प्रकाश थापा मगर/काठमाडौँ
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समावेशिता वा आरक्षणको सन्दर्भमा मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभएको छ । अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको आयोजनामा २०७७ असार २० गते सम्पन्न भर्चुअल अन्तरक्रियामा प्रमुख अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले विशुद्ध जातजातिको आधारमा समावेशिता वा आरक्षण लागु गर्दा प्रशस्त विवाद उत्पन्न हुने बताउनुभयो ।

‘मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार बनाएर उत्पीडित जातिलाई मात्र आरक्षण दिनुपर्दछ’ अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘नत्र थर, जातजातिको नाममा झैझगडा भइरहने छ ।’ उहाँले जातिहरूको वास्तविक अवस्था अथवा तथ्याङ्क नभएकै कारणले यतिखेर आरक्षण वा समावेशिताको नाममा कुनै अमूक जातिको थर, जातिको नाम बेचेर फाइदा उठाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।

सम्बोधनको क्रममा उहाँले यो समय विशुद्ध जातजातिको कुरा गरेर बस्ने नभएको पनि बताउनुभयो । देश अहिले कोरोना सङ्क्रमण अवधिमा भएको बताउँदै उहाँले सरकारले आफ्नो देशको वास्तविक नक्सा जारी गरे पनि भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने काम अझै बाँकी नै रहेको बताउनुभयो । नागरिकताको सवालमा कतिपय पक्षले विदेशी बुहारीलाई सिन्दुरसँगै नेपाली नागरिकता मागिरहेको बताउँदै उहाँले यी विषयमा पनि सम्पूर्ण देशभक्त जनताको ध्यान जानुपर्ने बतानुभयो । उहाँले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोपरि स्थान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

अन्तरक्रियामा मन्तव्य राख्दै नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले वर्गविभाजित समाजमा आरक्षण र समावेशिताको मुद्दा बारम्बार उठिरहने बतानुभयो । समतामूलक समाज निर्माणका लागि समावेशिता वा आरक्षण सिद्धान्तको सुधारवादी महत्त्व भएको बताउँदै प्रवक्ता पुरीले वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समावेशिताको प्रयोगलाई माथि उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वास्तविक रूपमा समतामूलक समाज सर्वहारा क्रान्तिपछि मात्र कायम हुन सक्ने बताउनुभयो । अहिले उठिरहेको समावेशिता वा आरक्षणको सवालमा उहाँले समावेशिता र आरक्षणको सवाललाई जातिवादी कोणबाट नभएर वर्गीय हिसाबले हेरिनुपर्ने आवश्यकता जोड दिनुभयो ।

नेकपाका नेता सुरेश आले मगरले संविधानमा गरिएको खसआर्यको परिभाषा नै गलत भएको दावी गर्नुभयो । सत्तासिन जातिलाई नै आरक्षण दिनु समावेशिताको भ्रष्टीकरण भएको बताउँदै उहाँले त्यही सिलसिलामा अहिले खसआर्यलाई २८ प्रतिशत प्रस्तावित आरक्षणको प्रस्ताव अगाडि ल्याइएको पनि बताउनुभयो । उहाँले ब्यङ्ग्य गर्नुभयो– ‘यसरी सम्पन्न सत्तासिनलाई नै आरक्षण दिने हो भने त पुरुष, पहाडे, बाहुन सबैलाई आरक्षण दिए भइहाल्यो नि ।’ उहाँले खसआर्यलाई अहिले प्रस्तावित आरक्षण समावेशिताको सिद्धान्त नबुझेर होइन, आफ्नो परम्परागत एकाधिकार कायम राख्न ल्याइएको बताउनुभयो ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता छन्द पहराईले समावेशिता बिना लोकतन्त्र अधुरो रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘समावेशिता बिना लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ, लोकतन्त्र बिना राष्ट्रियता अधुरो ।’ उहाँले समावेशिता वा आरक्षण नदिइँदा अधिकार र सम्मान नपाएको बुहारीलाई घर भत्किँदा चिन्ता नगरे झैँ अवस्था आउने बताउनुभयो । आरक्षण आवधिक प्रकृतिको हुने बताउँदै उहाँले बहालवाला सरकारलाई त्यसको सही सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

क्षेत्री समाजका अध्यक्ष डा. दिलबहादुर क्षेत्रीले जातिको आधारमा होइन, वर्गीय आधारमा समावेशिता वा आरक्षण दिइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा आरक्षण दिने हो भने कुनै समस्या उत्पन्न नहुने बताउनुभयो । संविधानमा खसआर्यको परिभाषाप्रति उहाँले पनि आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँको तर्क थियो– ‘जातिको आधारमा दिइने आरक्षणले मुलुकमा विखण्डन निम्तिन सक्छ ।’

कार्यक्रमको प्रारम्भमा नै आयोजक अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका महासचिव रामबहादुर बुढाले “नेपालमा समावेशीकरण र जनजाति अधिकार” विषयक अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अतिथिहरूले मन्तव्य राखिसकेपछि कार्यक्रममा लोकराज भुसाल, ईश्वरीप्रसाद शर्मा, जगत्प्रसाद रेग्मी, केशव थापा मगर र दिनेश सापकोटाले पूरक मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा अध्यक्षता तथा स्वागत मन्तव्य आयोजक संस्थाका अध्यक्ष निमबहादुर बुढाथोकीले गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन महासचिव रामबहादुर बुढाले गर्नुभएको थियो ।