सानसाल्भाडोर । एल साल्भाडोरको पत्रकार सङ्घले यस वर्ष लागु गरिएको विवादास्पद विदेशी एजेन्ट कानुनका कारण आफ्नो कानुनी स्थिति र गतिविधि देशबाहिर सार्ने निर्णय गरेको घोषणा गरेको छ ।
यो कदमलाई आलोचकले राष्ट्रपति नायब बुकेले आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउन अपनाएको रणनीतिको परिणामको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको हो ।
सन् १९३६ मा स्थापित यस सङ्घले पत्रकारको अधिकार र प्रेसस्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने आफ्नो मूल उद्देश्यलाई निरन्तरता दिन अर्को देशमा सर्नुपर्ने बाध्यता भएको जनाएको छ यद्यपि गन्तव्य राष्ट्रको नाम खुलाइएको छैन । गत सेप्टेम्बरमै सङ्गठनले आफ्ना कार्यालय बन्द गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “यो निर्णय अत्यन्त कठिन थियो तर सीमा र दबाबविनाको वातावरणमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने तत्काल आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी लिइएको हो ।”
बुकेलेको दबाब र नयाँ कानुन
राष्ट्रपति नायब बुकेले यस वर्ष पुन: निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि आफ्नो सत्तालाई अझै मजबुत बनाउनुभएको छ । शक्तिशाली आपराधिक गिरोह विरुद्ध लड्न र लोकप्रियताका आधारमा उहाँले आफ्नो शासनलाई औचित्य ठहराउँदै आउनुभएको छ तर मे महिनामा पारित भएको विदेशी एजेन्ट कानुनले गैरसरकारी संस्थालाई विदेशबाट प्राप्त हुने रकममा ३० प्रतिशत कर तिर्न बाध्य बनाएको छ भने
उनीहरूलाई विदेशी एजेन्टको रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसलाई आलोचकले आलोचनात्मक संस्थाको आवाज दबाउने कानुनी अस्त्रका रूपमा लिएका छन् ।
स्वतन्त्र आवाजको निष्कासन
मानवअधिकार समूह क्रिस्टोसलसहितका थुप्रै संस्थाले यस दबाबका कारण देश छोडिसकेका छन् । पत्रकार सङ्घले मात्र मार्चदेखि जुनसम्म ४३ जना साल्भाडोरका पत्रकारले देश छाडिसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । यसमा प्राय: स्वतन्त्र अनलाइन समाचार संस्थामा कार्यरत पत्रकार छन् । यी पत्रकार अझै फर्किएका छैनन् । उनीहरूलाई गिरफ्तारीको डर छ ।
एल साल्भाडोरको पत्रकार सङ्घको देशबाहिर सर्ने निर्णयले प्रेसस्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकारमाथि सरकारी हस्तक्षेप गहिरिँदै गएको प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ । यो कदमले देशभित्र बाँकी रहेका स्वतन्त्र पत्रकार र संस्था अझ ठुलो जोखिममा रहेको सङ्केत पनि गरेको छ । (रासस/एपी)
