काठमाडौँ, १३ चैत । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा स्वार्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ ग्रहण गरेपछि उनले आज अर्थ मन्त्रालय पुगेर औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।
पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का महत्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले आयोगको सिफारिसअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज लगायतका १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया गत ओली सरकारले अगाडि सारेको थियो । अन्तरिम सरकारको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नभए पछि नयाँ सरकारले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
