अहिले देशमा चुनावको घोषणा भएको छ र यही २०८२ फागुन २१ गते आम चुनाव हुँदैछ । यही सालको भाद्र २३ र २४ गते नेपालमा जेनजीको देशव्यापी आन्दोलन चल्यो । त्यो आन्दोलनको परिणामस्वरूप केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पूर्व प्रधान न्यायधिस सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । त्यो मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो र आम चुनावको घोषणा भयो । त्यो चुनावको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट यो चुनाव घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

१. सुशीला कार्कीको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संसदको जुन विघटन गर्‍यो, संवैधानिक दृष्टिकोणले असंवैधानिकता थियो नै, त्यसका साथै सोही सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारको गठन पनि संविधानमा गरिएको व्यवस्थाका विरुद्ध थियो । संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार कुनै पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई सरकारको कुनै पनि कार्यकारी पद वा प्रधानमन्त्रीमा मनोनीत गर्न मिल्दैन । त्यसरी यो स्पष्ट छ कि उनको नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक हो । स्वयं त्यो सरकार नै असंवैधानिक भएको हुनाले त्यो सरकारको सिफारिसमा गरिएको संसदको विघटन पनि असंवैधानिक भएको कुरा प्रस्ट छ ।

२. उपर्युक्त अवस्थामा विघटित संसदको पुनर्स्थापना नै सबैभन्दा सही संवैधानिक कुरा हुन्थ्यो । अहिले त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले कुन प्रकारको फैसला दिन्छ ? त्यो कुरा अहिलेसम्म अज्ञात छ । चुनाव सम्पन्न हुने बेलासम्म पनि त्यो फैसला आउने हो वा होइन ? त्यो कुरा भन्न सकिन्न । त्यही पनि अहिले प्रतिनिधिसभाको चुनावको घोषणा भइसकेको हुनाले त्यसलाई बहिष्कार गर्नु पनि सही हुने छैन । त्यसैले हामीले त्यो चुनावलाई उपयोग गर्दछौँ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारहरूलाई भारी मत दिएर जिताउनको लागि हामीले जनतासित हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

३. नेपाल करिब २५० वर्षदेखि विभिन्न प्रकारका निरङ्कुश वा तानाशाही शासनद्वारा पीडित हुँदै आउनु परेको छ, जसमा शाही शासन, राणा शासन, पञ्चायती तानाशाही शासन र ज्ञानेन्द्र शाहको निरङ्कुश शासन आदि आउ“छन् । तर नेपाली जनताको सबै प्रकारका निरङ्कुश शासनका विरुद्ध करिब एक शताब्दी लामो सङ्घर्ष गरेको गौरवमय इतिहास रहेको छ । त्यस प्रकारको सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप नै उनीहरू राणा शासन, पञ्चायती शासन, ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन र राजतन्त्र समेतलाई अन्त्य गर्न सफल भएका छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अग्रगामी परिवर्तनहरूलाई उल्टाएर देशलाई पुनः प्रतिगमनतिर लैजान पनि बारम्बार प्रतिगामी प्रयत्नहरू हुँदै आएका छन् । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि राणाहरूले राणा शासनको पुनर्स्थापनाका लागि प्रयत्न गरेका थिए । तर त्यो छिटै असफल भएको थियो । २०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गरेर निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको स्थापना गरियो । तर नेपाली जनताको ३० वर्ष लामो सङ्घर्षपछि त्यसको पनि अन्त्य भएको थियो । २०५९ सालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गरेर पुनः निरङ्कुश राजतन्त्र कायम गरिएको थियो । तर त्यसको पनि छिटै राजतन्त्र सहित अन्त्य भएर देशमा गणतन्त्रको स्थापना गरिएको थियो । अहिले पनि राजावादीहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर हामीलाई विश्वास छ, इतिहासलाई प्रतिगमनतिर लैजाने उनीहरूको प्रयास पहिले सँधै झै असफल हुने छ । इतिहासको अग्रगामी गतिलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्नेछैन । अहिलेको चुनावमा पनि राजावादीहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतको अन्त्यका लागि चुनावमा भाग लिँदै छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको प्रयत्नलाई पनि हामीले हल्का रूपमा लिनु सही हुने छैन र त्यस प्रकारका प्रयत्नहरूलाई असफल पार्न गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर सबै शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालका जनताको राजनीतिक चेतना पनि धेरै माथि उठिसकेको छ र अब देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने राजावादीहरूको प्रयत्न कुनै अवस्थामा पनि सफल हुने छैन भन्ने कुरामाथि हामीलाई पूरा विश्वास छ ।

४. जनताले करिब एक सय वर्षसम्म लामो सङ्घर्ष तथा त्याग र बलिदान गरेर प्राप्त गरेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा बहुदलीय व्यवस्थाका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ । तर यसबारे पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ कि अहिले देशमा कायम भएको गणतन्त्र वा बहुदलीय व्यवस्थाद्वारा मात्र जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधान हुनसक्ने छैन । त्यसका लागि अहिले देशमा विद्यमान लोकतन्त्रलाई उच्च जनवादी व्यवस्थाको स्तरमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि हामीले लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ । हाम्रो तात्कालिक आन्दोलनको मुख्य जोड त्यो नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि परिस्थिति र आधार तयार पार्नेतिर नै केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

५. बहुदलीय व्यवस्थाको मुख्य आधार चुनाव नै हो । चुनावद्वारा नै देशमा वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र कायम हुन्छ भन्ने होइन । त्यसैले सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपले हामीले संसदीय चुनावमाथि विश्वास गर्दैनौँ । त्यसलाई हामीले जनताको चेतना उठाउन र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने एउटा माध्यमको रूपमा नै अपनाएका हुन्छौँ । जुनबेला चुनावको बहिष्कार गरेर आन्दोलनलाई माथि उठाउने सम्भावना हुन्छ, त्यो बेला हामीले त्यसलाई बहिष्कार गर्ने नीति अपनाउछा“ै जुनबेला बहिष्कार गरेर होइन, त्यसको उपयोग गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने स्थिति तयार हुन्छ । हामीले त्यसलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाउछौँ । त्यही दृष्टिकोण अनुसार हामीले कुनैबेला त्यसलाई बहिष्कार गर्ने वा उपयोग गर्ने नीति अपनाउदै आएका छौँ । तर तत्काल हाम्रो नीति त्यसलाई उपयोग गर्ने रहेको छ । तर चुनावको उपयोगको पछाडि पनि हाम्रो मुख्य जोड जनताको आन्दोलन अगाडि बढाउने, जनताको चेतना माथि उठाउने र जनताका अधिकतम मागहरू पूरा गर्नेतिर नै हुन्छ र हुने छ ।

६. देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा अहिले देशको गम्भीर राजनीतिक समस्या बनेको छ । भारतमा ब्रिटिस शासनको अन्त्य भएदेखि नै त्यसले नेपालप्रति विस्तारवादी नीति अपनाउँदै आएको थियो । अब त्यहाँ पुँजीवादले उच्च रूपमा विकास गरेपछि त्यसले साम्राज्यवादी रूप लिएको छ । भारतीय साम्राज्यवादबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुगेको छ । त्यसले दशर्कौदेखि नेपालमा सीमा अतिक्रमण गर्दै र तराईलाई नेपालबाट अलग गराएर भारतमा मिलाउन प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यसले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा पनि कब्जा गरेको छ र अब त्यसले त्यो क्षेत्रलाई भारतको नै अङ्ग भएको दाबी गर्न थालेको छ । त्यसरी नेपालका लागि भारतीय साम्राज्यवाद एउटा गम्भीर खतरा बन्न गएको छ ।

७. नेपालमाथि पश्चिमी साम्राज्यवादी देशहरू मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र अतिक्रमण पनि गम्भीर रूपमा अगाडि बढेको छ । त्यसले नेपालको संसदलाई एमसीसी पारित गर्न बाध्य गरेको थियो भने त्यसले एसपीपी पनि पारित गराउन प्रयत्न गरिरहेको छ । अमेरिकाको रणनीति तिब्बतमा दलाई लामाको पुनर्स्थापनाका लागि तिब्बतमा आक्रमण गर्ने रहेको छ । एसपीपी पनि पारित भयो भने अमेरिकी सेनालाई चीनको सिमासम्म जाने अवसर प्राप्त हुने छ र त्यसरी नेपाल सिधैँ अमेरिकाको चीनसितको सैनिक भिडन्तमा सामेल हुन पुग्ने छ र नेपाल एउटा अनावश्यक युद्धको भूमि बन्न सक्नेछ ।

८. नेपालका पहिलेका सत्तारूढ राजनीतिक शक्तिहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादपरस्त नीति अपनाएका थिए र, त्यसैले, उनीहरूले एमसीसीलाई पनि समर्थन गरेका थिए । उनीहरूले एक चीनको नीतिलाई स्वीकार गर्दछन् र त्यो नीति अनुसार उनीहरू तिब्बतलाई चीनबाट बेग्लै स्वतन्त्र तिब्बतको रूपमा समर्थन गर्न पनि तयार भएका छैनन् । त्यसैले नेपालका पहिलेका अमेरिकी साम्राज्यवादपरस्त नीतिहरू अपनाउने राजनीतिक पार्टीहरूले अमेरिकाको साम्राज्यवादी रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न पूरै तयार भएको देखिदैन । त्यसैले अमेरिकाले नेपालमा पूरै नै अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशनमा चल्ने कठपुतली सरकारको गठन गर्न चाहन्छ । पहिले अमेरिकाले नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रयोग गरेर वा भारतको माध्यमद्वारा नेपालप्रतिका आफ्‌ना साम्राज्यवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दथ्यो । तर अब त्यसले प्रत्यक्ष रूपले नै अगाडि आएर आफ्‌नो रणनीति पूरा गर्ने प्रयत्न गर्न थालेको छ । त्यसका लागि त्यसले नेपालमा आफ्‌नै निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक सङ्गठनहरूको निर्माण गरेर संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने र आफ्‌नै कठपुतली सरकार कायम गर्ने दिशामा योजनाबद्ध प्रकारले काम गर्न थालेको छ । त्यसका साथै नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा घुसपैठ गरेर भए पनि नेपालमा आफ्‌नो राजनीतिक आधार बलियो पार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । उक्त सबै कारणले गर्दा अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालका लागि गम्भीर खतरा मात्र बनेको छैन, त्यसको तिब्बत सम्बन्धी रणनीतिका कारणले नेपाल युद्ध भूमिमा बदलिने खतरा पनि बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, प्रशासनिक वा सुरक्षाको क्षेत्रमा समेत अमेरिकाको घुसपैठ वा प्रभाव बढ्दै गएकाले पनि नेपालका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादको खतरा धेरै नै गम्भीर बन्न गएको छ ।

९. देशमा अहिले सङ्घीय शासन प्रणाली छ । त्यो प्रणाली नेपाली जनताको माग वा आन्दोलनका आधारमा कायम भएको होइन र विदेशी शक्तिहरूको दबाबमा नै त्यो व्यवस्था कायम भएको हो । त्यो प्रणालीको कारणले, एकातिर, देशमा राष्ट्रिय विखण्डन र क्षेत्रीय विग्रहको स्थिति उत्पन्न हुने र, अर्कातिर, देशले अनावश्यक रूपले बढी आर्थिक बोझ उठाउनुपर्ने र त्यो कारणले देशको विकास कुण्ठित हुने कुरा अवश्यम्भावी र निश्चित छ । अहिले सङ्घीयतामा जादा देशले अनावश्यक रूपले बढी आर्थिक बोझ उठाउनु परेको छ र त्यसबाट देशमा राष्ट्रिय विघटन तथा जातीय र क्षेत्रीय विग्रहको स्थितिको पनि सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले हामीले सङ्घीयतालाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । त्यसरी हामीले सङ्घीयतालाई खारेज गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छौँ । त्यसका साथै हामीले स्थानीय स्वायत्त शासनलाई अरू अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र सुदृढ धरातलमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिन्छौँ । त्यस सन्दर्भमा हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संविधानको मौलिक अधिकारहरूको सूचीमा समावेश गरिनुपर्दछ । त्यसो भएमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सरकार र प्रशासनको स्वेच्छाचारी प्रकारको हस्तक्षेपबाट बचाउनु सम्भव हुने छ । सङ्घीयताको प्रधानपक्ष प्रादेशिक संरचना नै हो । प्रशासकीय रूपमा प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर त्यसको सङ्घीय स्वरूप अनावश्यक छ । त्यसले स्थानीय निकायहरूको अधिकार र बजेटमा समेत कटौती गर्दछ र त्यसमा हुने अनावश्यक र बढी खर्चबाट देशको विकास पनि कुण्ठित हुन्छ । त्यसकारण प्रादेशिक संरचना सहित सङ्घीयतालाई पूरै खारेज गर्नु आवश्यक छ ।

१०. यही २०८२ सालको भाद्र महिनाको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभाको विघटन गरियो र अहिले त्यसको, चुनाव हुँदैछ । त्यो चुनावपछि पनि प्रतिनिधिसभा वा सरकारको स्वरूपमा जुन परिवर्तन हुने छ, त्यो सामान्य प्रकारको नै हुने छ र त्यसबाट देश र जनताको अवस्थामा कुनै खास परिवर्तन हुने छैन । तर त्यस प्रकारको सामान्य परिवर्तनका लागि देशले ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । स्वयं सरकारले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्क अनुसार जेनजी आन्दोलनको दौरानमा सरकारी र नीजि क्षेत्रमा गरी करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको क्षति भयो र त्यो क्षति पूरा गर्न कम से कम २५ वर्षको लामो समय लाग्ने छ । जेनजी आन्दोलनद्वारा भएको क्षतिलाई पूरा गर्न कैयौँ विकास कार्यक्रमहरूमा कटौती गर्नुपरेको छ र त्यसबाट देशको विकासमा पनि धेरै धक्का पुगेको छ । संसदको विघटन पनि जेनजी अगुवाहरूको मागमा नै भएको हो र विघटित संसदको पुर्न चुनाव गर्दा करिब २९ अर्ब जति खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसरी जेनजी आन्दोलनमा भएका ध्वंसात्मक कार्यहरू र चुनाव समेतबाट देशलाई भौतिक र आर्थिक रूपले समेत जुन ठुलो क्षति हुन पुगेको छ । त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ । यहा“ यो पनि उल्लेखनीय छ कि जुन तत्वहरू संसदको विघटन र त्यस प्रकारका ध्वंसात्मक कार्यहरू लागि परोक्ष रूपमा जिम्मेवार छन्, उनीहरूले नै चुनावमा बहुमत प्राप्त गरे भने त्यसको कति धेरै नकारात्मक असर त्यसमा पर्ने छ ? त्यसप्रति सम्पूर्ण जनताको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

११. जेनजी आन्दोलनका दौरानमा युवाहरूले प्रकट गरेको असन्तोष र आक्रोश न्यायपूर्ण थियो । उनीहरूले देशमा बढेको भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध आपत्ति गरेका थिए र सामाजिक सञ्जालमाथि स्वेच्छाचारी प्रकारले लगाइएको प्रतिबन्धप्रति उनीहरूको विरोध थियो । तर तथ्यहरूले के बताउँछन् भने त्यो आन्दोलन जेनजीहरूको आकस्मिक र स्वतःस्फूर्त आन्दोलन मात्र थिएन । त्यो आन्दोलनलाई मुख्य रूपले अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्‌ना साम्राज्यवादी स्वार्थहरू पूरा गर्न लामो समयदेखि योजनाबद्ध प्रकारले तयारी गरेर सञ्चालन गरेको आन्दोलन थियो । त्यसका पछाडि अमेरिकाको उद्देश्य इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई आफ्‌नो सुरक्षा नीतिअन्तर्गत ल्याउनु र दलाई लामाको पुनर्स्थापनाको लागि तिब्बतमाथि आक्रमण गर्न नेपाललाई युद्धभूमिका रूपमा प्रयोग गर्नु थियो । त्यही प्रकारले पुराना राजनीतिक पार्टीहरूले अमेरिकापरस्त नीति अपनाए पनि नेपालका कतिपय पुराना पार्टी वा सङ्गठनहरूले पूरै नै अमेरिकाको रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाइरहेका थिए । त्यसैले अमेरिकाले पुराना पार्टीहरूको सरकारलाई विस्थापित गरेर पूरै नै आफ्‌नो निर्देशनमा चल्ने सरकारको स्थापना गर्न चाहन्थ्यो । त्यही उद्देश्य पूरा गर्न नै त्यसले जेनजी आन्दोलनलाई आफ्‌नो प्रकारले उपयोग गर्ने र संसदको समेत विघटन गर्न लगाएर तथा नयाँ चुनाव गराएर बहुमत प्राप्त गरेर पूरै नै आफ्‌नो निर्देशनमा चल्ने कठपुतली सरकारको गठन गर्न चाहन्छ । जेनजी भन्नाले २८ वर्षसम्मका युवाहरू नै आउँछन् र अहिले जो व्यक्तिहरूले जेनजीहरूको नेतृत्व गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन्, उनीहरूमध्ये कोही पनि जेनजीहरू होइनन् । उनीहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादको नीति अनुसार नै देशको राजनीतिलाई प्रयोग गर्ने वा चुनावमा पनि बहुमत प्राप्त गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । देशको लागि यो गम्भीर खतराको विषय हो र त्यसप्रति सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । यदि अमेरिकी साम्राज्यवादको त्यो रणनीति सफल हुन्छ भने नेपालमा पूरै नै अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभुत्व कायम हुने छ र नेपाल एउटा युद्ध भूमिमा बदलिने छ । त्यसका साथै अन्य विभिन्न पक्षहरू जस्तै कि राजावादी, भारतीय साम्राज्यवाद, कथित स्वतन्त्र पार्टी वा सामाजिक अपराधीहरूले पनि त्यो आन्दोलनलाई आ–आफ्‌ना तरिकाले उपयोग गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसरी अन्ततः त्यो आन्दोलन जेनजीहरूको आन्दोलन रहन गएन र वास्तविक धरातलमा त्यो विभिन्न गैरजेनजी वा असामाजिक तत्वहरूको खेलौना बन्न पुग्यो । अहिले पनि वास्तविक जेनजीहरू कतै हराइसकेका छन् र जेनजीको नाममा कैयौँ गैरजेनजी तत्वहरूले आफ्‌ना बेग्लाबेग्लै स्वार्थको पूर्तिका लागि त्यसलाई उपयोग गर्ने षडयन्त्र गर्दैछन् । जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा भाद्र २३ गते ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूको हत्या गरियो । त्यो हत्याकाण्डको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्नुपर्दछ र त्यो हत्याकाण्डका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि उच्च स्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्दछ । त्यसका साथै भाद्र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएका तोडफोड, आगलागी र ध्वंसात्मक कार्यहरूबारे पनि उच्च स्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गरेर त्यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गरिनुपर्दछ । जेनजीहरूको तोडफोड वा हिंसात्मक कार्यहरूको कुनै नीति वा कार्यक्रम थिएन । त्यस प्रकारका कार्यहरू जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दाबी गैरजेनजी तत्वहरू, विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूकातर्फबाट काम गरिरहेका तत्व, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबाट घुसपैठ गरिएका गलत तत्वहरू वा असामाजिक तत्वहरूद्वारा नै गरिएका थिए । त्यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि त्यस प्रकारका तत्वहरू विरुद्धको प्रहरीले गरेका कारबाहीहरूलाई पनि गैरजेनजी तत्वहरूको प्रभावका कारणले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयत्न गरिएको थियो । त्यसबाट भाद्र २४ गतेका अवाञ्छित कार्यहरूका पछाडि गैरजेनजी तत्वहरू वा प्रतिगामी र साम्राज्यवादी तत्वहरूको नै भूमिका रहेको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । यो कम गम्भीर कुरा होइन कि त्यस प्रकारका तत्वहरूले नै अहिले चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्ने, सरकार बनाउने र प्रधानमन्त्रीसम्म बन्नको लागि शक्ति लगाइरहेका छन् । यदि उनीहरूको प्रयत्न सफल भयो भने देशमा ठुलो दुर्घटना हुने र त्यसबाट देशलाई दीर्घकालीन रूपले नै गम्भीर प्रकारको कुठाराघात पुग्ने सम्भावना रहने छ ।

१२. अहिलेको देशको संविधान पुँजीवादी संविधान हो र त्यसले पूरै नै जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्दैन । त्यसमा भएको सङ्घीयताको प्रणालीले पनि त्यो अरू जनविरोधी वा राष्ट्र विरोधी प्रकारको संविधान बन्न गएको छ । त्यही पनि त्यसको महङ्खवपूर्ण र सकारात्मक पक्ष यो हो कि यसमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार र बहुदलीय व्यवस्था जस्ता प्रावधानहरू छन् । त्यस प्रकारका प्रावधानहरूका कारणले प्रतिगामी शक्तिहरूका लागि यो संविधान अस्वीकृत बन्न जान्छ र त्यसैले उनीहरूले बारम्बार यसलाई खारेज गर्नुपर्ने कुरामा जोड दि“दै आएका छन् । त्यो संविधानको निर्माणको लागि नेपाली जनताले करिब ६ दशकसम्म राजाका विरुद्ध कडा र निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । त्यो अवस्थामा त्यो संविधानलाई खारेज गर्नु प्रतिगमनको स्वार्थमा नै हुने छ र जनताको हितमा हुने छैन ।

१३. भाद्र २३ गतेको जेनजीहरूको आन्दोलनको बेलामा संविधानलाई खारेज गर्ने माग उठाइएको थिएन । तर अहिले जेनजीको नाममा अगाडि आएका विभिन्न गैरजेनजी तत्वहरूले संविधान खारेज गर्ने र त्यसलाई पुनर्लेखन गर्ने कुराहरू उठाइरहेका छन् । कतिपय ॅवामपन्थी’ पक्षहरूले पनि अहिलेको संविधानलाई खारेज गरेर त्यसलई पुनर्लेखन गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । जसले अहिलेको विद्यमान संविधानलाई खारेज गर्ने कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरूले गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर देशमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छन् । कतिपय वामपन्थी पक्षहरूले नयाँ जनवादी र समाजवादी उद्देश्यहरूलाई अगाडि राखेर पनि वर्तमान संविधानलाई खारेज गर्ने वा पुनर्लेखन गर्ने कुरा गरिरहेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर जुनसुकै नियत वा उद्देश्यले त्यस प्रकारको कुरामा जोड दिइएको भए पनि त्यस प्रकारको अवधारणाले प्रतिगमनको नै सेवा गर्दछ । देशलाई राष्ट्रिय विखण्डन वा क्षेत्रीय विग्रहतिर लैजान चाहन्छन् भने कतिपय पक्षहरूले जातिवादमा जोड दिएर देशमा जातीय विग्रहको स्थितिको सिर्जना गर्न चाहन्छन् ।
१४. कतिपय पक्षहरूले अहिलेको संसदद्वारा कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित गर्ने पद्धतिलाई बदलेर जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली कायम गर्ने कुरामा पनि जोड दिइरहेका छन् । जसले देशलाई अधिनायकवादतिर नै लैजाने छ । विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूका पक्षपातीहरूले पनि जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली अपनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । किनभने, त्यसो भएमा पूरै मन्त्रीपरिषद् वा पूरै संसदलाई सहमत गराएर आफ्‌नो साम्राज्यवादी नीति कार्यान्वयन गर्नुभन्दा एउटा कार्यकारी प्रमुखलाई नै सहमति गराउन अपेक्षाकृत उनीहरूलाई धेरै सजिलो हुने छ । त्यसैले कैयौँ गैरजेनजी अगुवाहरूले पनि जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली अपनाउनुपर्ने कुरामा नै बढी जोड दिइरहेका छन् । यहाँ उल्लेखनीय कुरा यो पनि छ कि त्यसरी कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली अपनाउने कुरामा जोड दिने बेलामा उनीहरूले जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपतिको चुनावमा जोड दिइरहेका छैनन् र उनीहरूको मुख्य जोड जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा नै रहने गरेको छ । त्यस प्रकारको सोचाइले राजालाई नै राज्यको प्रमुख बनाउने कुरालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले स्वीकार गर्दछ । माओवादीहरूले पहिले जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीमा जोड दिने गरेका थिए । तर अहिले उनीहरूको त्यस प्रकारको प्रचार पनि पछाडि परेको छ । जेहोस् प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जे भएपनि नेपालजस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास कम भएको देशमा त्यसको परिणामस्वरूप देश अधिनायकवादतिर नै जाने कुरा निश्चित छ । अमेरिका जस्तो लामो प्रजातान्त्रिक इतिहास भएको देशमा पनि प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित राष्ट्रपतिले फासिष्ट रूप लिदै गएको पृष्ठभूमिमा नेपालमा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीको परिणामस्वरूप देशमा अधिनायकवादी व्यवस्था नै कायम हुने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । नेपालमा कतिपय संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले समेत अधिनायकवादी रूप लिदै गएका कैयौँ उदाहरण छन् । त्यो अवस्थामा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था भयो भने त्यसले सिधैं अधिनायकवादका लागि ढोका खोलिदिने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।

१५. प्रजातान्त्रिक प्रणालीको आधार चुनाव नै हो । तर हाम्रो देशमा चुनावको प्रणाली अत्यन्त भ्रष्ट भएको छ । त्यसले गर्दा चुनावमा अधिकतर अवस्थामा भ्रष्ट तत्वहरू नै निर्वाचित हुने गर्दछन् । त्यसको परिणाम यो हुन्छ कि सरकार पनि प्रायः भ्रष्ट तत्वहरूको नै बन्दछ र त्यसको परिणाम स्वरूप देश पूरै नै भ्रष्टाचार र कुशासनमा डुब्दछ । त्यसकारण भ्रष्टाचार वा कुशासनलाई समाप्त गर्ने कार्य सर्वप्रथम चुनाव प्रणालीबाट नै सुरु हुनुपर्दछ । जबसम्म चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त हुँदैन देश भ्रष्टाचार मुक्त हुँदैन । तर चुनावलाई भ्रष्टाचारमुक्त गराउनु सजिलो छैन । सर्वप्रथम भ्रष्टाचार गरेर धेरै सम्पत्ति जम्मा गरेका पार्टी र नेताहरू चुनावको बेलामा ठुलो धनराशी बोकेर जनताका बिचमा पुग्दछन् र त्यसरी उनीहरूले जनतालाई पनि भ्रष्ट बनाउँछन् । त्यसरी चुनावमा प्रतिस्पर्धा सही नीति, कार्यक्रमको नभएर भ्रष्टाचारको नै हुन्छ । त्यसैले चुनावमा सही नीति र कार्यक्रम वा निष्कलङ्क चरित्र त्यही प्रकारको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका नेता वा पार्टीको होइन, धेरैजसो भ्रष्ट तत्वहरूको नै विजय हुन्छ । त्यसरी चुनाव एउटा भ्रष्ट खेल बन्न पुग्दछ । जबसम्म चुनाव भ्रष्टाचारको चक्रव्युमा घुमिरहन्छ त्यो बेलासम्म देशमा कहिल्यै पनि भ्रष्टाचार, कुशासन समाप्त हुने छैनन् र त्यो अवस्थामा देशको दिगो विकास पनि हुन सक्ने छैन । त्यो अवस्थामा चुनावलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउन र त्यसरी देशको दिगो विकासका लागि जनता नै अगाडि आउनु पर्छ । उच्च राजनीतिक चेतना भएपछि नै चुनाव पनि भ्रष्टाचार मुक्त हुने छ र देशमा पनि भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त हुने छ । त्यसैले हामीले भन्दछौँ, देशको विकासका लागि निर्णायात्मक शक्ति जनता नै हुन् । जनतामा उच्च राजनीतिक चेतनाको विकासका लागि सबै जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरूको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको विपरित जुन राजनीतिक पार्टीहरूले भ्रष्टाचारको बलमा भोट किनेर चुनाव जित्न चाहान्छन्, उनीहरूलाई जनताले पूरै बहिष्कार गर्नुपर्दछ ।

१६. अहिलेको चुनावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारहरूलाई नै विजयी बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन छ ? त्यसबारे पनि केही प्रकाश हाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूद्वारा धेरै नै सम्पन्न देश हो । त्यसका साथै श्रम शक्तिको दृष्टिकोणले पनि नेपाल धेरै नै धनी छ । त्यो श्रमशक्ति संसारभरि नै जसरी व्यापक रूपले प्रयोग भइरहेको छ, त्यसबाट त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । तर नेपालमा जति ठुलो पैमानामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ, त्यसले गर्दा देशमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोत र साधन वा श्रम शक्ति पनि देशको विकासमा उपयोग हुन पाउ“दैन । त्यस प्रकारको विकासको मार्गमा भ्रष्टाचार र कुशासन सबैभन्दा बाधा बनेको छ । त्यो अवस्थामा त्यस प्रकारको भ्रष्टाचार र कुशासन समाप्त गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । देशमा राणा शासनकालदेखि नै शासक वर्गद्वारा राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठुलो पैमानामा दुरूपयोग हुँदै आयो । पञ्चायती तानाशाही कालमा पनि त्यो कार्य अरू बढेर गयो । बहुदलीय व्यवस्था कायम भएपछि पनि सत्तामा आएका राजनीतिक पार्टीहरूद्वारा पनि त्यस प्रकारको भ्रष्टाचार लगातार बढ्दै गयो । त्यसरी भ्रष्टाचार नेपालको लागि एउटा दीर्घकालीन रोग नै बन्न गएको छ । खालि प्रशासन यन्त्रमा मात्र होइन, उच्च राजनीतिक तहमा पनि भ्रष्टाचारले गहिरो घर जमाएको छ । त्यो अवस्थामा भ्रष्टाचारको निवारण एउटा ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।

१७. भ्रष्टाचारको अन्तका लागि गर्ने कार्य सर्वप्रथम र मुख्य रूपले राजनीतिबाट नै सुरु गर्नुपर्दछ । राजनीतिबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हो, उच्च राजनीतिक तहमा वा सत्तामा भ्रष्ट तत्वहरू हाबी नभएर स्वच्छ र निष्कलङ्क छवि भएका व्यक्तिहरू नै सत्तामा जानुपर्दछ । सरकारको निर्माण संसदबाट नै हुन्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचारलाई समाप्त गर्नका लागि यो आवश्यक हुन्छ कि भ्रष्टाचारमा नमुछिएका स्वच्छ र निष्कलङ्क छवि भएका व्यक्तिहरू नै संसदमा निर्वाचित हुनुपर्दछ । अर्काशब्दमा, संसदमा भ्रष्टाचारमा कतै र कहिल्यै पनि नमुछिएका राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारहरूको नै विजयी हुनुपर्दछ । त्यस प्रकारको राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा नै हो भन्ने कुरा इतिहासले साबित गरेको छ । त्यो पार्टीकातर्फबाट संसदमा चुनिएर गएका नेताहरू मन्त्री र लेखा समितिको सभापति जस्ता उच्च पदहरूमा पुग्दा पनि कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार वा कुनै प्रकारको आर्थिक अनियमिततामा नमुछिएको उज्ज्वल इतिहास नेपाली जनताका अगाडि छ । त्यही प्रकारले गत तीन दशकको बिचमा त्यो पार्टीका जति सांसदहरू निर्वाचित भए, उनीहरूमध्ये एकजनाले पनि कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार नगरेको वा कुनै पनि प्रकारको आर्थिक अनियमिततामा नमुछिएको गौरवपूर्ण इतिहास पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको रहेको छ । अन्य कतिपय सांसदहरूको पनि त्यही प्रकारको निष्कलङ्क छवि भएको सम्भावनालाई हामीले अस्वीकार गर्दैनौँ । जुनसुकै पार्टीसँग सम्बन्धित भएपनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका वा भ्रष्ट चरित्र भएका कुनै राजनीतिक पार्टी वा त्यसका उम्मेदवारहरूलाई होइन, स्वच्छ र निष्कलङ्क छवि भएका राजनीतिक पार्टी वा त्यही प्रकारको छवि भएका त्यसका उम्मेदवारहरूले चुनावमा विजय प्राप्त गरेपछि नै देशमा भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य र देशको विकास पनि हुन सक्दछ । यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यस प्रकारको स्वच्छ र निष्कलङ्क छवि भएको राजनीतिक पार्टी हो र त्यसबाट निर्वाचित कोही पनि सांसदले अहिलेसम्म कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारमा नमुछिएको इतिहास छ । त्यसैले त्यो पार्टीका सांसदहरूको चुनावमा विजय हुनु खाली दलीय रूपमा मात्र होइन, सम्पूर्ण देशको हित वा विकासको लागि पनि निर्णायात्मक महत्वको कुरा हो । यदि चुनावमा बारम्बार भ्रष्ट तत्वहरूको नै विजयी हुँदै जान्छ भने अरू सय वर्षमा पनि देशको विकास पछाडि पर्ने छ । त्यसरी अब देशको लागि यो बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन : या त स्वच्छ, निष्कलङ्क छवि भएका राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारहरू नै संसदमा निर्वाचित हुनुपर्दछ वा देशमा सँधै भ्रष्टाचार र कुशासन रहिरहनेछ । ती दुवैमध्ये जनताले केलाई चुन्ने ? त्यसमाथि नै देशको भविष्य निर्भर रहनेछ ।

१८. सहकारिता निम्न वर्गीय जनताका बिचमा पारस्परिक सहयोगका आधारमा काम गर्न सञ्चालित एउटा आर्थिक प्रणाली हो । त्यसले नाफामाथि आधारित पुँजीवादी शोषणका विरुद्ध जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सहयोग गर्दछ । तर नेपालमा त्यो प्रणाली अत्यन्त भ्रष्ट हुन पुगेको छ । सहकारिताका कारणले लाखौँ जनता पीडित हुन पुगेका छन् । त्यसका साथै सहकारी ठगीको धन्दालाई राजनीतिकरण गरेर त्यस सम्बन्धी छानबिन वा कारबाहीलाई प्रभावित गर्ने मात्र होइन, सत्तामाथि कब्जा गरेर सहकारी ठगीका कारवाहीहरूबाट उन्मुक्त हुने वा सहकारी ठगीको धन्दालाई वैधानिक वा संस्थागत स्वरूप दिनेतिर पनि सङ्गठित रूपले काम गर्ने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ । त्यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यो पनि रहेको छ कि सत्ताको आडमा त्यस प्रकारको धन्दामा संलग्न कैयौँ व्यक्तिलाई सरकारले संरक्षण पनि गर्ने गरेको छ । जनतामा व्याप्त लोकप्रियतावादी जनमतका कारणले पनि त्यस प्रकारको ठगी धन्दा वा त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने कार्यमा धेरै नै मद्दत पुगेको देखिन्छ । त्यसैको दुष्परिणाम हो कि ठुलो पैमानामा सहकारी ठगीको कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू पनि उदीयमान राजनीतिक नेताका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् । त्यो सहकारी आन्दोलन मात्र होइन, नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिका लागि पनि गम्भीर चिन्ताको कुरा हो । त्यसकारण हामीले जनतामा उच्च प्रकारको राजनीतिक चेतना उठाउन र, अर्कातिर, सहकारिता सम्बन्धी सबै ठगी वा आर्थिक अनियमितता विरुद्ध बिना पूर्वाग्रह र निष्पक्ष तरिकाले छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

१९. देशको राजनीतिमा देखापरेको एउटा गम्भीर समस्या लोकप्रियतावाद पनि हो । जनतामा सही र उच्च चेतना भयो भने त्यसको परिणाम स्वरूप देशको राजनीतिले सही दिशा लिन्छ र त्यसबाट देशको विकासमा पनि मद्दत पुग्दछ । तर लोकप्रियतावाद भनेको जनताको पिछडिएको र कुण्ठित प्रकारको मनोभावना हो । देशमा त्यस प्रकारको मनोभावना बढ्यो भने गलत तत्वहरूले अगाडि बढ्ने मौका पाउ“छन् र देश झन्‌पछि झन् विनासतिर जान्छ । आज देशमा लोकप्रियतावाद धेरै नै शक्तिशाली हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसैको परिणाम हो कि विभिन्न प्रकारका साम्राज्यवादी, राजावादी गैरजेनजी तत्वहरू पनि जनताका बिचमा ॅलोकप्रिय’ हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस प्रकारका तत्वहरू पनि जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त गर्न सफल भएको देखिन्छ । त्यस प्रकारको लोकप्रियतावाद बढ्नुको पछाडि देशका सत्तारूढ दलहरूमा देखापरेको भ्रष्टाचार वा जनविरोधी नीति पनि काफी हदसम्म जिम्मेवार छन् । विभिन्न सरकारहरूका त्यस प्रकारका गलत वा गैरजिम्मेवार नीतिहरूबाट जनताको जीवनमा धेरै नै नकारात्मक असर पर्दछ र उनीहरूमा बढी असन्तोष र निराशा पनि देखा पर्दछ । जनताको त्यस प्रकारको असन्तोष वा निराशाबाट विभिन्न प्रकारका गलत तत्वहरूले फाइदा उठाउँछन् र जनताका बिचमा आफ्‌नो आधार तयार पार्न उनीहरू काफी हदसम्म सफल हुने गर्दछन् । लोकप्रियतावाद भनेको मुख्य रूपले नकारात्मक प्रकारको सोचाइ हो । त्यस प्रकारको सोचाइ कुनै सिद्धान्त, नीति वा कार्यक्रमद्वारा निर्देशित हुँदैन । त्यसैले त्यस प्रकारको सोचाइबाट कुनै सकारात्मक प्रकारको परिणाम निस्क“दैन । अहिले जनतामा काफी हदसम्म घर जमाएको लोकप्रियतावादी चिन्तन प्रणालीको कारणले देश राजनीतिक प्रकारले झन्‌पछि झन् नकारात्मक दिशामा जाने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । त्यसकारण जनतामा व्याप्त त्यस प्रकारको नकारात्मक सोचाइलाई हटाएर उनीहरूमा उच्च प्रकारको राजनीतिक चेतना उठाउन हाम्रो विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

२०. राष्ट्रिय जनमोर्चाले लामो समयदेखि प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संसारका धेरै देशमा त्यस प्रकारको प्रचलन छ र नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालत वा निर्वाचन आयोगले समेत त्यसको पक्षमा आफ्‌नो मत दिइसकेका छन् । सरकारले पनि नीतिगत रूपमा त्यो कुरालाई स्वीकार गरिसकेको छ । अहिलेको जेनजी आन्दोलनमा पनि त्यसबारे व्यापक आवाज उठेको थियो र सरकारले पनि त्यसका लागि प्रतिबद्धता प्रकट गरेको थियो । तर अहिले हुन गइरहेको चुनावमा पनि सरकारले त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गरेको छैन । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिको आलोचना गर्दै हामीले प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदान र समानुपातिक उम्मेदवारको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

२१. नेपालको परराष्ट्र नीति साम्राज्यवाद परस्त प्रकारको रहेको छ । आज अमेरिकी वा भारतीय र युरोपियन साम्राज्यवादी शक्तिहरूले अपनाएका साम्राज्यवादी नीति वा क्रियाकलापहरूबाट विश्वको लोकतन्त्र, शान्ति, सुव्यवस्था र स्वतन्त्रतामा समेत गम्भीर प्रकारको आँच पुगिरहेको छ । खास गरेर अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपतिको नीति र क्रियाकलापबाट स्थिति अरू गम्भीर हुँदै गएको छ । उनको त्यो नीतिबाट विश्वयुद्ध वा आणविक युद्ध पनि हुने ता होइन ? त्यो आशङ्का बढ्दै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा साम्राज्यवाद र युद्धको खतरा तथा विश्व शान्तिको पक्षमा व्यापक ऐक्यबद्धता र सङ्घर्ष आजको अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । तर नेपालका विभिन्न सरकारहरूले त्यस प्रकारको नीति अपनाउनुको सट्टा साम्राज्यवादपरस्त नीति नै अपनाउँदै गइरहेका छन् । नेपालका विभिन्न सरकारका त्यस प्रकारका साम्राज्यवादपरस्त नीतिहरूको विरोध गर्दै साम्राज्यवाद, युद्धका विरुद्ध तथा विश्व शान्तिका पक्षमा ठोस प्रस्ट नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

२२. “वामपन्थी सङ्कीर्णवाद”ले पनि नेपालको वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई धेरै नै क्षति पुर्‍याएको छ । वामपन्थी सङ्कीर्णवाद क्रान्तिकारी सिद्धान्तको आवरणमा देखापर्ने अवसरवादी सोचाइ हो र त्यसले प्रकारान्तरले प्रतिगमनको नै सेवा गर्दछ । अहिले त्यस प्रकारको सोचाइको मुख्य कमजोरी यो पनि हो कि त्यसले क्रान्तिको रणनीतिक पक्षमाथि एकतर्फी प्रकारले जोड दिन्छ । तर त्यसले तात्कालिक स्थितिको सही विश्लेषण गर्न सक्दैन र, त्यसैले, कार्यनीतिक रूपले त्यसले सही दृष्टिकोण अपनाउन सक्दैन । अर्को शब्दमा, वामपन्थी सङ्किर्णवाद मुल रूपमा मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त वा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्तका बिरूद्ध छ र त्यसमा अधिभूतवादको असर परेको हुन्छ । त्यसैको परिणाम हो कि अहिलेको देशको राजनीतिमा त्यसको नीति प्रतिगमन उन्मुख हुन जान्छ । अहिलेको देशको तात्कालिक राजनीतिक अवस्था अहिले देशमा गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको रक्षा, तात्कालिक महत्वपूर्ण राजनीतिक आवश्यकता बनेको छ । त्यही प्रकारले, अहिले चुनावको बहिष्कार गरेर आन्दोलनलाई उच्च स्तरमा उठाउन सक्ने स्थिति नभएको हुनाले जनताको चेतना र आन्दोलनलाईमाथि उठाउन चुनावको उपयोग नै सही नीति हुन्छ । तर “वामपन्थी सङ्कीर्णवाद”ले आफ्‌नो अधिनायकवादी दृष्टिकोणको कारणले त्यो ठोस परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न सक्दैन र चुनावको बहिष्कारको नीति अपनाउन पुग्दछ र त्यसबाट आन्दोलनलाई धेरै नै नोक्सान पुग्दछ । “वामपन्थी सङ्कीर्णवादी” सोचाइले अहिलेको रणनीतिक नारा नयाँ जनवादी गणतन्त्र वा समाजवादी गणतन्त्रमा मुख्य जोड दिन्छ र देशमा विद्यमान गणतन्त्रप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउँछ । उनीहरूले अहिले देशमा विद्यमान गणतन्त्र रहेपनि वा गएपनि कुनै मतलब नभएको बताउँछन् । त्यसरी, उनीहरूले प्रतिगामी शक्तिहरूको गणतन्त्रमाथिको हमलालाई मद्दत पुर्‍याइरहेका हुन्छन् । कुनै पनि देशको लागि तात्कालिक कार्यनीतिले व्यवहारिक रूपले सबैभन्दा बढी असर पार्दछ । त्यो नीति नै गलत भयो भने कार्यनीतिले क्रान्ति होइन, प्रतिगमनको नै सेवा गर्दछ । त्यसरी “वामपन्थी सङ्कीर्णवादी” गैर मार्क्सवादी सोचाइको भ्रमलाई साफ गर्न मार्क्सवादी–लेनिनवादी चेतनामाथि उठाउन पनि हाम्रो विशेष ध्यान जानुपर्दछ ।

२३. नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको सिद्धान्तको प्रतिवादन गरिएको छ । तर सरकारका नीतिहरू समाजवाद उन्मुख सिद्धान्त अनुसार काम गर्ने ठाउँमा पुँजीवादी दिशामा नै अगाडि बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसैको परिणाम हो कि सरकारले कृषिको क्षेत्रमा सामान्य प्रकारको भूमिसुधारको नीति पनि अपनाएको पाइँदैन भने उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा त्यसले राष्ट्रिय उद्योग वा व्यापारलाई विदेशी पुँजीबाट संरक्षण गर्ने जस्ता प्रारम्भिक कार्यहरू पनि गरेको पाइँदैन । समाजवादउन्मुख राज्यको सिद्धान्त अपनाएपछि सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै जानु आवश्यक छ । तर सरकारले त्यस प्रकारको विधि पनि अपनाएको पाइँदैन । सरकारले नेपालको उद्योग वा व्यापारलाई विदेशी पुँजीको नियन्त्रणमा नै छाडिदिएको पाइन्छ । त्यसरी देशमा राष्ट्रिय पुँजीको स्थानमा दलाल पुँजी नै शक्तिशाली हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिको परिणामस्वरूप देशमा कृषि र उद्योगको विकास हुनुको सट्टा तिनीहरूको झन्‌पछिझन् अवनति हुँदै गएको पाइन्छ । त्यसकारण कृषिलाई पूरै नै सामन्ती प्रभुत्वबाट मुक्त गर्न र उद्योगमाथिको विदेशी प्रभुत्व समाप्त गर्न शक्तिशाली आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

२४. देशको भविष्य, एकातिर, देशको श्रम शक्ति र अर्कातिर, नयाँ पिढीमाथि नै निर्भर गर्दछ । तर आज देशमा श्रम शक्तिको अनियन्त्रित प्रकारले पलायन हुँदै गइरहेको छ । अर्कातिर, नयाँ पिढीको पनि ठुलो पैमानामा विदेशमा पलायन हुँदै गइरहेको छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा विद्यार्थीहरूले विदेशबाट शिक्षा प्राप्त गर्नु गलत होइन । विदेशमा प्राप्त ज्ञान–विज्ञानको शिक्षाबाट देशको विकासमा मद्दत पुग्न सक्दछ । तर त्यस सन्दर्भमा गम्भीर समस्या यो हो कि नयाँ पिढीमा देशभक्तिको भावनामा धेरै कमी भएर गएको छ र उनीहरूको बढी जोड विदेशमा नै जीवनभरि बस्ने र त्यसरी आफ्‌नो क्यारियर र व्यक्तिगत जीवनलाई सफल पार्नेतिर नै बढी लक्षित भएको देखिन्छ । त्यो पलायनवाद हो । उनीहरूमा देशभक्तिको भावना बढाएर नै उनीहरूलाई भविष्यको कर्णधारको रूपमा तयार पार्न सकिन्छ र त्यसमा हाम्रो जोड हुनुपर्दछ । तर अहिलेको शिक्षा प्रणालीले त्यसप्रति अत्यन्त कम ध्यान दिएको पाइन्छ । नयाँ पिढीमा देशभक्तिको भावना कम हुनुको परिणाम यो पनि हुन्छ कि देश वा विदेशमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि पनि उनीहरूको मुख्य ध्यान विदेशमा पलायनतर्फ नै हुन्छ । त्यसरी देशको श्रम शक्ति वा बौद्धिक क्षमता दुवैको देशका लागि उपयोग हुन पाउँदैन । त्यो स्थितिमा सुधारका लागि हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

२५. जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद पनि नेपालका लागि गम्भीर समस्या भएका छन् । नेपाललाई विभिन्न जातिहरूको आधारमा विभाजन गर्नको लागि साम्राज्यवादी वा विभिन्न एनजीओ वा आईएनजीओहरूले योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् भने भारतीय साम्राज्यवादले तराईमा “पहाडी र मधेसी”को नारा दिएर क्षेत्रीयतावादलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसका पछाडिको त्यसको रणनीति पूरै तराईलाई भारतमा मिलाउनु नै हो । त्यसका साथै त्यसले नेपालमा भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बनाएर त्यसरी चुनावमा भारतीयहरूको नै बहुमत बनाएर नेपालको सम्पूर्ण राज्यलाई भारतमा समावेश गर्ने उद्देश्यअन्तर्गत पनि योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यस प्रकारका जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादका गलत सोचाइहरूका कारणले नै सङ्घीयताको विचार पनि अगाडि आएको थियो । त्यस प्रकारको जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादले देशमा राष्ट्रिय विखण्डन वा जातीय र क्षेत्रीय बिग्रहको स्थिति तयार पार्दछ । नेपाली जनताको उच्च प्रकारको राजनीतिक चेतनाका कारणले अहिले जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादका कारणले पूरै नै राष्ट्रिय विखण्डन तथा जातीय र क्षेत्रीय विग्रहको स्थितिको सिर्जना भएको छैन । तैपनि अहिले विभिन्न जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी तत्वहरू वा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले त्यो दिशामा प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरूका प्रयत्नहरू सफल भएमा देश गम्भीर प्रकारले राष्ट्रिय विखण्डन तथा जातीय र क्षेत्रीय बिग्रहको अवस्थामा पुग्ने छ । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिन हामीले जनतामा जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद विरुद्ध उच्च राजनीतिक चेतना उठाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ र त्यसरी नै जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादबाट सम्भावित खतरालाई रोक्न सकिने छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिबद्धता

भ्रष्टाचारको अन्य र देशको दिगो विकास : अहिले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा गम्भीर समस्या भएको छ । उच्च राजनीतिक वृत्तदेखि पूरै प्रशासन यन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारणले देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा आँच पुगेको छ भने देशको दिगो विकासमा पनि बाधा पुगेको छ । त्यसकारण उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोगको गठन गरेर सबै तहका भ्रष्टाचारबारे निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गरिनुपर्दछ । त्यसका साथै सबै प्रकारका विकास कार्यक्रमहरूमा हुने नोकरशाही हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।

उद्योग : देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योगहरूको विकास निर्णयात्मक महत्वको कुरा हो । स्वयं कृषिको विकासका लागि पनि औद्योगीकरण आवश्यक हुन्छ । नेपालका राष्ट्रिय वा साना उद्योगहरूको विकासका लागि विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ । देशमा विदेशी र दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । साना र घरेलु उद्योगहरूको विकासलाई प्रोत्साहित र सहयोग पनि गर्नुपर्दछ । नोकरशाही हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारबाट उद्योगहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ । कच्चा सामाग्रीहरूको निर्यातमा जोड दिनुको सट्टा तिनीहरूका आधारमा उद्योगहरूको सञ्चालन गरेर उत्पादनहरूको निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अपनाउनुपर्दछ ।

कृषि : नेपालको अर्थतन्त्रको प्रधान पक्ष कृषि नै हो । त्यसको विकास नभईकन देशको आर्थिक विकास हुन सक्दैन । त्यसका लागि कृषिमाथिको सामन्ती स्वामित्व र सामन्ती अवशेषहरूको अन्त हुने गरी भूमिसुधार गरिनुपर्दछ । हदभन्दा बढीको जग्गा बिना मुआब्जा अधिग्रहण गरी भूमिहीन वा सुकुम्वासी किसानहरूलाई वितरण गरिनुपर्दछ । कृषिको वैज्ञानिकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिको विकासका लागि प्रयत्न गरिनुपर्दछ । कृषिमाथिको अनुपस्थित स्वामित्व समाप्त गरिनुपर्दछ । बाली र चौपायामा हुने क्षतिको लागि बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ । कृषकलाई पर्याप्त अनुदान र मल तथा बीउ बिजनको सुलभ व्यवस्था गरिनुपर्दछ । नेपालका कृषि उत्पादनहरूको बजारमा असर पार्ने प्रकारका विदेशी उत्पादनहरूमाथि रोक लगाइनुपर्दछ । विदेशबाट आउने कृषि सामग्रीहरूमा विषादीको परीक्षणको कडा व्यवस्था गरिनुपर्दछ । मिटरव्याजी तथा विभिन्न लघुवित्तीय संस्थाबाट किसानमाथि व्याज असुलीको नाममा भइरहेको शोषणको अन्त्य हुनुपर्छ । कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको वृद्धि र विकासका लागि आवश्यक योजना बनाइनुपर्छ । गरिब किसानले विभिन्न बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ ।

पर्यावरण : पर्यावरण अहिले सम्पूर्ण विश्व र नेपालको पनि गम्भीर समस्या बनेको छ । त्यसबाट पुग्ने प्राकृतिक वा मानवीय क्षतिलाई रोक्नका लागि कार्यहरू गरिनुपर्दछ । पानी, वायु, भूमि, ध्वनि तथा अन्तरिक्षलाई प्रदूषणबाट मुक्त गर्न प्राकृतिक वातावरणको संरक्षणमा जोड दिनुपर्दछ । वन जङ्गलको संरक्षण गर्नुका साथै बालुवा, गिटी, माटो, चुनढुङ्गा आदिको उत्खनन कार्य रोक्नुपर्छ । विकासको नाममा अधिकतम प्रकृति विनाश गर्ने वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगर्ने कार्यलाई कडाइपूर्वक रोक्नुपर्दछ । कार्बन वा हानिकारक ग्याँस उत्सर्जन गर्ने उद्योग बस्तीदेखि टाढा सार्नुपर्छ । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर उद्योगधन्दा खोल्न प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारले आवश्यक सहुलियत, सुविधा र अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

पर्यटन विकास : नेपालको सर्वाङ्गीण विकासका लागि पर्यटनको ठुलो महत्व छ । अहिलेसम्म नेपालको अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा र सीमित प्रकारले नै पर्यटनको विकासमा ध्यान दिइएको छ । पर्यटनको लागि राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा विकासको लागि प्रयत्न गरिनुपर्दछ । पर्यटन क्षेत्रको विकासको सम्भावना बोकेका जिल्ला र स्थानको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस क्षेत्रको गुरुयोजना बनाई कार्य अगाडि बढाइनुपर्दछ । ग्रामीण होमस्टेको विकास र विस्तार गरिनुपर्छ । पर्यटनको विकासका लागि पूर्वाधार तयार पार्न जोड दिइनुपर्छ ।

सहकारी : सहकारितामा आर्थिक अनियमितता आज देशको अत्यन्त गम्भीर समस्या बनेको छ । सहकारिता देशव्यापी रूपमा निम्न स्तरीय जनतासित सम्बन्धित विषय हो र त्यसमा हुने गरेको आर्थिक अनियमितताका कारणले लाखौँ जनता पीडित हुनु परेको छ । त्यसकारण सहकारिताको क्षेत्रमा भएको ठगी र आर्थिक अनियमिततालाई अन्त्यगरी सहकारिताप्रति विश्वासको वातावरण बनाइनु पर्छ । सहकारिता सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन र सुधार गरिनुपर्दछ । सहकारिताको छवि र आर्थिक अनियमिततासित सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरेर कडा कारबाही गरिनुपर्दछ । सहकारितामा आर्थिक ठगी र अनियमितताका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पूरै जायजेथा मात्र होइन, उनीहरूले पहिलेदेखि नै विभिन्न तरिकाले लुकाउ“दै आएको सम्पत्तिको समेत छानबिन र जफत गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीति : अहिले विकासका कार्यक्रमहरू मुख्यतः ठुला सहर र विकसित क्षेत्रहरूमा नै केन्द्रित हुने गरेका छन् । संविधानले क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको विकासको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधानको त्यो व्यवस्था समेतमाथि ध्यान दिँदै विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीति अपनाइनुपर्दछ । विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेका जिल्ला वा दुर्गम स्थानहरूको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

बौद्ध पुरातात्विक सहर : लुम्बिनी र तिलौराकोट ऐतिहासिक महत्वका बौद्ध पर्यटन क्षेत्रहरू हुन् । कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका प्राचीन वा बौद्ध पुरातात्विक अवशेष वा भग्नावशेषहरूलाई मिलाएर बौद्ध पुरातात्विक सहरको निर्माण गरिनुपर्दछ । कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपुरका प्राचीन र बौद्ध कालिन भग्नावशेषहरूको उत्खनन् गरिनुपर्छ । ती तीन वटै जिल्लाका पुरातात्विक स्थानहरूलाई आपसमा जोडेर स्मार्ट सहरको निर्माण गरिनुपर्छ । उक्त स्थानहरूमा पर्याप्त पुरातात्विक ऐतिहासिक सामाग्रीहरूको सङ्कलन गरी बृहत् बौद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिनु पर्छ । त्यस प्रकारको बौद्ध पुरातात्विक सहरको निर्माण गरिएमा त्यो खालि नेपालको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नै बौद्ध पुरातात्विक सहर हुने छ । त्यसले नेपालको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिनुका साथै त्यसले नेपालको प्राचीन सभ्यतालाई पनि अभूतपूर्वरूपले विश्व समक्ष ल्याउने छ ।

यातायातको विकास : नेपालमा हिमालय, पहाड र तराईलाई आपसमा जोड्नका लागि आधुनिक प्रकारको यातायात मार्गहरूको विकासका लागि प्रयत्न गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि निम्नलिखित कार्यहरू गरिनुपर्दछ । हिमाल, पहाड र तराईलाई एक आपसमा जोड्न र विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, पूर्वपश्चिममध्य पहाडी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौ“–निजगढ फास्ट ट्याकको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनुपर्दछ र तिनीहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ । सबै जिल्लामा कम्तीमा सदरमुकामसम्म पुगेका कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गर्ने र नयाँ सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै बाह्रै महिना सुचारु रूपले सञ्चालन हुने अवस्थामा विकास गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउ“पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्नुपर्दछ । हवाई यातायातलाई पनि भरपर्दो र विश्वसनीय बनाई राजधानी बाहिर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एयरपोर्ट निर्माण गरिनुपर्दछ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक योजना बनाई लागू गर्न गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइनुपर्दछ । यातायातको आधुनिक र नयाँ उपकरणद्वारा पहाडी भागहरूमा व्यापक यातायात सञ्जालको विकास गरिनुपर्दछ । यातायातमा विद्युत् प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । नेपालको पहाड र हिमालयको ठुलो भागमा आधुनिक र अपेक्षाकृत सस्तो पडवे (एबम ध्बथ) प्रणालीको देशव्यापीरूपमा विस्तार गरिनुपर्छ ।

जलश्रोत : जलस्रोतका दृष्टिकोणले नेपाल संसारका सबैभन्दा धनी देशहरूमध्ये एउटा हो । तर नेपालको जलस्रोतमाथि विदेशी राष्ट्र वा कम्पनीहरूले एकाधिकार कायम गर्दै गएको हुनाले यति ठुलो प्राकृतिक सम्पदा नेपालको विकासको लागि उपयोग हुन सकिरहेको छैन । देशको अपार जलस्रोतको समुचित र बहुआयामिक उपयोग गर्नुपर्छ । साना, मझौला तथा बृहत् प्रकारका बिद्युत् परियोजना निर्माण गर्नुपर्छ तर हाम्रो जलसम्पदामा विदेशीको एकाधिकार कायम हुँदै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको एकाधिकारलाई समाप्त गरेर नै नेपालको जलसम्पदाको समुचित विकास हुन सक्ने छ । बिद्युतबाट मुलुकमा आवश्यक इन्धनको आपूर्ति र औद्योगीकणका लागि बाटो खुल्ने छ ।

विदेश नीति : नेपालको विदेश नीति, एकातिर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हुनुपर्दछ भने, अर्कातिर शान्तिको रक्षा र साम्राज्यवादको विरोध गर्ने प्रकारको हुनुपर्दछ । त्यसका लागि निम्न प्रकारको नीति अपनाउनुपर्दछ । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वतनत्रताका पषमा सधैँ दृढ नीति अपनाउने । विश्वको कुनै पनि देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता माथिको हस्तक्षेप, अतिक्रमण वा आक्रमणको विरोध गर्ने । युद्धको विरोध र शान्तिको पक्षमा आवाज उठाउने । कुनै पनि देशका जनताको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको पक्षमा वा युद्धका विरुद्धको आवाज वा आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने । पारस्परिक हित, समानता र सम्मानका आधारमा बैदेशिक सम्बन्ध तथा सन्धि हुने प्रकारको हुनुपर्दछ ।

राष्ट्रियता : देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौता खारेज हुनुपर्दछ । एमसिसी सम्झौता खारेज हुनुपर्दछ । २०६४ सालमा जन्मको आधारमा गैरनेपालीले प्राप्त गरेका नागरिकता छानबिन गरी खारेज गर्नुपर्दछ । अङ्गीकृत नागरिकताप्राप्त व्यक्तिलाई राज्यको प्रमुख पदमा लैजाने षड्यन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेपालको जलसम्पदामाथि भारतको प्रभुत्व अन्त्य हुनुपर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्दछ । नेपालको विभिन्न स्थानमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुनुपर्दछ । नेपाल–भारत खुला सीमाको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । विदेशी सेनामा नेपालीको भर्तीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ ।

मजदुरको हकहित र रोजगारीको व्यवस्था : मजदुरको हकहितको रक्षाका लागि आवश्यक कानुन बनाइनुपर्दछ । उनीहरूको ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । “नो वर्क नो पे”को गलत नीति खारेज हुनुपर्दछ । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा आउने लाखौँ जनशक्तिलाई रोजगारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गुरुयोजना निर्माण गरी कलकारखानाको विकास गरिनुपर्दछ । बेरोजगारलाई राज्यकोतर्फबाट भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

रोजगारीको व्यवस्था : उद्योग, घरेलु उद्योग र कृषि उत्पादन समेतको व्यवस्था गरी रोजगारी बढाएर रोजगारीका लागि श्रम शक्तिको विदेशमा भइरहेको पलायनमाथि नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।

पुनर्स्थापना : प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित र आवासविहीन जनतालाई पुनर्स्थापना गर्न आवास निर्माण गरिनु पर्छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितका लागि विदेशबाट प्राप्त वा जनस्तरबाट उठेको सहायताको सदुपयोग हुने गरेकोमा त्यस प्रकारको अवस्थाको अन्त गरिनुपर्दछ । खेत मजदुर, हलिया, खेताला, मुक्तकमैया,हरूवा, चरुवा, कमलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ । उनीहरूको बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य : संविधानले स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु सम्पूर्ण जनताको अधिकार हो । त्यसैले स्वास्थ्य सेवालाई पूरै निशुल्क गरिनु पर्छ । सङ्घीयतालाई खारेज गरेर त्यसमा खर्च भइरहेको अनावश्यक रकममा हुने बचतबाट स्वास्थ्यलाई पूरै निशुल्क गर्न सकिनेछ । नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य सेवाको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गर्नुपर्छ । जनताको जीवनशैलीमा सुधार विकास र जनचेतनामा जोड दिनुपर्दछ । सम्पूर्ण देशलाई खुल्ला दिसापिसाबमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनुका साथै शुद्ध खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्याउनुपर्दछ ।

खेलकुद : देशको युवा जनशक्तिलाई स्वस्थ राख्न तथा मुलुकलाई खेलकुदको माध्यमद्वारा विश्वमा चिनाउनका लागि खेलकुदको विकासमा जोड दिनुपर्दछ । निष्पक्ष ढङ्गबाट खेलाडीको सम्भावनाको खोजी, चयन र विभिन्न खेलकुद क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । स्थानीय तहसम्म खेलकुदको विकास गर्दै लैजानुपर्दछ ।

शिक्षा : शिक्षलाई पूरै निशुल्क गरिनुपर्दछ । सङ्घीयतामा खर्च भइरहेको अनावश्यक रकममा कटौती गरेपछि स्वास्थ्य जस्तै शिक्षा पनि पूरै निःशुल्क हुन सक्नेछ । राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक हुनुपर्दछ । शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गरिनुपर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षा : मानव विकास सूचकाङ्कका दृष्टिले धेरै पछाडि परेका, पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई गरिब घरपरिवार राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गरी संरक्षण गर्ने नीति अपनाइनुका साथै एकल महिलालाई जीवन धान्न सक्ने गरी अहिले उपलब्ध गराइएको भत्तामा वृद्धि गरिनुपर्दछ । ५ वर्षभन्दा माथिका र १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई बससहित सबै यातायातका साधनमा आधा भाडा छुट हुनुपर्दछ ।

जेष्ठ नागरिक : जेष्ठ नागरिकहरूको आवास जीवन निर्वाह र स्वास्थ्य समेतको पूरै जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ । उनीहरूका लागि आवश्यकता अनुसार सुविधाजनक बृद्धाश्रमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ वा आवश्यक भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । उनीहरूलाई उनीहरूको परिवार वा सन्तानहरूबाट अपहेलना वा प्रताडना हुन नदिन प्रभावशाली व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

महिला : महिलामाथि हुने सम्पूर्ण प्रकारका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक भेदभाव अन्त्य हुनुपर्दछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि जारी भएका बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कानुन, घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुन, छाउपडी गोठ निषेध तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । महिलाले सुत्केरी अवस्थामा पाउने बिदा र भत्तामा वृद्धि गर्नुपर्दछ । महिनाबारी भएका बेला बिदाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । महिलाका विरुद्ध सामाजिक कुरीति र दाइजो लगायतका हिंसा रोकिनुपर्दछ । राज्यका सबै अङ्गमा समावेशी समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्दछ । सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा तथा घरेलु हिंसा विरुद्ध तुरुन्त कानुनी उपचार प्राप्त गर्नका लागि बेग्लै पारिवारिक अदालत निर्माण गरिनुपर्दछ ।

बालबालिका : बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरिनुपर्दछ । बालबालिकामाथिका सबै प्रकारका श्रमशोषणलाई अन्त्य गरेर उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका साथै सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि राज्यद्वारा निर्भयको वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

दलित : दलितमाथिका सम्पूर्ण भेदभावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्दछ । जातीय छुवाछुत विरुद्ध बनेको कानुनलाई बिनापक्षपात र कडाइपूर्वक लागु गरिनुपर्दछ । आवासविहीन मधेसी दलितलाई बसोबासका लागि आवास निर्माण गरिनुपर्दछ ।

अपाङ्गता : फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको हकहित र सामाजिक सम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक कानुन बनाइनु पर्छ र उनीहरूलाई आवश्यक सुविधाहरूको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था : महिला र दलितको सुरक्षित प्रतिनिधित्वका लागि उनीहरूका बेग्लाबेग्लै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

अन्तर निर्वाचन क्षेत्रबाट मताधिकारको व्यवस्था : नेपाली मतदाताले देशको जुन भागमा बसेको भए पनि आफू बसेको ठाउँबाट समानुपातिक तर्फ मतदान दिने अधिकार हुनुपर्दछ ।

तराई र मधेसी समुदायको समस्या : तराई र मधेसी जनताको हक–अधिकारको सुरक्षा हुनुपर्दछ । उनीहरूमाथि हुने विभिन्न प्रकारका उत्पीडन र शोषणको अन्त्य हुनुपर्दछ । खास गरेर महिला र दलितहरूमाथि हुने उत्पीडन र भेदभावको अन्तयका लागि प्रभावशाली कदमहरू उठाइनुपर्दछ । उनीहरूले निर्वाध रूपमा आफ्‌नो भाषा, धर्म, संस्कृतिको उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ । मानव विकास सूचकाङ्कका दृष्टिकोणले पछाडि परेकालाई राज्यले आवश्यक सामाजिक सुरक्षालगायत सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र राहत : दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निर्दोष सर्वसाधारण जनताको हत्या गर्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, अपहरण गर्ने र महिलालाई बलात्कार गर्ने जस्ता मानवता विरुद्धका अपराधमा संलग्न द्वन्द्वरत पक्षका व्यक्तिलाई सजाय गरेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्दछ । अहिलेसम्म राहत नपाएका वा अपर्याप्त राहत पाएका द्वन्द्वपीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र आपूर्ति : कालाबजारियाले देशमा आपूर्ति व्यवस्था र अनुगमनको कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाएर कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालोबजारीलाई प्रश्रय गर्ने गरेका छन् । त्यसको कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । बिद्युत् सेवा पुगेका क्षेत्रमा समेत उपभोक्ताले लोडसेडिङको मार खप्नुपरेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य हुनुपर्दछ । बिद्युत्, डिजेल, पेट्रोल, मटितेल र ग्या“स आपूर्तिको दीर्घकालीन र अल्पकालीन प्रभावशाली व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

उपभोक्ताको हित संरक्षण : विभिन्न प्रकारका कार्टेलिङ, सिन्डिकेटका कारण यातायात लगायतका क्षेत्रमा यात्रुले विभिन्न प्रकारका असुविधा र चर्को भाडा बेहोर्नुपरेको छ । खाद्य सामग्री लगायतका विभिन्न उपभोगजन्य वस्तुमा गरिने मिसावटले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुगिरहेको छ । अस्पतालमा बिरामीलाई स्वास्थ्य सूचनाको हकबाट बञ्चित गराई चर्को शुल्क असुल्ने गरिएको पाइन्छ । उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि छुट्टै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

मानव अधिकार : संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको मूल्यमान्यता अनुसार संविधानले व्यवस्था गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बालश्रममाथि कडा रोक लगाइनुपर्दछ । विभिन्न बहानामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका कार्य बढेका छन् । मानव बेचबिखन, ओसार पसार तथा महिलालाई जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्य रोक्नुपर्दछ । मानव बेचविखन सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेकाले बदलिएको परिस्थितिअनुरूप त्यसमा परिमार्जन गरिनुपर्दछ । त्यस कार्यमा संलग्न दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था हुुनुपर्दछ ।

स्वतन्त्र प्रेस र सञ्चारकर्मीको विकास र हकहितको संरक्षण : विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको प्रत्याभूति सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । श्रमजीवी पत्रकारको संरक्षण तथा विकास गरिनुपर्दछ । पीत पत्रकारितामाथि कडा नियन्त्रण कायम गरिनुपर्दछ ।

ग्रामीण विकास : नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुक हो । झन्डै ७९ प्रतिशतभन्दा बढी जनता गाउँमा बसोबास गर्दछन् । गाउँ रोग, अशिक्षा, बेरोजगारी पछौटेपनको केन्द्र बनेको छ । गाउँको विकासप्रति अत्यन्त उपेक्षाको नीति अपनाइन्छ । ग्रामीण विकासलाई मुख्य ध्यान दिनुपर्दछ । गाउँमा शिक्षा, संचार आदिको व्यवस्था बढाएर लैजानु पर्दछ । त्यसका लागि केन्द्रमा ग्रामीण विकास मन्त्रालय गठन गरिनुपर्दछ ।

एकीकृत बस्ती विकास : हिमाली, उच्च पहाडी र कतिपय पहाडी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा मानवबस्ती अत्यन्त पातलो र त्यो पनि छरिएर रहेको अवस्थामा छ । त्यहा“को बसोबासलाई सडक, स्कुल, बिद्युत्, खानेपानी पुर्‍याउन निकै जटिल र अत्यन्त खर्चिलो छ । छरिएर रहेका बस्तीलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात उपलब्ध गराउन सजिलो र कम खर्चिलो हुने छ । त्यसका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

दुर्गम पहाडी, हिमाली तथा पिछडिएको क्षेत्रको विकास : दुर्गम पहाडी तथा हिमाली भेगका जनतालाई बिद्युत्, यातायात, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा लगायत बजार पूर्वाधारको उचित व्यवस्था गरी त्यो क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्दछ । कर्णाली र सुदूर पश्चिमका विकट पिछडिएका क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

पहाडबाट बसाइँसराइमा न्यूनीकरण : पहाडबाट विभिन्न कारण तराई वा ठुला सहरमा बसाइँ सराइमा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ, जसको परिणाम पहाड मानवबस्तीविहीन हुने र त्यहाँको कृषियोग्य भूमि बन्जर भूमिमा परिणत हुने खतरा बढ्दै गएको छ । पहाडको विकासका लागि गरिएका सीमित प्रयास पनि व्यर्थ हुँदैछन् । त्यसैले पहाडबाट हुने बसाइँ सराइलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक योजना, नीति र कार्यक्रम निर्माण गरी लागु गरिनुपर्दछ ।

दुर्गम गाउँमा सुपथ मूल्यका पसल : दुर्गम तथा पिछडिएका गाउँमा सुपथ मूल्यका पसल खोलिनुपर्दछ ।

ऐतिहासिक र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र विकास : ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गरिने छ । त्यस क्षेत्रमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गरिनुपर्दछ ।

कला, साहित्य र सङ्गीतको विकास : राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका जनपक्षीय कला, साहित्य र सङ्गीतको विकास गरिनुपर्दछ । जनपक्षीय तथा प्रगतिशील कलाकर्मीको व्यक्तित्व विकासका लागि ध्यान दिइनुपर्दछ ।

वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था : वैज्ञानिक अनुसन्धानको सवालमा सरकारको नीति उपेक्षापूर्ण रहेको छ । त्यो कार्यका लागि सरकारको ध्यान आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छैन । नयाँ नयाँ विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

बौद्धिक पलायनमाथि रोक : देशभित्र तयार भएका विभिन्न विषयका विज्ञ–विशेषज्ञ विदेश गई त्यहीँ बसोबास गर्ने वा अध्ययनको सिलसिलामा विदेश गएका व्यक्तिहरू स्वदेश नफर्की विदेशमै बस्ने यहाँसम्म कि सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न गएका पनि विदेशमै पलायन हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसलाई रोक्न आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम लागु गरिनुपर्दछ । बुद्धिजीवी र विदेशमा अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीहरूमा देशभक्तिको भावनाको विकासमा विशेष प्रयत्न गरिनुपर्दछ र उनीहरूलाई शिक्षा प्राप्त गरेपछि देशमा फर्केर देशको विकासको लागि कामगर्ने चेतनाको विकासका लागि प्रयत्न गरिनुपर्दछ ।

लेखक तथा साहित्यकार : लेखक तथा साहित्यक स्रष्टाको उत्थान तथा प्रवद्र्धन गरी उनीहरूको जीवनयापनमा समेत गम्भीर ध्यान दिइनुपर्दछ । साहित्य, राजनीति, इतिहास, भूगोल, सामाजिक तथा मानवशास्त्र, विज्ञान, गणितलगायतका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान, अध्ययन र शोधकार्यमा योगदान पुर्‍याई राष्ट्रिय हितमा समर्पित हुने सबै बौद्धिक, वैज्ञानिक तथा सर्जक र स्रष्टाको विकास, समृद्धि र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ । लेखक, कलाकार आदि सबैका रचनाहरूको बिक्री र कपिराइट सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

खाद्यसुरक्षा : सबै नेपालीलाई खाद्यान्न उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण र विदेशी आयातमाथि नियन्त्रण : स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गरिनुपर्दछ र तिनीहरूलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट बचाउन ठोस कदमहरू उठाइनुपर्दछ । विदेशी उत्पादनहरूको आयातमाथि गरिनुपर्दछ ।

जेलको अवस्थामा सुधार : जेलको अवस्थामा सुधार गरी त्यसको आधुनिकीकरण गरिनुपर्दछ । बन्दीहरूलाई उत्पादनमूलक कामहरूमा लगाइनुपर्दछ ।

न्यायालयको अवस्थामा सुधार : न्यायालयमा देखिएको बेथिति, भ्रष्टाचार तथा न्यायिक अराजकताको अन्त गरिनुपर्दछ । जनता न्यायबाट बञ्चित नहोउन् भन्नका लागि न्यायपालिका क्षेत्रमा न्यायिक सुधार गरिनुपर्दछ ।

सहकारी आन्दोलन : सहकारी आन्दोलनलाई सघन ढङ्गले कृषिसामग्री र उत्पादन क्षेत्रका साथै अन्य वस्तु र सेवाको सरल र सहज उत्पादन र वितरण, साना बचत सङ्कलन र ऋण परिचालनको महत्वपूर्ण आधार बनाइनुपर्दछ । त्यसका साथै सहकारी आन्दोलनमा देखिएका भ्रष्टाचार, जनताको रकम अपचलन गर्नेमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्दछ ।

प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार : संसारका विभिन्न देशहरूमा अस्थायी रुपले वसोवास गरेका नेपाली नागरिकहरूलाई उनीहरूको बसोबास नै भएको देशबाट समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार हुने र मतदान गर्ने समेत अधिकार हुनुपर्दछ ।

विदेशी ऋण : नेपाललाई विदेशी ऋणको दुष्चक्रबाट मुक्त गरिनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विदेशीको योजना र सर्तबमोजिम ऋण अनुदान लिने परम्पराको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र हितअनुकूल आफ्‌नो योजना, सर्त र पहलमा बैदेशिक सहयोग लिइनुपर्दछ ।

समाप्त

यो पनि पढौँ सङ्घीयता, भ्रष्टाचार र दलालीविरुद्ध राजमोको चुनावी घोषणा–पत्र सार्वजनिक