बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रदेश ५ का सांसद तारा जिसीले राज्यको सम्पती मनोमानी ढंगले नबाँड्न प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ । प्रदेश ५ को आ व २०७७÷७८को बजेट माथि विषयगत छलफलमा भाग लिँदै सांसद जिसीले राज्यको ढुकुटी जथाभावी वितरणले कसैको भलो नुहुने भन्दै यसबाट जनतामा निराशा र जनप्रतिनीधि प्रति घृणा पैदा हुने बताउनुभयो ।
कृषिमा वितरण गरिने अनुदान वास्तविक अनुग्राहीसम्म पुग्न नसकेको र ठूलो पैमानामा सत्ताधारी पार्टीका नेता, कार्यकर्तामा मापदण्ड र प्रतिष्पर्धा विना नै वितरण गर्ने गरिएको बताउनुभयो । जिसीले कृषि क्षेत्रमा जनतालाई अनुदान अति आवश्यक भएपनि अत्यधिक शिर्षकमा बजेट छर्ने त्यसबाट आफ्ना कार्यकर्ताको हित नै सर्बोपरी राख्ने प्रवृती रहेसम्म अनुदान वितरणको अर्थ नहुने टिप्पणी गर्नुभयो।
अनुगमनको पक्ष कमजोर मात्र होइन त्यो पनि पक्षपातपूर्ण रहेको उहाँको भनाई थियो । कृषि सम्बन्धी प्रदेशकै संसदीय अनुगमन टोली समेतले तुलसीपुरको हाम्रो पहुँच बहुउदेश्यीय सहकारी माथि अनुगमनको दौरान गरेको पूर्वाग्रहको उदारण दिनुभयो ।
अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय सांसदको टोलीमा स्थानीय जनप्रतिनीधि र कर्मचारी सहितको अधिकार सम्पन्न टिम बनाउन माग गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ माहामारीबाट सिर्जित समस्यालाई अवसरको रुपमा बदल्ने, त्यसको लागी कृषि उपजको उत्पादन, खाद्य सुरक्षा रोजगारी सिर्जना जस्ता बिषयमा प्राथमिकता दिने कुरा बजेटमा उठाउनु सकारात्मक भएपनि खाद्य सुरक्षा, बहुवाली उत्पादनमा संतुलीत खाद्य नीति, एक टुक्रा उब्जाउ जमिन खाली नराख्ने संकल्प, सेना समेतको कृषि उत्पादनमा सहभागिताको साथै नेपालमा बढी उत्पादन हुने खाद्य वस्तु र तरकारी आयातमा पूर्ण प्रतिबन्धको माग गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेशका महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाहरुमा सरकारको ध्यान जान नसकेको भन्दै तिनाउ नदीमा बुटवलमा रेगुलेटर डेम निर्माण गरी मर्चवारसम्म विगतमा सिंचाई गर्ने गरिएको तथ्य भएपनि २०२७ सालको बाढीले बाँध वगाएपछि आजसम्म कुनै सरकारले पूननिर्माणमा चासो नदेखाएको बताउनुभयो । यो सरकारले बाँध पुनर्निर्माणको प्रयत्न गरे विशाल उब्जाउ भूमिले राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने औंल्याउनुभयो ।
सलह किराको नेपाल प्रवेशले किसानको वाली समाप्त पार्ने भएकोले प्रदेश सरकारको उक्त प्रकोपलाई समाप्त पार्न विपत ब्यवस्थापनको तैयारी के कस्तो छ ? जवाफ माग गर्नुभयो ।
भूमिहिन किसान र सुकुम्वासीहरु आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने सरकारबाटै उद्दारको सम्भावना नभएपछि निराश भएका जिसीले बताउनुभयो । महामारीको संकटको अवस्था र देशलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउन जमिन्दारहरुको हद भन्दा बढी जमिन सरकारले अधिग्रहण गरी भूमिहिन किसान र सुकुम्वासीहरुलाई वितरण गर्न माग गर्नुभयो ।
कृषि पेशालाई सम्मानित पेशा बनाउने, कृषकहरुलाई पेन्शनको ब्यवस्था गत सालबाटै चर्चा गरिएपनि बजेटमा त्यसको व्यवस्था नगरिएकोप्रति असन्तोष प्रकट गर्नुभयो ।