काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
वर्तमान अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । यसै सन्दर्भमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसहित संसद् विघटन बदर तथा संसद् पुन:स्थापनासम्बन्धी परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएकामा आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ ।
गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको मूल भवनमा आगजनी हुँदा कार्यसम्पादन प्रभावित भएको अवस्थामा आजदेखि एनेक्स भवनको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ हुने अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक सबै काम स्थगन भएको थियो । गत असोज २८ गतेदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ खुलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन परेका थिए ।
रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खडकबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाललगायत हुनुहुन्छ ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले गत असोज २८ रिट निवेदन दर्ता एवं सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त सर्वोच्च अदालतको ‘डिजिटल’ प्रणाली ‘रिकभर’ भएको छ । यो प्रणाली रिकभर भएसँगै विचाराधीन एवं फैसला भइसकेका मुद्दाको तथ्याङ्कहरू सुरक्षित अवस्थामा पाइएको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतमा अहिले पाँचवटा इजलासमात्रै सञ्चालन गरेर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
