काठमाडौँ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कङ्ग्रेस आधिकारिकताको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।
२०८२ माघ ३ गते शनिबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
माघ २ गतेको निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई पार्टीले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टीको विधान विपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेता डा. प्रकाशशरण महतले आयोगको निर्णयलाई ‘दूराशयपूर्ण’ र ‘दूषित मनसाय’ बाट प्रेरित रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘देशको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टीको विधिवत् निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अवैधानिक ढङ्गले परिवर्तन गरी गम्भीर क्षति पुर्याउने मनसाय स्पष्ट देखिन्छ’ उनले भने– ‘यो निर्णय मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दुर्घटनामा पार्ने षड्यन्त्रको एक अंश हो ।’
बैठकले आयोगको निर्णय विरुद्ध संवैधानिक तथा कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
उनले भने– ‘हामी भोलि नै यसको खिलाफमा सर्वोच्च अदालत जाँदैछौँ । हामीलाई विश्वास छ, सर्वोच्च अदालतबाट न्याय मिल्नेछ ।’
महतले निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षले गरेको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र उपस्थित सङ्ख्यासमेत जाँच नगरी एकतर्फी निर्णय गरेको आरोप निर्वाचन आयोगमाथि लगाए ।
‘हामीलाई बोलाउँदा पनि नबोलाई, हाम्रो पक्षलाई सुन्ने औपचारिकता समेत पूरा नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गरियो’ उनले भने ।
सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले महतले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समिति नै आधिकारिक रहेको र सानेपा छोड्ने प्रश्नै नउठ्ने बताए ।
उनले थपे– ‘अहिले शेरबहादुरजीको सभापतित्वमा पूर्णबहादुरजी कार्यवाहक सभापति हुनुहुन्छ । यो नै आधिकारिक पार्टी हो । निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दैमा हामी आधिकारिक नरहने कुरा हुँदैन ।’
देउवा पक्षले आयोगको निर्णय विरुद्ध कानुनी लडाइँसँगै राजनीतिक रूपमा पनि सशक्त प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ ।
