काठमाडौँ । अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन ४५ जिल्लाका प्रतिनिधिको सहभागितामा पुस ११ देखि १३ गतेसम्म रुपन्देहीको बुटवलमा हुने भएको छ ।
२०८२ पुस ९ गते बुधबार युगदर्शन मिडियालाई प्रतिक्रिया दिँदै सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सानोभाइ कार्कीले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
महाधिवेशनको पहिलो दिन पुस ११ गते बिहान ११ बजे उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ । सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गर्नुहुनेछ ।
उहाँका अनुसार उद्घाटन सत्रमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र त्यससम्बद्ध विभिन्न शिक्षक सङ्गठन र राजमोनिकट जनवर्गीय सङ्गठनका प्रतिनिधिलाई शुभकामनाका लागि निम्त्याइएको छ ।
दोस्रो दिन बन्दसत्र आयोजना गरिएको छ । सो सत्रमा सङ्गठनको आन्तरिक अवस्था र स्थितिबारे छलफल चलाइनेछ । बन्दसत्रमा सङ्गठन सुदृढीकरणसित सम्बन्धित विभिन्न योजना बनाइनेछ ।
अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो– ‘दोस्रो दिन साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि देशैभरिका शिक्षक साथीहरूको सहभागितामा छलफल चल्नेछ । सो छलफलले ठोस कार्यक्रम तय गर्नेछ ।’
‘सामान्यत: यो हाम्रो नियमित अधिवेशन हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘फेरि पनि अहिले देशको विशिष्ट अवस्थामा शैक्षिक विकृति, विसङ्गतिमा सुधारको बारेमा महाधिवेशनमा छलफल हुनेछ र नयाँ कार्यक्रम निश्चित गरिनेछ ।’
शिक्षामन्त्रीसित सहमति
युगदर्शनसितको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा उहाँले अहिलेका शिक्षामन्त्री डा महावीर पुनसँग शिक्षकका मागसित सम्बन्धित १० बुँदे सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
‘नैतिकताको आधारमा भन्नुपर्दा पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सहमति पछिल्ला सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर हाम्रा सबै माग यो सरकारले पूरा गर्न सक्दैन । कतिपय माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा नै चाहिन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा छैन ।’
आफूहरूले शिक्षक आन्दोलनका सबै माग हुबहु पारित हुन्छ भन्ने आशा नगरेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रीज्यूसँग वार्ता हुँदा तपाईंहरूको माग मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छु भन्नुभएको छ । कार्यान्वयनका लािग हामी केही समय प्रतिक्षा गर्नेछौँ ।’
यो सरकारले पनि आफ्ना माग नसुनेमा आन्दोलनको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नि:शुल्क शिक्षाको प्रसङ्ग
अध्यक्ष कार्कीले संविधानमा लिपिबद्ध भए पनि नि:शुल्क शिक्षाको माग अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
‘नि:शुल्क शिक्षाको प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक गहिराइमा सरकार नपुगेको विषय हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
हालसम्मका सरकार शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयमा समेत गम्भीर हुन नसकेको उहाँको आरोप थियो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानले बोलेको, सरकारले मानेको र अरूले समेत उठाएको विषय हो, नि:शुल्क शिक्षा तर यसमा कुनै काम हुन सकिरहेको छैन ।’
जनवादी शिक्षा
कुराकानीको क्रममा उहाँले अहिले देशमा दिइने गरेको प्राविधिक शिक्षालाई जनवादी शिक्षा भन्न नसकिने बताउनुभयो ।
‘अहिलेको प्राविधिक शिक्षालाई जनवादी शिक्षा भन्न सकिन्न’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेको प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ छैन । महङ्गो छ । शिक्षा हासिल गरिसकेपछि पनि रोजगारी छैन ।’
अहिलेको प्राविधिक शिक्षाले देशभित्रै रोजगारीको ढोका खोल्नुपर्नेमा विदेश पलायनको ढोका खोलेको उहाँको धारणा थियो ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार जनवादी शिक्षा सर्वसुलभ, उत्पादन र रोजगारीसित जोडिने दाबी गर्नुभयो ।
‘जनवादी शिक्षा सर्वसुलभ हुन्छ; सिपमूलक हुन्छ; उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिएको हुन्छ; विज्ञानसम्मत हुन्छ’ उहाँको भनाइ थियो ।
विभिन्न वामपन्थी पार्टीको सरकार आए पनि जनवादी शिक्षाको बारेमा आवश्यक गम्भीरता देखा नपरेको उहाँको बुझाइ थियो ।
