कर्णाली । कर्णालीमा ‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क–२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो । वेल्ट हङ्गर हिल्फेको सहयोगमा जैविक विविधता तथा अनुसन्धानका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड)द्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शाहले ‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क–२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल र त्यसमा कर्णालीले सुधार्नुपर्ने कुरा मार्गनिर्देशन भएको बताउनुभयो ।
उहाँले शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पु¥याउन कर्णाली सरकारले खाद्य सम्प्रभुता ऐन, प्राङ्गारिक कृषि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, कृषि रणनीतिका साथै परागशेचन रणनीतिको (मस्यौदा) तयार गरेको जनाउनुभयो । मन्त्री शाहले भन्नुभयो, “कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन कम छ । यद्यपि कम जमिनबाट बढी मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने गरी सरकारले लागेको छ ।”
सार्वजनिक प्रतिवेदनले सूचाङ्कमा उल्लेख भएका बुँदाहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने जनाउँदै उहाँले कृषिसँग सम्वद्ध कर्मचारीहरु र कृषकहरुले यसले विशेष मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । यो प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयवस्तुहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, प्रदेशका सचिव र कृषि विज्ञहरुले अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
लिबर्डका कार्यक्रम प्रमुुख लक्ष्मण खत्रीले विगत सात वर्षदेखि लिबर्डले नेपालमा भोकमरी सूचाङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको जनाउँदै नेपालमा पुड्कोपन हटाउन नसकिए पनि ख्याउटेपन, बाल मृत्युदरमा सुधार आएको उल्लेख गर्नुभयो । दीगो विकास लक्ष्य अनुसार पोषणसम्बन्धी बहुआयामिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
“यसमा तीनै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खाद्य असुरक्षा हटाउन कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कृषि र पोषणसम्बन्धी हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छौँ । कार्यक्रम लागू भएका ठाउँमा केही सुधार आएको छ ।”
वेल्ट हङ्गर हिल्फेका देशीय निर्देशक साकिव नावीले कुरा गर्ने र योजना बनाउने मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्नेगरी तीनवटै तहका सरकारले काम गर्नसके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने बताउनुभयो ।
विज्ञ विकास देउजाले विश्वभर विभिन्न राजनैतिक द्वन्द्वका कारण भोकमरी शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल हुन चुनौती रहेको बताउनुभयो । विश्वमा नेपाल मध्यम रहेको जनाउँदै उहाँले यही गतिमा काम गर्दै जाँदै भोकमरी शून्यमा झार्न विश्वलाई अँझै सय वर्ष लाग्ने बताउनुभयो । नेपालले पनि सन् २०३० सम्म भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखे पनि नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको ५.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर भोकमरीको समस्यामा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
पोषणविज्ञ सोमाकुमारी रानाले भोकमरीको सूचाङ्कमा विश्वका १२३ देशमध्ये नेपाल ७२औँ स्थानमा रहेको बताउनुभयो । सन् २०१६ देखि यहाँसम्म आउदाँ खाद्य सुरक्षामा खासै सुधार नआएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा अहिले पनि हरेक आठ जनामा एक जना भोकै हुन्छ । हरेक पाँच जना बालबालिकामा एक जनाले खान नै पाउँदैन । कर्णालीमा ३२ प्रतिशत परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सबै निकाय जुट्नुपर्छ ।”
वेल्टहंगरहिल्फे, कन्सर्न वल्र्डवाइड र आइएफएचभीले विश्व, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा भोक तथा कुपोषणको स्थिति मापन र मूल्याङ्कन गर्न वार्षिक रुपमा ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ प्रतिवेदन जारी गरिँदै आएको बताइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागीहरुले शून्य भोकमरी अभियानलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
कार्यक्रममा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवद्वय सञ्जीवकुमार कर्ण र शङ्कर शाह, बुढीगङ्गा नगरपालिका बाजुराका नगरप्रमुख रामबहादुर बानिया, बराहताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुन, युनिसेफ बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका पोषण अधिकृत शेरबहादुर दहितसँग लिबर्डका रिता गुरुङले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको रेथानेबाली, पोषण, खाद्य सुरक्षा, बनेका नीति एवं ऐन र भएका सफल अभ्यासका बारेमा छलफल सत्र सञ्चाल गर्नुभएको थियो ।
