दुबई । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ऊर्जासम्पन्न राष्ट्र कतारलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने भन्दै कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
ह्वाइट हाउसको वेबसाइटमा बुधबार सार्वजनिक तर सोमबारको मिति राखेर सो जानकारी दिइएको हो ।
आदेशले आवश्यकता परेमा अमेरिकाले कतारको रक्षा गर्न कूटनीतिक, आर्थिक तथा आवश्यक अवस्थामा सैन्य उपाय प्रयोग गर्ने प्रतिज्ञा गर्ने यद्यपि यो वाचा कति कानुनी तबरले बाध्यकारी हुन्छ भन्ने विषय भने स्पष्ट छैन ।
आदेशमा भनिएको छ– “कतारको भूभाग वा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमाथि कुनै पनि सशस्त्र आक्रमणलाई अमेरिकाको शान्ति र सुरक्षाका लागि खतरा मानिनेछ ।” यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले शान्ति र स्थिरता कायम राख्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।
सोमबार वासिङटन भ्रमणमा आउनुभएका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँगको भेटपछि यो आदेश आएको हो । भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले नेतान्याहुसँग कतारमा भएको इजरायली आक्रमणबारे फोनवार्ता गराउनुभएको थियो ।
कतारको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाको यस प्रतिज्ञालाई दुई राष्ट्रबिच घनिष्ठ रक्षा साझेदारीलाई थप मजबुत पार्ने महत्त्वपूर्ण कदम भनेको छ ।
कतारी सञ्चारमाध्यम अल जजिराले पनि आदेशलाई कतारको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको रूपमा स्वागत गरेको छ ।
विशेषज्ञहरूले भने आदेशलाई कानुनी हिसाबले बाध्यकारी नमान्ने तर्क गरेका छन् । सामान्यतया यस्ता रक्षा सम्झौता अमेरिकी सिनेटको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ तर अघिल्ला राष्ट्रपतिले सिनेट अनुमोदनबिनै अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी गरेका उदाहरण छन् । यस सन्दर्भमा राष्ट्रपति बराक ओबामाले सन् २०१५ मा इरानसँग गरेको आणविक सम्झौतालाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
अन्तत: सैन्य कारबाही गर्ने वा नगर्ने निर्णय राष्ट्रपति आफैँको अधिकारमा रहने भएकाले कतारलाई दिइएको प्रतिज्ञाको वास्तविक दायरा अझै अस्पष्ट छ । यसले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा नाटोको धारा ५ जस्ता अघिल्ला अमेरिकी रक्षा ग्यारेन्टीमा पनि अनिश्चितता थपेको छ ।
यस आदेशलाई लिएर आलोचना पनि भएको छ । दक्षिणपन्थी नेत्री लौरा लुमरले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ– “म कतारका लागि मर्न चाहन्नँ, के तपाईं चाहनुहुन्छ ?”
यस्तै वालस्ट्रिट जर्नलको सम्पादकीयमा आदेशलाई ‘जनतासँग कुनै बहस नगरी अचानक गरिएको निर्णय’ भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । (रासस/एपी)
