काठमाडौँ । आसन्न निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दाकै बखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउनका लागि सो व्यवस्था कानुनमा संशोधन गरी ल्याउने सरकार र जेनजीबीच भएको सहमति भएको छ ।
उक्त सहमतिमा प्रतिनिधिसभासहित हरेक तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाउने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्राथमिकताका साथ आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरी कार्यान्वयन गरिने सहमति भएको छ । सो सहमति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी सहिद परिवारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको हो ।
सहमतिमा योग्य नेपाली नागरिक मतदाताका रूपमा नाम दर्ता गर्ने अभियानलाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेसमेत उल्लेख छ । सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सोउपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषीउपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने पनि सहमति भएको छ ।
बेजिल्ला तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट आसन्न निर्वाचनमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । संसारका विभिन्न देशमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा श्रम गर्ने प्रवासी नेपाली नागरिक, पेसा व्यवसायमा रहेका र प्रवासी नेपाली विद्यार्थीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि सहमति भएको छ ।
यस्तै, निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गरिने, मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ विकल्प राखिने सम्झौतामा उल्लेख छ । राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्तिमात्र निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने पनि सम्झौता भएको छ ।
निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ । राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुनसक्ने प्रबन्ध गरिने भएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिने जनाइएको छ ।
१. सहिद तथा घाइते परिवारको परिपूरण
-
जनआन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रिया छिटो गर्ने।
-
सहिद तथा घाइते परिवारको दीर्घकालीन सहयोगका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन-अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र “स्मृति निर्माण” सुनिश्चित।
-
सहिद तथा घाइतेका मुद्दा स्थायी रूपमा सम्बोधन गर्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था।
२. जनआन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन
-
गैरन्यायिक हत्या, हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नहरू पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिता सिफारिस गर्ने।
-
आन्दोलनका नाममा गरिएको योजनाबद्ध अपराध र आन्दोलनकै गतिविधिबीच स्पष्ट भेद छुट्याई अनुसन्धान गर्ने।
-
आन्दोलनकारीलाई अभियोजन गरिएको भए १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी निर्दोष ठहरिएकालाई थुनामुक्त र मुद्दा फिर्ता।
-
भविष्यमा हिंसा दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायमा सुधारका उपायसहित छुट्टै संयन्त्र गठन।
३. राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण
-
दलीयकरण, भागबण्डा, अकुत सम्पत्ति, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग लगायतका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग।
-
सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण अन्त्य, गलतरीकाले सञ्चालन भएका फाउन्डेशन/कोष/ट्रष्ट खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण।
-
प्रशासनिक संरचनामा सुधार सिफारिस गर्ने छुट्टै संयन्त्र।
४. स्वतन्त्र तथा भयरहित निर्वाचन सुधार
-
विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्ने।
-
उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउने व्यवस्था।
-
दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने कानुनी सुधार।
-
मतपत्रमा “माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ” विकल्प थपिने।
-
दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी)।
-
पार्टी अध्यक्ष/सभापति अधिकतम २ कार्यकालमा सीमित।
५. संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन
-
तीन महिनाभित्र सार्वजनिक परामर्शसहित संविधानको पुनरावलोकन।
-
समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता, संरचनागत सुधार, पदावधि सीमा, उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर (२१ वर्ष) लगायत विषयमा विस्तृत सिफारिस गर्ने।
६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता
-
सबै संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, किसान–श्रमिक, पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न खस आर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित।
७. पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता
-
सरकारी निर्णय, खर्च तथा प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुदृढ।
-
विगतका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू कानूनअनुसार सार्वजनिक।
-
सार्वजनिक पदमा नियुक्तिमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली लागू।
८. अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रता
-
डिजिटल प्लाटफर्ममा अभिव्यक्ति तथा डेटाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा प्राविधिक सुधार।
९. जेन-जी परिषद् गठन
-
जनआन्दोलनका उद्देश्य पूरा गर्न तथा सरकारका संयन्त्रहरूमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न “जेन–जी परिषद” गठन।
१०. सम्झौता कार्यान्वयन
-
हस्ताक्षर भएको मितिदेखि सम्झौता लागू।
-
कार्यान्वयन नेपाल सरकार र जेन-जी समूहको आपसी सहमतिमा।
