युगदर्शन साप्ताहिक वर्ष १७, अङ्क १० मा प्रकाशित सम्पादकीय
मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको सन्दर्भमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । यहाँसम्म कि उपचारका लागि काठमाडौँ हिँडेका प्रदेशप्रमुखले बिचबाटो बर्दिबासमा नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाएका छन् । त्यसपछि मात्रै उनी उपचारका लागि काठमाडौँ पुगे । यता, उक्त सरकार गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । उक्त निर्णयको विरोधमा जनकपुरमा तोडफोड भएको छ । सांसदहरू नै नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न नदिन दलबलसहित उभिएका छन् ।
सङ्घीयताले नेपालमा देखाएको रमिताको यो पछिल्लो जात्रा हो । पछिल्लो उदाहरण मधेस प्रदेश बनेको मात्रै हो, सबै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनमा चरम अस्थिरता देखा परेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा पटक पटक सरकार बदलिनु प्रदेशको हकमा नयाँ विषय नरहे पनि अहिले मधेस प्रदेशमा भने प्रदेशसभा नै विघटन हुने हो कि भन्ने स्थिति देखा परेको छ । ठिक यही प्रकारको अवस्था नरहे पनि अन्य प्रदेशमा स्थिति उस्तै छ । कोशीमा यस खालका राजनीतिक जात्रा पटक पटक सञ्चालन हुने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश, कर्णाली प्रदेश पनि कम्ता छैनन् ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पुरानो रोग रहिआएको छ । केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा नै राजनीतिक अस्थिरता महारोग बनिसकेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा दुई ठुला दलले सरकार बनाएर २०८४ सालसम्म सरकार सञ्चालन हुने दाबी गरेको भए पनि जेनजी आन्दोलनका कारण देश फेरि एकपटक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ सोझिएको छ । यसरी राजनीतिक अस्थिरता विशुद्ध देशी नभएर विदेशी चासोको विषय बनेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनमा देखा परेको अमेरिकी चलखेललाई आधार बनाउँदा नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा अमेरिकी चाहना व्यक्त भएको बुझ्न गाह्रो छैन । यता, प्रदेशमा देखा परेको राजनीतिक अस्थिरताका पछाडि भने बाह्य शक्तिसम्म पुग्नैपर्दैन, देशका राजनीतिक दलहरूको सत्तालोलुपता नै यसका लागि पर्याप्त छ । २०७४ सालयताको समयले प्रदेशमा सङ्घीयताले प्रशस्त मात्रामा यस्ता रमिता देखाइसकेको छ ।
नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो छ । आर्थिक रूपमा दुर्बल छ । विभिन्न जातजातिको मिस्रित बसोबास छ । त्यस्तै देश अझै सार्वभौम चरित्रमा कायम हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्था रहेको नेपालका लागि सङ्घीयता उचित शासन प्रणाली होइन भनेर नेकपा (मसाल)र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्दै आइरहेका छन् । आफ्नो यस मतको पक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान निर्माणको बेलादेखि नै फरक मत राख्दै आइरहेको छ । अहिले प्रदेशसभाले समेत मसाल र राजमोको उक्त विश्लेषणलाई सही साबित गरिरहेका छन् । नेपालमा उत्पीडित जातजातिहरू कुनै एक स्थानमा घना स्वरूपमा बसोबास गरिरहेका छैनन् । बढीमा केही जिल्लामा मात्रै कुनै एक जातिको घना बसोबास छ अर्थात् पिछडिएका जातजातिको सार्वभौम अधिकार दिने गरी देशमा सङ्घीय संरचना कायम हुने अवस्था छैन, बढीमा हालको पालिकास्तरमा स्थानीय स्वायत्त शासन दिन सकिएला । मसाल र राजमोको यस्तो धारणाले पर्याप्त राजनीतिक समर्थन पाउन सकिरहेको छैन ।
अहिले जुन देशभरिमा सातओटा प्रादेशिक संरचना बनेको छ, त्यसलाई धान्न देशलाई धौ धौ परिरहेको अवस्था छ किनकि कुनै पनि प्रदेश आत्मनिर्भर छैनन् । सङ्घीय सरकारले पठाएको बजेटकै आधारमा त्यहाँका सरकार सञ्चालन हुने गरेका छन् । त्यसमाथि प्रत्येक प्रदेशको सरकार केही महिनामा परिवर्तन भइरहँदा देशको विकास निर्माण प्रभावित हुन पुगेका छन् । हालसम्म गठन भएका सबै सरकारले देशलाई आर्थिब बोझ बोकाइदिएका छन् । सङ्घीयताकै कारण प्रशासनिक खर्च कैयौँ गुणा बढेर गएको छ । त्यसको परिणाम विकास, निर्माण कुण्ठित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सङ्घीय संरचनाअन्तर्गतको प्रादेशिक ढाँचा अविलम्ब खारेज गरिनुपर्दछ । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर त्यसलाई संयोजन गर्न प्रादेशिक एकाइ स्थापना गरिनुपर्दछ ।
