काठमाडौं । सांसदहरुले संवैधानिक आयोगको काम गाडी खरिद मात्रै गर्ने हो कि अरु पनि केही छ भनि प्रश्न गरेका छन् । बिहीबार संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले आयोगका कर्मचारीलाई बोलाएर कामको विवरण लिन खोज्दा गाडी खरिद बाहेक अरु केही देखिएन ।

संवैधानिक आयोगहरु गठन भएको लामो समय वितिसक्दा समेत पदाधिकारी चयन नहुदा गाडी खरिद बाहेक कुनै काम हुन नसकेको देखिएको हो । २०५८ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १४ वटा सवारी साधन खरिद गर्न बाहेक अरु प्रगति देखिएन् ।

पदाधिकारीविहीन रहेको दलित आयोगले सो आर्थिक वर्षमा ६ वटा जीप ७ वटा मोटरसाइकल र १ वटा साइकल किनेको तथ्याङ्क छ । फर्निचर १७ थान, एसी, सोलार भ्याकुम ४ थान खरिद गरिएको सचिव कृष्ण प्रसाद धितालले बताउनुभयो । पदाधिकारी नहुँदा उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगको आफ्नो भवन नहुदा समेत समस्या भएको बताउनुभयो ।

आदिवासी जनजाति आयोगको अवस्था झन दयनिय छ । एक जना निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालनमा रहेको आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन समेत बनाउन सकेको छैन् । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा आयोगका निमित्त सचिव पवित्रप्रकाश शाहले आयोगका लागि ७ वटा गाडी खरिद गरिएको बताउनुभयो । प्रिन्टर ३, ल्यापटप र कम्प्युटर ३-३ थान, एसी ५ थान खरिद गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सांसदहरुले पदाधिकारी नै नभएका आयोगमा गाडी किन्न रकम खर्च भएपनि कार्यक्रम किन नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सांसद गंगा चौधरीले पदाधिकारी छैनन भन्दैमा कर्मचारीहरुलाई झिंगा धपाउन पठाइएको हो प्रश्न गर्नुभयो । यस्तै, सांसद विमला नेपालीले पदाधिकारी नहुँदा गाडी गर्न हुने, काम गर्न किन नहुने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद लक्ष्मी परियारले गठन भएको लामो समयसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताउनुभयो ।

समितिले पदाधिकारीको शून्यतामा नीतिगत निर्णयहरु हुन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रयोग नै नुहने भौतिक सामग्री संग्रह गर्नुभन्दा समुदायको लाभको विषयमा केन्द्रीत भएका कार्यसम्पादन गर्न दुबै आयोगलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो ।

आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका आयोगहरुले अहिलेसम्म एकीन तथ्याङ्क समेत राख्न सकेका छैनन् । आफ्नो समुदायभित्र को को पर्छन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सिघ्र सूचीकरण गर्न र सरकारलाई सिफारिस गर्न समितिले दुबै आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।