नयाँदिल्ली । अफगानिस्तानका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ–स्वीकृत विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले बिहीबार भारतको पहिलो औपचारिक भ्रमण आरम्भ गर्नुभएको छ ।

सन् २०२१ मा अमेरिकी नेतृत्वको सेनाको फिर्तीपछि तालिबान पुनः सत्तामा फर्किएयता कुनै पनि शीर्ष तालिबान नेताको यो पहिलो भारत भ्रमण हो ।

मुत्ताकीको भ्रमण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (युएनएससी) ले उहाँलाई विशेष यात्रा छुट दिएपछि सम्भव भएको हो ।

नयाँदिल्ली पछिल्ला वर्षहरूमा तालिबान सरकारसँग आफ्नो सम्पर्क गहिर्‍याउने प्रयासमा रहेकाले यो भ्रमणलाई भारतको कट्टर प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानले विशेष चासोका साथ नियालिरहेको बताइन्छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले मुत्ताकीलाई ‘न्यानो स्वागत’ गर्दै विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “हामी उहाँसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय विषयहरूमा सार्थक छलफल गर्न उत्सुक छौँ ।”

सन् २०२५ को जनवरीमा दुबईमा भारतका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ विक्रम मिस्रीसँग भेट गर्नुभएका मुत्ताकीले यसपटक विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करसँग उच्चस्तरीय वार्ताको तयारी गर्नुभएको छ ।

दुवै पक्षले औपचारिक एजेन्डा सार्वजनिक नगरे पनि विश्लेषकहरूले व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा र मानवीय सहायतासम्बन्धी विषयहरू छलफलको केन्द्र हुने अनुमान गरेका छन् । भारतले हाल तालिबान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिने सम्भावना भने असम्भाव्य देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्राइसिस ग्रुपका विश्लेषक प्रवीण डोन्टीले भन्नुभयो, “नयाँदिल्ली अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव पुनःस्थापना गर्न उत्सुक छ र यस दौडमा चीन र पाकिस्तानलाई पछाडि पार्न चाहन्छ ।”

यो भ्रमण हालै रुसमा सम्पन्न तालिबान प्रतिनिधिमण्डलको भेटपछि भएको हो । रुस अहिले तालिबान प्रशासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो र एकमात्र देश बनेको छ ।

डोन्टीले भन्नुभयो, “तालिबानले अहिले कूटनीतिक मान्यता र वैधता खोजिरहेका छ, तर त्यो मार्ग अझै लामो छ ।”

भारतका पूर्व राजदूत राकेश सुदले भन्नुभयो, “भारतलाई तालिबानलाई औपचारिक मान्यता दिन हतार छैन । अहिले भारतले व्यावहारिक र सतर्क कूटनीतिक नीति अपनाइरहेको छ ।”

भारतले तालिबान सत्तामा फर्किएपछि देशबाट पलायन भएका हजारौँ अफगानीलाई लामो समयदेखि आश्रय दिँदै आएको छ । सन् २०२३ मा नयाँदिल्लीस्थित अफगान दूतावास बन्द भए पनि मुम्बई र हैदराबादका वाणिज्य दूतावासहरूले अझै सीमित सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । भारतले काबुलमा आफ्नो उपस्थितिलाई मानवीय सहायताको समन्वयमा केन्द्रित रहेको बताएको छ ।

– ‘ड्राइभ अ वेज’ — रणनीतिक सन्देश –

तालिबानको इस्लामिक कानूनको कडा व्याख्या भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी सरकारका दृष्टिमा वैचारिक रूपमा असङ्गत देखिए पनि भारतले यस अवस्थालाई कूटनीतिक अवसरका रूपमा लिन खोजिरहेको छ ।

दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि कायम रहेको अविश्वासले क्षेत्रीय सम्बन्धमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । विश्लेषकहरूको भनाइमा नयाँदिल्ली इस्लामाबाद र काबुलबीचको दूरीको फाइदा उठाउँदै आफ्नो रणनीतिक उपस्थितिलाई सुदृढ बनाउने प्रयासमा छ ।

डोन्टीले भन्नुभयो, “काबुल इस्लामाबाद र नयाँदिल्लीबीचको नाजुक डोरीमा हिँड्नेछ, जहाँ भारतले औपचारिक मान्यता नदिई पनि सम्बन्धबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिने प्रयास गर्नेछ ।”

पाकिस्तानी विश्लेषक वाहिद फकिरीले मुत्ताकीको भ्रमणलाई ‘उल्लेखनीय विकास’ बताउँदै भन्नुभयो, “यो भ्रमण तालिबान र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावको पृष्ठभूमिमा आएको हो ।”

इस्लामाबादले अफगानिस्तानलाई पाकिस्तानी भूमिमा आक्रमण गर्ने आतङ्ककारी समूहहरूलाई निष्कासन गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । उक्त आरोपलाई काबुलले अस्वीकार गरेको छ ।

हालै मे महिनामा भारत र पाकिस्तानबीच छोटो तर घातक सीमावर्ती भिडन्त भएको थियो । यसलाई दशकौँको सबैभन्दा गम्भीर सैन्य तनावका रूपमा लिइएको छ ।

फकिरीले भन्नुभयो, “यो भ्रमणले पाकिस्तानलाई निश्चित रूपमा असहज बनाउनेछ र उसको शङ्का बढाउनेछ । तर यसले भारतको अफगानिस्तानभित्रको उपस्थितिलाई बलियो बनाउनेछ र सम्भवतः तालिबान र पाकिस्तानबीचको दूरी अझ बढाउनेछ ।”

मुत्ताकीको यो भ्रमणले दक्षिण एसियाली कूटनीतिक परिदृश्यमा नयाँ सन्तुलन र प्रतिस्पर्धाको चरण आरम्भ गरेको कूटनीतिक वृत्तको मूल्याङ्कन छ ।