फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेपाली समाज स्पष्ट रूपमा दुई ध्रुवमा विभाजित भएको देखिन्छ । एकातिर ‘पुराना’ भनिने राजनीतिक दलहरू छन् भने अर्कोतिर ‘नयाँ’ भनिने दलहरू। यी दुवै कित्ताका नेता र कार्यकर्ताहरू एक–अर्कालाई देशको वर्तमान अवस्थाको जिम्मेवार ठहर गर्दै दोषारोपण गरिरहेका छन्। तर यस्तो ध्रुवीकरणको बीचमा स्वतन्त्र रूपमा वर्तमान र भविष्यको राजनीतिक अवस्था कस्तो हुन सक्छ, त्यसले दीर्घकालीन रूपमा के कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा तथ्यपरक, तर्कसंगत र निर्भीक विश्लेषण गरेर आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न सक्ने बौद्धिक जमातको अभाव गम्भीर रूपमा खड्किएको छ।

आज सामाजिक सञ्जालमा ‘बौद्धिक’ मानिने धेरैजसो विश्लेषणहरू कुनै निश्चित दल, सिद्धान्त वा स्वार्थबाट निर्देशित देखिन्छन्। तथ्य, प्रमाण र अध्ययनमा आधारित विश्लेषणभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा विचार निर्माण गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । यही प्रवृत्ति नै बौद्धिक दिवालियापनको स्पष्ट संकेत हो।

पछिल्लो समय नेपाली राजनीति बौद्धिक दिवालियापनको सिकार हुँदै गएको देखिन्छ। जब व्यक्ति वा नेतृत्व वर्गले तर्कसङ्गत सोच, नयाँ विचार उत्पादन गर्ने क्षमता र सही–गलत छुट्याउने विवेक गुमाउँछ, त्यही अवस्था बौद्धिक दिवालियापन हो। विगतमा राजनीतिक दलहरूले बुद्धिजीवीहरूलाई स्वतन्त्र चिन्तकको रूपमा होइन, दलका कार्यकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्ने र त्यसकै आधारमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नियुक्ति दिने संस्कार विकास गरे । यसले अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई ओझेलमा पार्यो । आजको राजनीतिक नेतृत्व विचारशून्य बौद्धिक जमातको सल्लाहमा चल्नु नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य बनेको छ ।

परिस्थितिको यथार्थ विश्लेषण र आकलन गर्न नसक्ने, अनि त्यसबाट सिर्जित समस्याको दोष अरूमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको दीर्घरोग बनेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा भाद्र २३ गते युवाहरूले उठाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज र त्यसपछि राज्यद्वारा गरिएको धरपकड तथा भाद्र २४ गते भएको विध्वंसलाई लिन सकिन्छ । यी घटनाले हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा निकायको अवस्था र समग्र राज्य संयन्त्रको कमजोरीलाई विश्वसामु छर्लङ्ग पारेका छन् । भाद्र २३ गतेको घटनापछि गम्भीर विश्लेषण गरेर भाद्र २४ गते सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसक्नु तत्कालीन सरकार, सुरक्षा निकाय मात्र होइन, सरकारलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार र बौद्धिक भनिने व्यक्तिहरूको पनि समान जिम्मेवारी हो ।

सामान्य पदिय मर्यादा र नैतिकताको आधारमा कमजोरी स्वीकार गरी राजीनामा दिनु त परै जाओस्, उल्टै कमजोरी लुकाएर दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा राजनीतिप्रति चरम निराशा र वितृष्णा पैदा गरेको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक व्यवस्थाप्रति निराशा बढ्नु कुनै पनि दृष्टिले शुभ संकेत होइन ।

२०४७ सालयता करिब साढे तीन दशकको अवधिमा सरकार बनाउने र गिराउने खेल, त्यसैको आवरणमा मौलाएको भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद नेपाली राजनीतिको कठोर यथार्थ हो। यसैबीच पहाडी ग्रामीण बस्तीहरू रितिँदै गएका छन्, युवाहरूको वैदेशिक पलायन तीव्र बनेको छ, तराईका उर्वर जमिन घडेरीकरणमा परिणत भएका छन्। शैक्षिक उपलब्धि कागजमा बढेजस्तो देखिए पनि वास्तविक सिकाइ निराशाजनक छ। यसले हाम्रो भविष्यको दिशा नै प्रश्नचिन्हमा राखेको छ । यसको मूल कारण राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र बौद्धिक जमातबीच अध्ययन, अनुसन्धान र गम्भीर चिन्तनको अभाव हो ।

बौद्धिक दिवालियापनको अर्को स्पष्ट उदाहरण वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने तरिकामै देखिन्छ। संवैधानिक र कानुनी आधार, ठोस तथ्य, प्रमाण, तथ्याङ्क तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सट्टा सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमबाट निर्देशित विचार प्रवाह हुनु नेपाली समाजका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुनेछ। फागुन २१ गतेको निर्वाचन र त्यसपछिको राष्ट्रिय राजनीतिबारे तथ्यपरक बहस र विश्लेषण प्रायः शून्य छ। यसले सामाजिक सञ्जालमार्फत आम नागरिकलाई सजिलै ‘म्यानिपुलेट’ गर्न सक्ने दल वा व्यक्ति नै राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्ने खतरा बढाएको छ।

सम्भवतः आउँदै गरेको निर्वाचन नेपालको इतिहासमै विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको बहसविहीन निर्वाचनका रूपमा दर्ज हुनेछ। किनभने निर्वाचन नजिकिँदा पनि दल र उम्मेदवारहरूले यी विषयमा गम्भीर बहस थालेको देखिँदैन। पठन संस्कृति प्रायः शून्य बन्दै गएको समाजमा नीति र विचारको माग कमजोर हुनु स्वाभाविकजस्तै बनेको छ। तर जबसम्म समाजले विचार, सिद्धान्त र नीति कार्यक्रममाथि अध्ययन र बहस गर्दैन, तबसम्म सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले ‘विचार शून्य मस्तिकलाई निर्देशित गरिरहनेछ ।’