१. २०८२ फागुन २१ गते घोषणा गरिएको चुनाव सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा भएको संसद् विघटनको परिणाम हो, तर त्यो सरकार र विघटन दुवै संविधान विपरीत थिए । संविधानले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी पद दिन नपाउने व्यवस्था गरेकाले कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक थियो र त्यसैले संसद् विघटन पनि असंवैधानिक ठहरिन्छ ।

२. संवैधानिक रूपमा संसद् पुनर्स्थापना नै सही विकल्प भए पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले चुनाव बहिष्कार गर्नु उपयुक्त मानिँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो चुनावलाई उपयोग गर्दै आफ्ना उम्मेदवारलाई विजयी गराउन जनतासँग अपिल गरेको छ ।

३. नेपालले शाही, राणा, पञ्चायती र निरङ्कुश राजतन्त्र जस्ता शासनविरुद्ध लामो सङ्घर्ष गरेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । आज पनि राजावादी शक्तिहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य गर्ने प्रयास गरिरहेका हुँदा ती प्रतिगामी प्रयत्नलाई गम्भीर रूपमा पराजित गर्न आवश्यक छ ।

४. यी ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु तत्कालीन दायित्व भए पनि वर्तमान गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाले मात्र जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न सक्दैन । त्यसकारण लोकतन्त्रलाई उच्च जनवादी व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने दिशामा नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि आधार तयार पार्नु नै प्रमुख आवश्यकता र मुख्य कार्यभार हो ।

५. बहुदलीय व्यवस्थाको आधार चुनाव भए पनि त्यसैले मात्र वास्तविक लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यता राष्ट्रिय जनमोर्चाको छैन । त्यसैले संसदीय चुनावलाई जनचेतना उठाउने र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने माध्यमका रूपमा मात्र उपयोग गरिन्छ ।

६. परिस्थिति अनुसार कहिले बहिष्कार र कहिले उपयोग गर्ने नीति अपनाइँदै आएको छ र अहिलेको नीति चुनाव उपयोग गर्ने नै हो । तर चुनाव उपयोगको अन्तिम लक्ष्य जनआन्दोलन विस्तार, चेतना अभिवृद्धि र जनताका अधिकतम माग पूरा गर्नु हो ।

७. आज नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता गम्भीर सङ्कटमा परेको छ र यसको मुख्य कारण भारतीय साम्राज्यवाद हो । भारतले दशकौँदेखि सीमा अतिक्रमण, तराई अलग्याउने प्रयास र कालापानीमाथि कब्जा गरेर नेपालको अस्तित्वमा आँच पुर्‍याएको छ ।

८. त्यससँगै अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप पनि गहिरिँदै गएको छ, जसको उदाहरण एमसिसी र एसपीपीको दबाब हो । यी रणनीतिले नेपाललाई चीनविरुद्धको सैन्य द्वन्द्वमा तान्ने र देशलाई युद्ध भूमि बनाउने खतरा बढाएको छ ।

९. अमेरिकाले नेपालमा आफ्नै निर्देशनमा चल्ने कठपुतली सरकार बनाउन राजनीतिक दल र सङ्गठनहरूमा घुसपैठ गरिरहेको आरोप उठाइएको छ । यसले नेपालको राजनीति, प्रशासन, बौद्धिक र सुरक्षा क्षेत्रमा समेत गम्भीर खतरा पैदा गरेको छ ।

१०. सङ्घीय शासन प्रणाली नेपाली जनआन्दोलनको उपज नभई विदेशी दबाबको परिणाम भएकाले यसले राष्ट्रिय विखण्डन, क्षेत्रीय र जातीय विग्रह तथा अनावश्यक आर्थिक बोझ बढाएको छ । त्यसैले सङ्घीयता खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक प्रणाली कायम गर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।

११. जेनजी आन्दोलनपछि भएको संसद् विघटन र चुनावले देशलाई ठुलो आर्थिक र भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । यसबाट जनजीवन र विकास कार्यक्रमहरूमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर परेको छ ।

१२. जेनजी युवाहरूको असन्तोष न्यायोचित भए पनि आन्दोलनलाई साम्राज्यवादी, प्रतिगामी र गैरजेनजी शक्तिहरूले दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यस क्रममा भएका हत्या, तोडफोड र ध्वंसका घटनामा निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाही अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।

१३. वर्तमान संविधान पुँजीवादी चरित्रको भए पनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार र बहुदलीय व्यवस्था जस्ता अग्रगामी उपलब्धिहरू समेटेकाले यसलाई खारेज गर्नु प्रतिगमनतर्फको कदम हुने छ । करिब छ दशक लामो जनसङ्घर्षबाट बनेको यो संविधान खारेज गर्ने मागले अन्ततः राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र र प्रतिगामी शक्तिलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ ।

१४. जेनजी आन्दोलनको मूल माग संविधान खारेजी नभए पनि अहिले गैरजेनजी र विभिन्न प्रतिगामी तङ्खवहरूले संविधान पुनर्लेखनको बहानामा प्रतिगमनको बाटो खोल्न खोजिरहेका छन् । जातिवाद, क्षेत्रीयता र संविधान खारेजीका नाराले देशलाई राष्ट्रिय विखण्डन र अस्थिरतातर्फ लैजाने खतरा छ ।

१५. संसदद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको अवधारणाले देशलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । कमजोर प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले फासिवादी प्रवृत्ति झन् बलियो बनाउनेछ ।

१६. चुनाव लोकतन्त्रको आधार भए पनि नेपालमा चुनाव प्रणाली गम्भीर रूपमा भ्रष्ट भएकाले भ्रष्ट शक्तिहरू नै सत्तामा पुग्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको अन्त्य चुनाव प्रणाली सुधार र जनतामा उच्च राजनीतिक चेतनाको विकासबाट मात्र सम्भव छ ।

१७. नेपाल प्राकृतिक स्रोत र श्रम शक्तिले धनी भए पनि दीर्घकालीन भ्रष्टाचार र कुशासन विकासको मुख्य बाधा बनेका छन् । राणा कालदेखि आजसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार अब राष्ट्रिय रोग बनेकाले यसको अन्त्य ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।

१८. भ्रष्टाचारको अन्त्यको सुरुआत राजनीति र संसदबाटै हुनुपर्छ, जहाँ स्वच्छ र निष्कलङ्क छवि भएका प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो दीर्घ राजनीतिक इतिहासमा भ्रष्टाचारमुक्त छवि कायम राखेको तथ्य जनतासामु स्पष्ट छ ।

१९. सहकारिता प्रणाली जनमुखी भए पनि नेपालमा सहकारी ठगी व्यापक रूपमा फैलिएकाले त्यसका विरुद्ध कडा र निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य छ । सहकारी ठगीलाई राजनीतिकरण गर्नु सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीका लागि गम्भीर खतरा हो ।

२०. लोकप्रियतावादले जनताको असन्तोष दुरुपयोग गरी प्रतिगामी र साम्राज्यवादी शक्तिलाई उचाल्ने भएकाले यस विरुद्ध सचेत हुनुपर्छ ।

२१. नेपालको परराष्ट्र नीति साम्राज्यवाद परस्त बनेको छ । त्यसको विपरीत परराष्ट्र नीति विश्व शान्ति, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको पक्षमा र युद्धको विरोधको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुनुपर्दछ ।

२२. “वामपन्थी सङ्कीर्णवाद”ले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दैन । त्यसैले त्यसको कार्यदिशा गणतन्त्रका विरुद्ध हुन गएको छ र त्यसरी त्यसले प्रतिगमनलाई मद्दत पुर्‍याउँछ । त्यसको वामपन्थी सङ्कीर्णवादी नीतिका कारणले नै त्यसले चुनावको पनि बहिष्कार गरेको छ, जब कि राजनीतिक भण्डाफोर गर्न र जनताको चेतना उठाउन पनि चुनावको उपयोग नै सही नीति हो ।

२३. संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको घोषणा गरे पनि त्यो नीतिका विपरीत सरकारी नीति व्यवहारमा पुँजीवादी र दलाल पुँजीलाई नै बलियो बनाउने दिशामा गएको छ । कृषिमा सामान्य प्रकारको भूमिसुधार समेत नगर्ने र उद्योगलाई विदेशी पुँजीबाट संरक्षणमा जोड नदिने नीतिले गर्दा सरकारले सामन्ती र दलाल पुँजीवादलाई नै मद्दत गर्ने नीति अपनाएको देखिन्छ ।

२४. श्रम शक्ति र नयाँ पुस्ताको व्यापक पलायनले देशको भविष्य सङ्कटमा परेको छ । देशभक्तिको भावना कम भएको हुनाले नै त्यस्तो हुन गएको छ । नयाँ पुस्तामा देशभक्तिको भावना बढाएर उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको शक्तिका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।

२५. जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई साम्राज्यवादी शक्तिहरूले योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरेर देशलाई राष्ट्रिय विखण्डन तथा क्षेत्रीय र जातीय विग्रहतर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसकारण जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद र साम्राज्यवादविरुद्ध उच्च राजनीतिक चेतना विकास गर्नु र शक्तिशाली आन्दोलन उठाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिबद्धता

भ्रष्टाचारको अन्त्य र दिगो विकास : उच्च राजनीतिक तहदेखि प्रशासनसम्म व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न शक्तिशाली र निष्पक्ष आयोग गठन गरी भ्रष्ट तङ्खवहरूमाथि कडा कारबाही गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

उद्योग : राष्ट्रिय तथा साना उद्योगलाई विदेशी र दलाल पुँजीको प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्दै औद्योगीकरणलाई तीव्रता दिनुपर्दछ ।

कृषि : भूमिसुधार, वैज्ञानिक खेती, सहकारी प्रणाली र किसानलाई अनुदान दिने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । कृषिजन्य उद्योग किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्दै कृषिजन्य उद्योग विस्तार गर्ने कार्यमा जोड दिनुपर्दछ ।

पर्यावरण : पर्यावरणको रक्षालाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्दछ ।

पर्यटन विकास : पर्यटनलाई राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार, ग्रामीण पर्यटन र दीर्घकालीन गुरुयोजनामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

सहकारी : सहकारी क्षेत्रमा भएको ठगी र अनियमितताको कडा र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडाइपूर्वक कारबाही गर्नुपर्दछ ।

विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीति : पछाडि परेका जिल्ला र दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको विकास नीति लागू गर्नुपर्दछ ।

बौद्ध पुरातात्विक सहर : कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिमी नवलपरासीका पुरातात्त्िवक बौद्ध अवशेष वा भग्नावशेषहरूलाई मिलाएर बृहत्तर बौद्ध पुरातात्त्िवक सहरको निर्माण गरिनुपर्दछ ।

यातायातको विकास : हिमाल–पहाड–तराई जोड्ने आधुनिक सडक, रेल र हवाई सञ्जालको निर्माणमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । नयाँ प्रकारको यातायात प्रणाली पडवेको विकास गरी सबै दुर्गम र पहाडी क्षेत्रहरूमा समेत यातायात सञ्जालको विकास गरिनुपर्दछ ।

जलश्रोत : जलस्रोत माथिको विदेशी एकाधिकार समाप्त गरी ती सबैलाई नेपालको उद्योग र विकासमा प्रयोग गरिनुपर्दछ ।

विदेश नीति : देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको रक्षा तथा साम्राज्यवाद र युद्धको विरोध र विश्व शान्तिको रक्षा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्त हुनुपर्छ ।

राष्ट्रियता : असमान सन्धिहरूको खारेजी, सीमाको सुरक्षा र विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्दछ ।

मजदुरको हकहित र रोजगारी : श्रमिक अधिकार, ट्रेड युनियन स्वतन्त्रता र व्यापक रोजगारी सिर्जना राज्यको प्रमुख दायित्व हुनुपर्दछ ।

रोजगारीको व्यवस्था : श्रम शक्तिको विदेशमा भइरहेको पलायनलाई नियन्त्रण गरी देशभित्र नै सबै नागरिकको रोजगारी सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

पुनर्स्थापना : प्राकृतिक प्रकोप र सामाजिक शोषणबाट पीडित समुदायको पुनर्स्थापनामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

स्वास्थ्य : संविधान प्रदत्त मौलिक हक अनुसार स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निशुल्क हुनुपर्दछ । सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचना खारेज गरेपछि निशुल्क स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन सक्नेछ ।

खेलकुद : स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म खेलकुदको संस्थागत विकास गरिनुपर्छ ।

शिक्षा : शिक्षा पूर्ण निशुल्क, जीवनोपयोगी र रोजगारमुखी बनाइनुपर्दछ । यसको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरिनुपर्छ । सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गरेपछि निस्शुल्क शिक्षाका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध हुन सक्नेछ ।

सामाजिक सुरक्षा : पिछडिएका, गरिब र जोखिममा रहेका वर्गका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा र भत्ताको दायराको विस्तार गरिनुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिक : ज्येष्ठ नागरिकको आवास, स्वास्थ्य, जीवनयापन र सम्मानजनक सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।

महिला : सबै प्रकारका लैङ्गिक भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्दै समान अधिकार, प्रतिनिधित्व र कानुनी उपचार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

बालबालिका : बालश्रम अन्त्य गर्दै शिक्षा, पोषण, सुरक्षा र सर्वाङ्गीण विकासको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ ।

दलित : जातीय छुवाछुत र भेदभावको कडाइका साथ अन्त्य गरी दलित समुदायको आवास, सम्मान र समान अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र : महिला र दलितको सुनिश्चित राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

तराई र मधेसी समुदाय : मधेसी समुदायका हक–अधिकार, पहिचान, भाषा–संस्कृति र सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र राहत : द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय र पर्याप्त राहत दिनुपर्छ ।

कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र आपूर्ति : कालोबजारी र कृत्रिम अभाव कडाइका साथ नियन्त्रण गरी अत्यावश्यक वस्तुको भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

उपभोक्ताको हित संरक्षण : कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र मिसावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन र उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

मानव अधिकार : संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन र मानव बेचबिखनमा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।

स्वतन्त्र प्रेस र सञ्चारकर्मी : प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको संरक्षण र पीत पत्रकारितामाथि नियन्त्रण सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

ग्रामीण विकास : बहुसङ्ख्यक जनताको बसोबास रहेको गाउ“को समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।

एकीकृत बस्ती विकास : छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गर्दै सेवा–सुविधा कम खर्चमा उपलब्ध गराउने नीति अघि बढाइनुपर्छ ।

दुर्गम पहाडी, हिमाली तथा पिछडिएको क्षेत्र : दुर्गम क्षेत्रका लागि पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना बजार पहुँचमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

पहाडबाट बसाइसराइ न्यूनीकरण : पहाडको आर्थिक र सामाजिक विकासमार्फत बसाइसराइ रोक्ने दीर्घकालीन नीति लागू गरिनुपर्छ ।

दुर्गम गाउँमा सुपथ मूल्यका पसल : दुर्गम र पिछडिएका गाउँमा दैनिक उपभोग्य वस्तु सुलभ र किफायती बनाउन सुपथ मूल्यका पसल अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

ऐतिहासिक र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र विकास : ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, अध्ययन र संवर्द्‌धन गर्दै तिनलाई राष्ट्रिय पहिचान र विकाससँग जोडिनुपर्छ ।

कला, साहित्य र सङ्गीतको विकास : जनपक्षीय र प्रगतिशील कला, साहित्य र सङ्गीतको संरक्षण तथा सर्जकको व्यक्तित्व विकासका लागि राज्यले संस्थागत सहयोग गर्नुपर्छ ।

वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट : नयाँ ज्ञान र प्रविधि विकासका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धानमा पर्याप्त र दीर्घकालीन राज्य लगानी सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

बौद्धिक पलायनमाथि रोक : विज्ञ र विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न आकर्षक रोजगारी, अनुसन्धानको अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । उनीहरूमा देशभक्तिपूर्ण भावनाको विकासका लागि प्रयत्न गरिनु पर्छ ।

लेखक तथा साहित्यकार : लेखक, कलाकार र बौद्धिक स्रष्टाका लागि उनीहरूका कृतिहरूका लागि बजार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूका रचनाहरूको लागि कपिराइट सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

खाद्य सुरक्षा : स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्दै सबै नेपालीका लागि सुरक्षित र पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

स्वदेशी उत्पादन संरक्षण र विदेशी आयात नियन्त्रण : राष्ट्रिय उद्योग र उत्पादनलाई बचाउन विदेशी आयातमा कडाइ गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

जेलको अवस्थामा सुधार : जेल प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्दै बन्दीलाई उत्पादनमूलक र पुनस्स्थापनामूलक कार्यमा संलग्न गरिनुपर्छ ।

न्यायालयको अवस्थामा सुधार : न्यायपालिकामा रहेका बेथिति र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी छिटो, निष्पक्ष र जनमुखी न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

सहकारी आन्दोलन : सहकारीलाई उत्पादन, वितरण र वित्तीय समावेशीकरणको आधार बनाउँदै त्यसमा हुने छ आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि कडा कारबाही गरिनुपर्दछ ।

प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार : विदेशमा अस्थायी रुपले बसोबास गरेका सबै नेपाली नागरिकहरूलाई उनीहरूको बसोवास भएको देशबाट नै समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार हुने र मतदान गर्ने समेत अधिकार हुनुपर्दछ ।

विदेशी ऋण : विदेशी ऋण माथिको निर्भरता घटाउँदै राष्ट्रिय हितअनुकूल, आत्मनिर्भर र सर्तमुक्त विकास रणनीति अपनाइनुपर्छ ।