गणेशप्रसाद बन्जाडे, काठमाडौँ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को बाह्रौँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा संस्थाभित्रको आन्तरिक विवाद, प्रतिनिधित्वको प्रश्न, संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता तथा विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको सहभागिताबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ । विभिन्न देशमा रहेका एनआरएन अभियन्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै वर्तमान परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पछिल्लो समय संस्थाभित्र देखिएको विभाजन, प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय असन्तुलन र महाधिवेशनको समयबारे उठेका प्रश्नले एनआरएन अभियानको दिशा र भविष्यबारे नै गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी गल्फ तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ नेपाली कठिन परिस्थितिमा रहेका बेला काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिएको विषयले थप विवाद र असन्तुष्टि बढाएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया र संस्थाभित्रको विभाजन

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) का पूर्व सल्लाहकार विमल सुवेदीका अनुसार संस्थाभित्रको विभाजनको प्रमुख कारण अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा देखिएको कमजोरी हो । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको धारणा अनुसार अधिवेशन प्रतिनिधिहरू विधि, विधान र पद्धतिअनुसार चयन नहुनु नै संस्थाभित्रको विवादको पहिलो कारण बनेको छ ।

उनका अनुसार गैरआवासीय नेपाली सङ्घभित्र विभाजनको पहिलो बिउ अधिवेशन प्रतिनिधि विधिविधान र पद्धतिबाट चयन नभएको कारण हो । दोस्रो महत्त्वपूर्ण कारण अधिवेशन भौतिक गर्ने कि अभौतिक (भर्चुअल) माध्यमबाट गर्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवाद हो । तेस्रो कारण केही सिनियर व्यक्तित्वबिचको नेतृत्व प्रतिस्पर्धा र प्रभाव कायम राख्ने प्रवृत्ति पनि हो ।

सुवेदीका अनुसार संस्थाभित्र बारम्बार विवाद बढ्दै जाँदा अदालतसम्मका मुद्दा पुगेका र एउटै कार्यकालमा तीन–चार अध्यक्ष बन्ने अवस्था आउनु संस्थाका लागि दु:खद र चिन्ताजनक अवस्था हो । उनले समस्या समाधान नगरी अधिवेशन गर्न खोज्नुले संस्थालाई सही दिशामा नलाने भन्दै पहिला मूल समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने बताए ।

उनको भनाइ छ– समस्या समाधान नगरी एकताको अधिवेशन भन्नु भनेको नाम मात्रको एकता हो । यसले संस्थाको लक्ष्य, उद्देश्य र विधानलाई पनि कमजोर बनाउँछ । त्यसैले पहिला विवादको समाधान खोजिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै अधिवेशन गर्नु संस्थाको हितमा हुन्छ ।

मध्यपूर्वका नेपालीको सहभागितामाथि उठेको चिन्ता

एनआरएनए कतारका निवर्तमान सचिव सुरज शर्मा अधिकारीले मध्यपूर्व क्षेत्रमा उत्पन्न संवेदनशील परिस्थितिका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीको सहभागिता प्रभावित भएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनका अनुसार मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीले वर्षौँदेखि प्रवासमा बसेर पनि नेपाली समुदाय, सामाजिक गतिविधि र एनआरएन अभियानमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् ।उनले भने– मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीले वर्षौंदेखि एनआरएन अभियानमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सहभागितालाई सीमित गरिनु स्वाभाविक रूपमा चिन्ता र असन्तुष्टिको विषय हो ।

अधिकारीका अनुसार एनआरएनए विश्वभर रहेका नेपालीको साझा संस्था भएकाले सबै क्षेत्रका नेपालीको समान प्रतिनिधित्व, सम्मान र सहभागिता सुनिश्चित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । उनले सम्बन्धित निकायले वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पुनर्विचार गरी सबै क्षेत्रका नेपालीको विश्वास कायम रहने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधि प्रणाली परिवर्तन नगरेसम्म सुधार सम्भव छैन

एनआरएनए एनसिसी कतारका अध्यक्ष कृष्ण पन्थीले संस्थाभित्र देखिएको नेतृत्वको म्युजिकल चेयर प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय युवाहरूको नेतृत्वमा परिवर्तनको आवाज उठिरहेको अवस्थामा एनआरएन अभियानमा पनि नयाँ सोच र प्रणाली आवश्यक छ ।

उनले भने– अब समय आएको छ, युवाले जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर त्यसका लागि अहिलेको प्रतिनिधि प्रणाली परिवर्तन हुन जरुरी छ । पन्थीका अनुसार यदि एनआरएनएका सम्पूर्ण साधारण सदस्यलाई पनि प्रतिनिधि बन्ने अधिकार दिइयो भने मात्रै संस्थाभित्रको सीमित समूहको नियन्त्रण अन्त्य हुन सक्छ । उनले आगामी अधिवेशनमै विधान संशोधन गरेर भविष्यमा सबै सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए ।

उनको भनाइ छ, जब साधारण सदस्य नै प्रतिनिधि हुन्छन्, तब मात्रै मध्यपूर्वजस्ता क्षेत्रबाट पनि नेतृत्व आउने सम्भावना बढ्छ । कम स्रोत भएका तर योग्य व्यक्तिले पनि नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन सक्छन्।

वास्तविक र दीर्घकालीन एकताको आवश्यकता

एनआरएनए उपाध्यक्ष राज रेग्मीले पछिल्ला दुई कार्यकालदेखि संस्था स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित भएको बताए । उनका अनुसार विगतमा पनि एकताको अधिवेशन गर्ने प्रयास भए तापनि पूर्ण तयारीविना गरिएको प्रयासले वास्तविक एकता सम्भव हुन सकेन ।

उनले भने– पूर्ण तयारीविना गरिएको एकताको प्रयासले समूहगत भेलाबाहेक वास्तविक एकता हुन सकेन । अब साँचो र दीर्घकालीन एकताको लागि सबै पक्षबिच सहमति आवश्यक छ । रेग्मीका अनुसार अहिले अधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा पनि आन्तरिक असहमति कायम रहेको र प्राविधिक तयारी पनि पर्याप्त नभएको देखिन्छ । उनले सीमित व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्र नेतृत्व चयन गर्ने परम्परा तोडेर सबैलाई समेट्ने सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

मध्यपूर्वको अवस्थाबारे उठेको गुनासो

एनआरएन अभियन्ता चानक पोखरेलले मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीको कठिन अवस्थाका बिच अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने– मध्यपूर्वमा लाखौँ नेपाली समस्यामा रहेका बेला अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अवस्थालाई पनि बुझ्नुपथ्र्यो । उनले नेतृत्वले मानवताको दृष्टिकोणबाट पनि परिस्थितिलाई हेर्नुपर्ने बताए ।

गल्फ क्षेत्रबाट बढ्दो असन्तुष्टि

गल्फ क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै केदार भुसालले एनआरएनए नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाए । उनका अनुसार गल्फमा रहेका नेपालीले पसिना बगाएर नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्‍याइरहेका छन् तर उनीहरूको पीडा र समस्याप्रति पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो बढिरहेको छ ।

उनले भने– गल्फमा पसिना बगाएर बसेका नेपालीको दु:खपीडा नदेख्ने तर युरोप–अमेरिकामा बसेर भाषण गर्ने प्रवृत्तिले एनआरएनएलाई कता लैजाने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । उनले एनआरएनए सबै नेपालीको साझा संस्था भएकाले सबै क्षेत्रका नेपालीको समान सम्मान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

श्रमिकको आवाज पनि उठ्यो

गल्फ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पक्षबाट जेबी राई चाम्लिङले पनि एनआरएनए नेतृत्वप्रति कडा प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार अरब क्षेत्रमा लाखौँ नेपाली श्रमिक कठिन परिस्थितिमा रहेका बेला काठमाडौँमा अधिवेशनलाई उत्सवजस्तै बनाइनु दु:खद छ ।

उनले भने– अरबमा लाखौँ श्रमिक कठिन अवस्थामा रहेका बेला काठमाडौँमा अधिवेशनको नाममा मेलाजस्तो कार्यक्रम भइरहेको देखिन्छ । यसले हाम्रो अवस्थाप्रति नेतृत्वको दृष्टिकोण स्पष्ट बनाइदिएको छ ।

चाम्लिङले आफूले सन् २०१३ देखि एनआरएन अभियानमा समय र श्रम लगानी गरेको उल्लेख गर्दै श्रमिकको आवाज पनि सुनिनुपर्ने बताए ।
एनआरएन अभियानको भविष्य कता ?

पछिल्ला दिनमा उठिरहेका यी धारणा र प्रतिक्रियाले एनआरएन अभियान अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको सङ्केत गरेका छन् । प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, क्षेत्रीय सन्तुलन, युवाको सहभागिता तथा संस्थागत सुधारजस्ता विषयमा उठेका प्रश्नको समाधान नगरी अघि बढे संस्था थप विवादमा फस्ने सम्भावना देखिएको छ । अभियन्ताका अनुसार संवाद, सहमति, समावेशी सहभागिता र संरचनात्मक सुधारमार्फत मात्रै एनआरएनएलाई पुन: विश्वभर रहेका नेपालीको साझा र विश्वासिलो संस्था बनाउन सकिन्छ ।

यही कारण अहिले उठिरहेका आवाज केवल असन्तुष्टिका स्वर मात्र नभई संस्थालाई सही दिशामा लैजानुपर्ने आग्रहका रूपमा पनि हेरिएको छ । यदि यी विषयलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न सकियो भने एनआरएन अभियान पुन: मजबुत र विश्वसनीय बन्न सक्ने विश्वास धेरै अभियन्ताले व्यक्त गरे ।