खोटाङ । नेपाल सरकारले बाँसबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनाको डिजाइनसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२ जारी गरेपछि दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि उत्साहित भएका छन् । बाँस तथा बाँसजन्य सामग्री उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि नीति निर्माणको माग गर्दै यहाँको नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
आन्दोलनकै क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेपछि उत्साहित यहाँका जनप्रतिनिधिले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेका छन् ।
सार्वजनिक मार्गदर्शनमा बाँसको कटाइ, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगकालगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । मार्गदर्शनमा बाँसको प्रयोगद्वारा भूकम्पप्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र लागत किफायती भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकिने सरल तथा सहज ढङ्गको डिजाइन विधि र आवश्यक विस्तृतीकरणसहित विभिन्न प्रकारका घरहरूको नमूना डिजाइनहरूसमेत समावेश गरिएको छ ।
बाँस तथा बाँसजन्य सामग्री उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि नीति निर्माणको माग लिएर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रनुभएका दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले मार्गदर्शन सार्वजनिक भएसँगै आफूले यसलाई चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो । “हामीले स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित बाँस तथा बाँससम्बन्धी उद्योग प्रवर्द्धनको काम गर्दै आएका छौँ । यसमा सङ्घीय सरकारले समेत प्राथमिकताका मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो । यसलाई तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्छ ।”
बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीको प्रवर्द्धन तथा नीति निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न नगरप्रमुख भट्टराई गत साउन–१४ गते काठमाडौँ गएर माइतीघरमण्डलामा सत्याग्रह बस्नुभएको थियो । उहाँ सत्याग्रह बसेको चार महिनापछि बाँसका संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत भएको हो ।
सार्वजनिक मार्गदर्शनले देशभर बाँस उद्योग स्थापना गर्न, वातावरणमैत्री भवन निर्माण गर्न तथा स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ऐतिहासिक कदम भएको नगर उपप्रमुख विशन राईले प्रतिक्रिया दिनुभयो । “सरकारको यो निर्णयले खेर गइरहेका बाँसलाई उपयोगमा ल्याउँदै स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना गरेर युवापुस्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटो खुलेको छ । यो देशभरका स्थानीय तह तथा उद्यमीका लागि खुसीको कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो नगरपालिकामा १३ किसिमका बाँस पाइन्छन् । सरकारले नीतिगत रूपमै मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेसँगै बाँससम्बन्धी काम गरिरहेका निकायहरूसँगको सहकार्यमा प्रवर्द्धनको काम सुरु गर्छौं ।”
मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री घिसिङले रैथाने नेपाली निर्माण सामग्रीको रूपमा रहेको बाँसलाई निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न प्रत्सोहान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्माण सामग्रीको रूपमा बाँसलाई प्रयोग गर्न सकेमा स्थानीय युवाका लागि रोजगारी सिर्जना भएर ग्रामीण अर्थतन्त्रसमेत मजबुत हुनसक्ने तथा आयातित निर्माण सामग्रीलाई निरुत्साहित गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नगरपालिकाले ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहा बाँस’ भन्ने नारासहित फागुन–१५ गतेदेखि तीन दिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–२०८१’ आयोजना गरेको थियो । दिक्तेल बजारमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले जारी गरेको ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणा–पत्र’मा दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, पहिलोपटक राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन सुरु भएको दिन फागुन १५ गतेलाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’ का रूपमा मनाउने, प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्नेलगायतका निर्णयहरू समेटेर खोटाङ घोषणापत्र पारित गरेको छ ।
खोटाङ घोषणापत्रमा बाँसलाई छिटो बढ्ने, बहुउपयोगी र नवीकरणीय स्रोतको रूपमा मान्दै यसले नेपालमा दिगो जीविकोपार्जन, चक्रीय अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ । सम्मेलन अवधिभर बाँससँग सम्बन्धित नीति निर्माण, खेती विस्तार, उद्यम विकास, बजारीकरणलगायतका विषयमा ४४ जना विज्ञ तथा अध्येताबाट प्रस्तुत भएका २३ वटा कार्यपत्रको निचोडलाई आधार मानेर घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।
