काठमाडौँ । आसन्न प्रतिधिसिभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको अवधि आज मध्यरातदेखि सकिँदैछ । निर्वाचन आयोगले दल तथा उम्मेदवारलाई यही फागुन ४ गतेदेखि आज फागुन १८ गते राति १२ बजेसम्म प्रचारप्रसारको समय प्रदान गरेको छ ।
मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टाअघिबाट मतदान सम्पन्न नभएसम्म कायम हुने मौन अवधिमा प्रचारप्रसार, भाषण, भेला, छलफल, समीक्षालगायत निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइने छैन । मौन अवधिमा मत माग्न, पोस्ट गर्न, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी हिँडडुललगायतका क्रियाकलाप गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ ।
मौन अवधिमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले आर्थिक कारोबार गरिएको भेटिएमा उम्मेदवारी खारेजी मात्रै नभई छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधिमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
मौन अवधिले स्वच्छ र स्वतन्त्र वातावरणमा विवकेपूर्ण ढङ्गले मतदान गर्न मतदातालाई अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई सबै किसिमको बन्दोबस्त गरेर शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्थासहित भयसहित वातावरणमा निर्वाचन गर्न मौन अवधि महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानको क्रममा मतदातालाई विभिन्न किसिमका तनाव, दबाब र आश्वासन निरन्तर प्राप्त भइरहने अवस्थामा सबैको कुरालाई मन्थन गरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई मतदान गर्नका निम्ति फ्रेस भएर जान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न मौन अवधिको परिकल्पना गरिएको हो ।
आआफ्नो दृष्टिकोण, योजना र कार्यक्रम लिएर मतदातासम्म पुगेका उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई आफ्नो प्रचारप्रसारको ठन्डा दिमागले समीक्षा गरेर आनन्दले मतदान गर्न जाने र मतपरिणाम कुर्ने समयका रूपमा लिइने गरिएको छ ।
मौन अवधिको समय निर्वाचन व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि अत्यन्त महŒवपूर्ण हुनेछ । मौन अवधिले निर्वाचन गराउने जनशक्ति र सुरक्षा फौजलाई सबै खाले कामबाट मुक्त गरेर शान्तपूर्ण वातावरणमा निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । यस अवधिमा मतदान केन्द्र बनाउने, मतदाता लाइनको व्यवस्थापन गर्ने, शान्तिसुरक्षाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा २४ देखि ७२ घण्टासम्म मौन अवधि तोक्न चलन छ ।
भयरहित वातावरणमा प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र मतदातालाई सुसूचित भई सचेततापूर्वक खुला दिमागले योग्य र रोजेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नका निम्ति निर्णयमा पुग्न प्रदान गरिएको समयका रूपमा मौन अवधिलाई लिइने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन् ।
उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित व्यक्तिले मौन अवधिमा विशेष आचारण पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका आआफ्ना निर्वाचन चिह्न तथा प्रचारप्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
सो अवधिमा एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । त्यस्तै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइँदैन ।
आउँदो बिहीबार हुने निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फ ६१ ओटा निर्वाचन चिह्नमा ६५ ओटा राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार १७ पुरुष, तीन सय ८८ महिला र एक अन्य गरी तीन हजार चार सय छ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
त्यस्तै सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक हजार तीन सय ६३ पुरुष र एक हजार सात सय ७२ महिला गरी तीन हजार एक सय ३५ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकतर्फ एक सय १० स्थानका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
यसपटकको निर्वाचनमा ९६ लाख ६३ हजार तीन सय ५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजार एक सय ३१ महिला र दुई सय अन्य गरी एक करोड ८९ लाख तीन हजार छ सय ८९ मतदाता छन् । यस्तै एक लाख ८६ हजार एक सय ४२ अस्थायी मतदाता कायम भएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार नौ ६७ मतदान स्थलमा २३ हजार एक सय १२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । एक सय ४३ अस्थायी मतदानस्थल तय गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि ७९ हजार सात सय २७ नेपाली सेना, ७५ हजार सात सय ९७ नेपाल प्रहरी, ३४ हजार पाँच सय ६७ सशस्त्र प्रहरी बल, एक हजार नौ सय २१ राष्ट्रिय अनुसन्धान र एक लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरी खटिएका छन् ।
निर्वाचनमा दुई लाख १५ हजार कर्मचारी खटिँदैछन् । आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ कुल चार करोड २२ लाख ५१ हजार दुई सय मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा चार अन्तर्राष्ट्रिय र ३९ राष्ट्रिय संस्था निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिएका छन् ।