अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा अधिकांश नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा मागेका छन् । तर, ओलीले राजीनामा नदिने अडान मात्रै लिएका छैनन् । भारतको योजना अनुसार आफूलाई हटान खोजिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई हटाउने र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको भन्दै त्यसको डटेर सामना गर्ने बताइरहेका छन् ।
यदी पार्टीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्न निर्देशन दियो र ओलीले त्यसको अवज्ञा गरे भने त्यसबाट के कस्तो संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ, ओलीले कस्ता विकल्पहरु प्रयोग गर्न सक्छन् वा राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने जनचासो यतिबेला ब्याप्त छ । यिनै विषयलाई लिएर हामीले अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी संघ (अन्ला) का अध्यक्ष अधिवक्ता पदम रोकासँग छोटो कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, अधिवक्ता रोकासँग गरिएको कुराकानीको अंश ।
अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेको छ । तर ओलीले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक जटिलता आउन सक्छ ?
संवैधानिक व्यवस्थाले पार्टी भित्रको विवाद चिन्दैन । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई चिन्दछ । अहिले केपी शर्मा ओली संसदमा करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुन् । त्यसकारण संवैधानिक रुपमा उनीविरुद्ध संसदमा कुनै प्रस्ताव नआएसम्म नेकपा भित्रको अन्तरविरोध र झगडाले प्रधानमन्त्रीको पदलाई असर गर्दैन । पार्टीले उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन दियो भने उनले राजीनामा दिन पनि सक्छन्, नदिन पनि सक्छन् ।
यदी पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन गर्यो र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन अस्वीकार गरे भने त्यो विषय संसदको बैठक पछि संसदमा प्रवेश हुन सक्छ । नेकपाबाट निर्वाचित करिब दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरे वा अर्को पार्टी गठन गरे भने उनीसँग सांसदहरुको त्यो संख्या रहँदैन । तैपनि उनको पक्षमा केही सांसदहरु हुन्छन् । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफैँ संसदमा विश्वासको मत लिन सक्छन् । अथवा सांसदहरुले उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्छन् ।
यदी प्रधानमन्त्रीले अलग पार्टी गठन गरे भने उनले अहिलेको विपक्षी दलसँग वा अन्य पक्षसँग मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन् । त्यसरी सरकार बनाउन राजीनामा दिएर पनि हुन सक्छ र नदिएरै विश्वासको मत लिएर पनि बन्न सक्छ । तर, उनले विश्वासको मत (बहुमत) प्राप्त गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्रीबाट हट्नेछन् र संसदले अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नेछ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने चर्चा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । यसको संवैधानिक व्यवस्था के छ ?
अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन उपयुक्त हुँदैन । कोरोनाको कहर, बाढी पहिरोको समस्या, विभिन्न विधेयकहरु छलफलका क्रममा रहेको अवस्थामा संसद विघटन भयो भने त्यसले झन् जटिल अवस्था निम्त्याउनेछ । तैपनि हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संसद विघटन गर्न सक्छन् । यद्यपी यो कुरा निर्विवाद नहुने भएकोले अदालत पुग्न सक्छ । संसद विघटन सही हो कि होइन भनेर सर्वोच्चले संवैधानिक परीक्षण गर्नेछ र सर्वोच्चले उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ ।
हामीले विगतको अभ्यास हेर्यौं भने सर्वोच्चले संसद विघटनबारे स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । जस्तो कि पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेका थिए । सर्वोच्चले कोइरालाले गरेको विघटनलाई जायज ठहराएको थियो भने अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई मान्यता दिएको थिएन ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बहुमतीय प्रधानमन्त्री थिए । अधिकारीसँग बहुमत थिए, उनी अल्पमतको प्रधानमन्त्री थिए । सर्वोच्चले गरेको ब्याख्या अनुसार त्रिशंकु संसदको प्रधानमन्त्रीका लागि संसद बिघटन सहज हुँदैन तर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छन् ।
यद्यपी प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै अवस्थामा वा उनलाई असजिलो पर्ने वित्तिकै संसदको विघटन गर्न पाउँदैनन् । यदी बर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिहाले भने पुनः सर्वोच्चले त्यसको संवैधानिक परीक्षण गर्ने नै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट तथा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउने षडयन्त्र भएको बताएका छन् । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्छ ?
राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग कसैको मनोगत आधारमा लाग्दैन । महाभियोग लगाउनुपर्ने उपयुक्त आधार देखिनुपर्छ । त्यसको संसदीय परीक्षण हुन्छ । संसदको दुई तिहाई बहुमतले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग पास गरेमा राष्ट्रपति आफ्नो पदबाट हट्ने व्यवस्था छ । तर संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ । राष्ट्रपतिले त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यद्यपी अहिलेको अवस्था हेर्दा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने उपयुक्त आधार देखिँदैन । त्यो संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुने अवस्था पनि छैन । किनभने यदी नेकपा फुट्यो र एक पक्षले महाभियोग लगायो भने अर्को पक्षले त्यसलाई समर्थन गर्दैन र संसदमा भएका अन्य दलले पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नेछन् । त्यसले गर्दा महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव आइहालेपनि त्यो पारित हुने देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउन सहज हुने किसिमले फेरि अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलेको छ, त्यसरी अध्यादेश ल्याउन सक्छन् ?
सामान्यता संसद नभएको अवस्थामा वा संसदको बैठक तत्काल बस्न सक्ने अवस्था नहुँदा तत्काल कुनै कानुन आवश्यक पर्यो भने अध्यादेश मार्फत ल्याउने प्रचलन छ । त्यसरी ल्याएको अध्यादेश ६ महिना भित्र संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदी अनुमोदन नगरे त्यो स्वतः खारेज हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत कानुन निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । किनभने संसदमा थुप्रै विधेयकहरु छलफलको क्रममा छ । तिनिहरुको निरुपण नहुँदै संसद स्थगन गरिएको छ । संसदले बिजनेश नपाएर स्थगन भएको होइन । काम हुँदा हुँदै संसदलाई स्थगन गरेर अध्यादेश मार्फत कानुन निर्माण हुनु प्रथम दृष्टिमै गलत हो ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार संसदको एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । त्यसकारण अबको ६ महिना भित्र संसदको अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । यदी अहिलेको सरकारले कुनै अध्यादेश ल्यायो भने पनि ६ महिना पछि संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले चाहे अनुसार नै संसदले अध्यादेश अनुमोदन गर्छ भन्ने छैन । (अन्तर्वार्ताः विद्यानाथ अधिकारी)
