काठमाडौँ । प्रगतिशील पत्रकार सङ्घले सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलको हस्ताक्षरमा २०८२ चैत १९ गते बिहीबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै प्रगतिशीलले सो माग गरेको हो ।
आफ्नो सङ्गठनले साना तथा स्वरोजगारमुखीलाई सरकारी विज्ञापन समानुपातिक प्रकारले बाड्नुपर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन दोब्बर बनाउनुपर्ने र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराएको छ ।
सरकारसित चैत १८ गतेको निर्णय फिर्ता लिँदै साना तथा स्वरोजगारयुक्त मिडियाको पक्षमा ठोस कदम उठाउन माग गरिएको सो वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको २०८२ चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय बैठकबाट तीनै तहका सरकार, आयोग, सचिवालय, निकाय तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबैले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गराउने निर्णयप्रति प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
हाम्रो सङ्गठनले सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापन ठुला वा राजधानीकेन्द्रित मिडियालाई मात्रै केन्द्रित नगरेर देशैभरिका साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक प्रकारले वितरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा परेका सञ्चारका लागि उपलब्ध गराइने लोककल्याकारी विज्ञापनसमेत दोब्बर वृद्धि गर्ने तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावनामा नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख भएकोमा त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न ठोस कदम उठाउनुपर्नेमा सरकारी विज्ञापन नदिई सञ्चारमाध्यमको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाच्ने सरकारको यो नीति गलत र घोर भत्र्सनायोग्य छ । सरकारको यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने मात्रै होइन, सञ्चारमाध्यममार्फत व्यक्त हुने नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको रक्षामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ ।
हामी सरकारसित यो कदम तत्कालै फिर्ता लिन माग गर्दछौँ । त्यसका साथै सबै राजधानी तथा मोफसलमा रहेका साना तथा स्वरोजगारयुक्त सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धनका लागि ठोस कदक चाल्न सरकारसित माग गर्दछौँ ।”
