क्विटो (इक्वेडर) । इक्वेडरका राष्ट्रपति डेनियल नोबोआले १० प्रान्तमा आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेपछि आइतबार राजधानी क्विटोमा उहाँका पक्षमा र विपक्षमा हजारौँ प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका छन् ।

देशको सबैभन्दा ठूलो आदिवासी सङ्गठनले डिजेलमा अनुदान हटाउने निर्णयको विरोधमा सुरु गरेको आन्दोलन दुई हप्ता यता जारी छ । सरकारको निर्णय अनुसार डिजेलको मूल्य प्रति ग्यालन १.८० डलरबाट २.८० डलरमा वृद्धि गरिएको छ, जसको प्रतिकारस्वरूप आन्दोलनले तीव्रता पाएको हो ।

राजधानीको एक लोकप्रिय पार्कमा ‘डिजेल माथि जान्छ, सबै कुरा माथि जान्छ’ र ‘नोबोआ बाहिर जाऊ’ भन्ने नारा लगाउँदै प्रदर्शनकारीहरू भेला भएका थिए । त्यहीँ सरकार समर्थक नागरिकहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थित थिए । उनीहरूले राष्ट्रपति नोबोआको सुधार योजनालाई समर्थन जनाए ।

प्रहरीका अनुसार आइतबार कुनै घाइते वा पक्राउ भएका छैनन्, तर केही प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा घेरा तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले भीडलाई तितरबितर पार्न अश्रुु ग्यास प्रयोग गरेको पुष्टि गरिएको छ ।

शनिबार राति सरकारले ‘गम्भीर आन्तरिक अशान्ति’ भन्दै आइतबार मध्यरातदेखि १० वटा प्रान्तमा आपत्कालको घोषणा गरेको थियो । ती प्रान्तहरूमा प्रायः ठूलो आदिवासी जनसङ्ख्या रहेको छ र विरोध प्रदर्शन त्यहीँ केन्द्रित छ । आदेशले ठूलो जमघटमा प्रतिबन्ध लगाए पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भने रोक लगाएको छैन ।

इक्वेडरको आदिवासी राष्ट्रियताहरूको परिसङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको आदेशलाई जनताको वैध मागहरूविरुद्धको ‘युद्धनीति’ भएको बताएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूलाई सचेत रहन आह्वान गरेको छ ।

एक हप्ताअघि प्रहरी र आदिवासी प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा एक सर्वसाधारणको मृत्यु भएको र धेरै घाइते भएका थिए । झडपपछि करिब एक सय जनालाई पक्राउ गरिएको थियो, जसमा केही सैन्य सदस्यहरूलाई पछि रिहा गरिएको थियो ।

आइतबार प्रदर्शनकारीहरूले आतङ्कवादसम्बन्धी अभियोगमा पक्राउ गरिएका १३ जनासहित सबै बन्दीको रिहाइको माग गरेका थिए । यसैबीच, सरकार समर्थकहरूले राजधानीको एल अर्बोलिटो पार्कमा आयोजना गरिएको कला मेलामार्फत नोबोआको नेतृत्वको समर्थन जनाएका छन् । उक्त कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, सरकारी अधिकारीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति थियो ।

सरकारकी मन्त्री जाइदा रोभिराले पत्रकारहरूलाई भन्नुभयो, “इक्वेडर हिंसाबाट थकित भएको देश हो । अब हामी शान्ति र स्थायित्व चाहन्छौँ ।”

सामाजिक सुरक्षा बोर्डका अध्यक्ष एडगर लामाले भन्नुभयो, “हिंसाको माध्यमबाट आफ्नो इच्छा थोप्न खोज्ने सानो समूहसँग कुनै संवाद सम्भव छैन ।”

राष्ट्रपति नोबोआले इन्धन अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता नलिइने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले एक्समा लेख्नुभयो, “हिंसा रोज्नेहरूले कानूनको सामना गर्नुपर्नेछ । अपराध गर्नेहरूलाई अपराधीको रूपमा नै व्यवहार गरिनेछ ।”