमा पर्याप्त र आवश्यक व्यवस्था छैन । त्यसरी एकातिर देशमा संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कातिर सरकारले त्यस सम्बन्धी तयारी पनि पर्याप्त र सन्तोष जनक रुपले गर्न सकेको छैन । यो भन्नकालागि आधार छ कि सरकार र त्यसको सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्रले नै त्यसबारे राम्ररी ध्यान दिन सकेको छैन ।सबै कुराहरुमाथि ध्यान दिँदै अहिले सरकारले लकडाउनलाई हटाउने जुन निर्णय गरेको छ,त्यसलाई आलोचनात्मक रुपले समर्थन गछौँ ।

चितवनको माडीमा सेना र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले सुकुमबासी चेपाङ्गहरुको बस्तीमा हात्तीलगाएर र आगो लगाएर समेत त्यहाँबाट उनीहरुलाई हटाइएको कार्यप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानआकर्षित भएको छ । अहिले वर्षाको मौसममा उनीहरुको लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन त्यसरी हात्तीप्रयोग गरेर तथा आगो लगाएर समेत हटाउनु अत्यन्त अमानवीय र अन्यायपूर्ण कार्य हो । त्यसप्रकारको घटनाको भत्सर्ना गर्दै त्यसरी हटाइएका सुकुम्बासीहरुको, उनीहरुका परिवार र केटाकेटीहरु समेतको ठूलो विचल्ली हुन गएको छ । हामीले तुरुन्तै उनीहरुको उद्धार र पुर्नबासको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारसित माग गर्दछौ ।

सरकारले पहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भए पछि सरकारले त्यो निर्णयलाई फिर्ता लिने जानकारी गराएको थियो । तर अहिले एकल महिलाहरुलाई खाली ६० बर्ष उमेर पुगे पछि मात्र भत्तादिने भन्ने थाहा भएको छ । एकल महिलालाई ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रहोइन । उनीहरु एकल भएदेखि नै भत्ताको व्यवस्था गर्न हामीले सरकारसित अनुरोध दिन्छौँ ।

रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका, सोती घटना छानविन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७७ले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखका समक्षपेश गरेको छ, जस्को म पनि सदस्यथिए । संसदीय छानविन समिति स्पष्ट रुपले यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि, प्रथम उक्त घटना जातीय भेदभाव र छुवाछूतको कारणले भएको हो । द्वितीय उक्त घटना संगठित र योजनाबद्ध अपराध थियो । त्यसैले त्यो घटनालाई भवितव्य भन्न मिल्दैन ।

त्यसलाई दोहोरो भिडन्त भन्न पनि मिल्दैन । किन भने दोहोरो भिडन्त भएको भए केटी पक्षका पनि कुनै मानिसको मृत्यु नभएको भए पनि केही न केही घाइते हुनु पर्दथ्यो । तर केटी पक्षका एक जनालाई पनि सामान्य चोटसमेत लागेको छैन । चोट लागेको भएउ नीहरुले घाउ जाँच गराएका हुन्थे । तर एक जनाको पनि घाउ जाँच गराइएको छैन ।

त्यहाँजुन १८ जनायुवकहरु गएकाथिए, ती सबै जवानहरु र उनीहरुमध्ये धेरैजसो खेलाडीहरु पनि थिए । सजिलै सँग अनुमान गर्न सकिन्छ कि त्यति धेरै १८ जना युवकहरु माथि एकतर्फी रुपले आक्रमण गरेर हत्या र घाइते समेत गराउनको लागि उनिहरुको भन्दा कैँयौँ गुना ठूलो समूह त्यहाँ आएको थियो । टाढा टाढा घर भएको गाउँमा एका एक त्यति ठूलो संख्यामा मानिसहरु जम्माहुनु सम्भव थिएन। त्यसले गर्दा पनि त्यो घटना योजनाबद्ध र संगठित थियो भन्ने कुरा बुझ्न जाह्रो पर्दैन ।

त्यो घटनामा वडा अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको संलग्नता पनि अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । त्यो घटना प्रति सुरक्षाकर्मी पनि गम्भीर नभएको देखिन्छ । घटना भएपछि पुलिसहरुले घाइतेहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर पुलिस चौकीमा राखेको, तर उनीहरुलाई घाइते कसले गरायो ? त्यस बारे सोधपुछ र जानकारी प्राप्त गर्न प्रयत्नन गरेको देखियो । १८ जना मध्ये ६ जना बेपत्ता थिए। उनीहरुको खोज तलास गर्ने कुनै प्रयत्न गरिएन ।

उनीहरुको तुरुन्तै खोज तलास गरिएको भए सम्भवतःक्षति कम हुन सक्दथ्यो भन्ने पनि समितिको मत रहेको छ । पुलिसहरु त्यति जघन्य घटनामा तुरुन्तै छानविनमा लाग्नु पर्नेमा पीडित पक्षको जाहेरी परे पछि मात्र छानविनमा लागेको देखियो । त्यसले पनि प्रहरीले अत्यन्त उपेक्षा गरेकोे पाइयो । प्रहरीले समयमा नै ध्यानदिन सकेको भए उक्त घटना घट्न नसक्ने पनि समितिको राय रहेको छ ।

अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीद्वारा पनि पोष्टमार्टममा कतिपय कमीहरु गरेको देखियो । लासमा प्रष्ट देखिने गम्भीर प्रकृतिका चोटहरुलाई पनिउल्लेख गरिएन । पोष्टमार्टममा मृतकहरु सबै डुबेको कारणले मृत्यु भएको भन्ने उल्लेख गरेको छ तर ती सबै युवकहरु भेरीमा सानैदेखि पौडी खेलेका पौडीबाजहरु भएकाले उनीहरु डुबेर मरेको भन्ने पोष्टमार्टमको भनाई विश्वसनीय देखिन्न । ट्रमा सेन्टरका मेडिकल अधिकृतको भनाई पनि पोष्टमार्टम सित सम्बन्धित सबै तथ्यहरुमाथि विचार गर्दा डुबेर मरेको भन्न नमिल्ने राय थियो ।

पोष्टमार्टममा कतिपय अनियमितता भएको कुराहरु पनि प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा चौरजहारी घटना कति गम्भीर प्रकृतिको थियो भन्ने कुरा प्रति वेदनमा “घटनाको विश्लेषण”मा दिइएको यो विवरण बाट प्रष्ट हुन्छ । पीडित पक्षका युवकहरु कुनै प्रतिवाद नगरी फर्कन थालेका थिए । त्यो बेलामा“गाउँलेहरुले चारैतिरबाट घेरा हालीघरेलु हतियार, आँसी, टाट्नो बनाउने काठ, लाटठी, ढुङ्गा समेत प्रयाग गरी आक्रमण तथा कुटपीट गरी ६ जनाको ज्यान जाने र १२ जना गम्भीर घाइते हुने गरी निर्मम सामूहिक हत्या जस्तो अमानवीय जघन्य अपराधिक घट्ना घटेको पाइयो ।”

उक्त सबै घटनाको विश्लेषणका आधारमा समितिले यो निष्कर्ष निकालेको छ, “कोही पनि अपराधी नछुटून र कोही पनि निर्दाेष नपरुन् भन्ने न्यायिक मान्यता अनुरुप पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिन, दोषीलाई प्रचलित कानून बमोजिम हदै सम्मको कारबाही गर्न र घाइतेहरुको यथोचित उपाचार, सुरक्षा र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने साथै मृतकका आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र यथोचित भरण पोषणको व्यवस्था राज्यबाट तत्कालै गर्नुपर्ने देखियो ।”
समितिको उक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले पुरा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौ ।’