काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरु हुँदा कुल सार्वजनिक ऋण रु २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड थप वृद्धि भई रु २८ खर्ब छ अर्ब ३९ करोड पुगेको हो ।
हाल सरकारले तिर्न बाँकी कुल सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ दशमलव ९५ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत अर्थात् रु १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत अर्थात् रु १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड १० लाख रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१ दशमलव ६० र बाह्य ऋणको अनुपात २४ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले चालु आवका लागि रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड प्राप्ति भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६ दशमलव ०२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पछिल्लो छ महिनामा सरकारले उठाएको ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८२ दशमलव ८१ र बाह्य ऋणको हिस्सा १७ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आवका लागि रु तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख बराबर उठाइसकेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म रु ३६ अर्ब ८९ करोड २२ लाख मात्रै उठाएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा पनि पछिल्लो छ महिनामा ठूलो रकम खर्च भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले चालु आवका लागि रु चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा गत पुस मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड भुक्तानी भइसकेको छ, जसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु एक खर्ब ५५ अर्ब १३ लाख ५४ हजार र बाह्य ऋण तिर्नका लागि रु ३१ अर्ब ९९ करोड १२ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक र बाह्य दुवै शीर्षकका ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि पछिल्लो छ महिनामा रु एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड र ब्याज भुक्तानीका लागि रु ३४ अर्ब २३ करोड खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा पुस मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ०६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
