याङ्गुन । म्यान्माको सैन्य सरकार (जुन्ता) ले शुक्रबार मलेसियालाई आफ्नो आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षण टोली पठाउन औपचारिक अनुरोध गरेको छ । यस कदमको घोषणा म्यान्मा अहिले पनि विद्रोही समूहहरूसँग तीव्र सङ्घर्षमा रहेको बेला आएको हो । विद्रोही समूहहरूले प्रस्तावित निर्वाचनको विरोध गर्दै आएका छन् ।
सन् २०२१ मा सेनाले लोकतान्त्रिक नेत्री आङ सान सु कीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता कब्जा गरेपछि म्यान्मा लगातार गृहयुद्धको चपेटामा परेको छ । त्यस यता देशभर विभिन्न जातीय र राजनीतिक विद्रोही शक्तिहरूले सैन्य शासनको विरोध गर्दै सशस्त्र प्रतिरोध जारी राखेका छन् ।
सेनाले आगामी डिसेम्बर २८ देखि चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसलाई उसले ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको मार्ग’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू र विपक्षी नेताहरूले यो निर्वाचनलाई सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिने मात्र प्रयास भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
धेरै बहिष्कृत सांसदहरूले मतदानको बहिष्कार गर्ने बताएका छन् भने सशस्त्र विपक्षी समूहहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा मतदान अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा मलेसियाका विदेशमन्त्री मोहम्मद हसनले बिहीबार राजधानी नेपिडो पुगेर म्यान्माका जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो । म्यान्माको सरकारी पत्रिका ग्लोबल न्यु लाइट अफ म्यान्माले शुक्रबार प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरेअनुसार मन्त्री हसनले म्यान्मामा ‘निर्वाचन पर्यवेक्षण टोली पठाउने वाचा’ गर्नुभएको छ ।
सो पत्रिकाले लेखेको छ, “दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन आसियानका अध्यक्षका रूपमा मलेसियाले म्यान्मासँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ ।” मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले भने एएफपीको प्रतिक्रियाको अनुरोधमा तत्काल उत्तर दिएको छैन ।
बिहीबार जारी आफ्नो विज्ञप्तिमा मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले म्यान्माको प्रस्तावित निर्वाचन र शत्रुता अन्त्यका सम्भावित उपायहरू छलफलको प्रमुख एजेन्डामा रहेको पुष्टि गरेको थियो ।
म्यान्माको ग्लोबल न्यु लाइटका अनुसार हालसम्म ‘कानूनी मापदण्ड पूरा गरेका’ ५७ राजनीतिक दल र पाँच हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता गरिसकेका छन् ।
सेनाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले निर्वाचन डिसेम्बर २८ देखि चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न हुने र नतिजा जनवरीको अन्त्यतिर सार्वजनिक गरिने अपेक्षा गरेको छ ।
तर विश्लेषकहरूको भनाइमा विद्रोही हिंसा र राजनीतिक अस्थिरताबीच हुने यो निर्वाचनले देशमा स्थायित्व ल्याउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । धेरैले यसलाई सैन्य शासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने राजनीतिक अभ्यास मात्र ठानेका छन् ।
