जेनेभा । म्यान्मारमा भइरहेको सामूहिक हत्या र दशकौँदेखि व्याप्त उत्पीडन रोक्न रोहिङ्ग्या मुसलमान समुदायले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो उच्चस्तरीय बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय समाजसँग मार्मिक अपिल गरेको छ ।
महिला शान्ति नेटवर्क–म्यान्माकी कार्यकारी निर्देशक तथा रोहिङ्ग्या संस्थापक वाई वाई नुले महासभा हलमा १९३ सदस्यराष्ट्रका मन्त्री तथा राजदूतलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो– ‘यो म्यान्मारका लागि ऐतिहासिक अवसर हो तर धेरै ढिलो भइसकेको छ । नरसंहारको पीडामा परेपछि पनि कारबाही नभएको चक्र आजै अन्त्य हुनुपर्छ ।’
दशकौँदेखिको अन्याय र नागरिकता वञ्चना
म्यान्मारको बौद्धबहुल सरकारले रोहिङ्ग्यालाई लामो समयदेखि विदेशी ‘बङ्गाली’ का रूपमा हेर्दै आएको छ यद्यपि उनीहरू पुस्तौँदेखि त्यहीँ बसोबास गर्दै आएका छन् । सन् १९८२ देखि उनीहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको छ ।
सन् २०१७ मा रोहिङ्ग्या विद्रोही आक्रमणपछि सेनाले थालेको क्रुर अभियानका कारण कम्तीमा सात लाख ४० हजार मानिस बङ्गलादेश पलायन भए ।
सेनामाथि सामूहिक बलात्कार, हत्या र गाउँ जलाउने गम्भीर आरोप लागेको छ । यसै घटनालाई राष्ट्र सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जातीय सफाया र नरसंहारको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सैनिक शासन र प्रतिरोध
फेबु्रअरी २०२१ फेब्रुअरीमा सेनाले आङसान सुकीको निर्वाचित सरकारलाई हटाएपछि देशव्यापी हिंसा चर्किएको छ । लोकतन्त्र समर्थक समूह र जातीय सशस्त्र सङ्गठनले सैन्य शासन विरुद्ध प्रतिरोध गरिरहेका छन् । पश्चिमी राखाइन राज्यमा अझै हजारौँ रोहिङ्ग्या बसोबास
गरिरहेका छन् तर उनीहरू निरन्तर भेदभाव र आतङ्कको चपेटामा छन् ।
युएन शरणार्थी प्रमुखको चेतावनी
हालै म्यान्मार भ्रमण गरेका संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रमुख फिलिपो ग्रान्डीले भन्नुभयो– ‘बङ्गलादेशले हाल करिब १२ लाख रोहिङ्ग्यालाई आश्रय दिएको छ । सन् २०२४ को लडाइँपछि थप एक लाख ५० हजार शरणार्थी त्यहाँ पुगेका छन् ।’
उहाँका अनुसार रखाइनमा अहिले अराकान आर्मीको नियन्त्रण भए पनि रोहिङ्ग्याको अवस्था सुधार भएको छैन । उनीहरू अझै गाउँ जलाउने, रोजगारी र शिक्षाबाट बहिष्करण, स्वास्थ्य सेवा नपाउने, मनपरी गिरफ्तारी र जबरजस्ती श्रमको सिकार भइरहेका छन् ।
राजनीतिक समाधान अनिश्चित
म्यान्मारका लागि संयुक्त राष्ट्र विशेषदूत जुली बिसपले देशको राजनीतिक सङ्कट समाधान हुने सङ्केत नगण्य रहेको बताउनुभयो ।
‘वर्तमान अवस्थामा कुनै सहमति, युद्धविराम वा शान्तिको बाटो छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले डिसेम्बरमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरे पनि संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले त्यसलाई जनताको इच्छाको प्रतिबिम्ब नभएको र शान्तिको आधार नबन्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता नदिइएकाले उनीहरू मतदान गर्न अयोग्य छन् भने राखाइनका दललाई पनि चुनाव लड्न रोकिएको छ ।
सुरक्षित क्षेत्र र आत्मनिर्णयको माग
अराकान युथ पिस नेटवर्कका संस्थापक रोफिक हुसनले भन्नुभयो– ‘हाम्रो गहिरो इच्छा आफ्नै मातृभूमि म्यान्मारमै शान्ति र सुरक्षामा बस्ने हो तर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र दबाबबिना यो असम्भव छ ।’
उहाँले बङ्गलादेश सिमानामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निगरानीमा सुरक्षित क्षेत्र बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै रोहिङ्ग्या स्टुडेन्ट नेटवर्कका संस्थापक माउङ सवेदोल्लाले रोहिङ्ग्याको आत्मनिर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाबिना स्थायी शान्ति सम्भव नभएको भन्दै विश्वनेतालाई रोहिङ्ग्यालाई सशक्त बनाउन संसाधन परिचालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
महासभा अध्यक्षको प्रतिबद्धता
बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएकी महासभाकी अध्यक्ष एनालेना बारबकले भन्नुभयो– “आजको छलफल केवल सुरुआत हो, अझ धेरै गर्नुपर्नेछ ।’
उहाँले ठोस कार्योन्मुख अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बैठक समापन गर्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रोहिङ्ग्या मुसलमानको आवाज गुञ्जिएको यो बैठकले म्यान्मारमा जारी हत्या, उत्पीडन र अन्याय अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई थप बल दिने अपेक्षा गरिएको छ । (रासस/एपी)
