काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले रुकुम घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रमाण मेटाउने काम भइरहेको ठहर गरेको छ ।
गत जेठ १० गते ६ जना युवाको ज्यान जाने गरी भएको जातीय हिंसाको घटनालाई अर्को ‘निर्मला पन्त काण्ड’ बनाउन लागिएको मसालले जनाएको छ ।
बुधबार महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले एक वक्तव्य जारी गरी ‘सञ्चार माध्यममा आए अनुसार हत्यासित सम्बन्धित कैयौँ प्रमाणहरूलाई मेट्ने काम गरिएको र पोष्टमार्टमको रिपोर्टलाई पनि गलत प्रकारले तयार पारिएको’ बताउनुभएको छ ।
बुधबार बसेको नेकपा (मसाल) पिविको बैठकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे संसदको राज्य व्यवस्था समितिले राखेको ७ वर्षे प्रावधानको स्वागत पनि गरेको छ ।
समसामयिक विषयमा महामन्त्री सिंहले प्रेसित गर्नुभएको वक्तव्य यस्तो छः ‘ने.क.पा. (मसाल)को पीवीको आज २०७७/३/१० मा बसेको बैठकले देशको तात्कालीक राजनीतिक स्थिति र कतिपय समस्याहरूबारे कैयौँ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । तिनीहरूबारे जानकारी दिनका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. जातीय भेदभाव र द्वेषका कारणले भएको रुकुमको सुनियोजित हत्याकाण्डप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर दुःख र क्षोभ प्रकट गर्दछ । सञ्चार माध्यमहरूद्वारा थाहा भएअनुसार त्यहाँको हत्यासित सम्बन्धित कैयौँ प्रमाणहरूलाई मेट्ने काम गरिएको छ र यहाँसम्म कि पोष्टमार्टमको रिपोर्टलाई पनि गलत प्रकारले तयार पारिएको छ । त्यसरी त्यहाँ एक प्रकारले कञ्चनपुरको निर्मलापन्त बलत्कार र हत्याकाण्ड जस्तै अपराधलाई पूरै दवाउने र त्यससित सम्बन्धित अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिन योजनावद्ध प्रकारले षडयन्त्र गरिएको छ । अन्तत रुकुमको हत्याकाण्ड खाली दलित जातिसित सम्बन्धित विषय नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको मानव अधिकार र न्यायसित सम्बन्धित विषय हो । त्यसकारण रुकुमको घटनाबारे न्यायपूर्ण कारवाही तथा दोषिलाई सजाय सुनिश्चित गर्नका लागि आवाज उठाउन ने.क.पा. (मसाल)ले नेपालका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनतासित अपील गर्दछ ।
२. नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्ष पुगेपछि मात्र अङ्गिकृत नागरिकता दिने राज्य व्यवस्था समितिले ल्याएको प्रस्तावका विरुद्ध तराईमा भइरहेको विरोध वा प्रदर्शनप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेश महिलालाई विवाहपछि तुरुन्तै अङ्गिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था देशको बृहत्तर राष्ट्रिय हितका विरुद्ध छ । त्यसकारण त्यसमा परिवर्तन गर्ने राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को निर्णयलाई पनि हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ र संसदद्वारा त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
३. हाम्रो पार्टीले नेपालको पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाहपछि तुरुन्त अङ्गिकृत नागरिकता दिने प्रावधानको पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो र अहिले पनि हाम्रो त्यो मत कायम छ । हाम्रो यो पनि सोचाइ छ कि, नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्षपछि अङ्गिकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाले तराईका जनताको व्यापक हितमा समेत कुनै नोक्सान पुर्याउँदैन र, त्यसकारण, त्यसको विरोध स्वयं तराईका जनताको हितमा पनि छैन । प्रश्न तराई, पहाड र हिमालको होइन, प्रश्न सम्पूर्ण देशको राष्ट्रिय हितको रक्षाको हो ।
४. संसारका सबै देशहरूले आफ्नो देशको विशिष्ट राजनीतिक, आर्थिक वा भौगोलिक अवस्थामाथि ध्यान दिएर नै आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी नीति निर्धारित गर्ने गर्दछन् । त्यहीअनुसार नेपालले पनि आफ्नो विशिष्ट प्रकारको आर्थिक वा भौगोलिक अवस्थामाथि ध्यान दिएर नै आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई निर्धारित गर्नुपर्दछ । त्यसअनुसार नेपालको विशिष्ट अवस्थामाथि ध्यान दिंदा हामीले आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई अत्यन्त कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा स्वतःसिद्ध छ ।
५. यो कुरा प्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ कि कतिपय पक्षहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितमाभन्दा भारतपरस्त सोचाइ अपनाएर वा आफ्ना सङ्कीर्ण राजनीतिक स्वार्थहरूका कारणले नेपालको नागरिकता नीतिलाई उदार बनाउन प्रयत्न गरेको देखिन्छ । त्यसप्रकारका सोचाइहरूलाई हामीले गलत मान्दछौँ र विरोध गर्दछौँ ।
६. हाम्रो यो विश्वास रहँदै आएको छ कि तराईका मधेशी, मुश्लिम वा आदिवासी जनतामा पनि उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ । नेपालका दक्षिणसित जोडिएका सिमाहरूमा अतिक्रमण हुँदा उनीहरूले नै अग्रिम पंक्तिमा रहेर सिमाको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरूको त्यसप्रकारको भूमिकाको हामीले उच्च मूल्याङ्कन गर्दछौँ । तर केही मुट्ठीभर भारतपरस्त तत्त्वहरूले नेपालको राष्ट्रियताभन्दा भारतका साम्राज्यवादी स्वार्थहरू पूरा गर्नको लागि तराईका देशभक्त जनतामा भ्रम फैलाउँदै आएका छन् र अहिले पनि उनीहरूले विदेशी महिलाको नेपाली पुरुषसित विवाह भएपछि नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाहरूलाई विवाहपछि तुरुन्त नागरिकता दिनुपर्छ भनेर भ्रम वा उत्तेजना फैलाउने काम गरिरहेका छन् ।
७. कतिपय पक्षहरूले नेपाली पुरुषसित विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाहरूलाई जस्तै नेपाली महिलाले विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि अङ्गिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ भन्ने आवाज उठाएको देखिन्छ । खास गरेर छोरा र छोरीको समानताको सिद्धान्तलाई उठाएर त्यसप्रकारको विचारमा जोड दिएको पाइन्छ । हामीले छोरा र छोरीका बीचको समानताको सिद्धान्तमा सधैँ जोड दिंदै आएका छौँ र अहिले पनि दिन्छौँ । तर विदेशी पुरुषसित नेपाली महिलाको विवाह र नागरिकताको सन्दर्भमा त्यसप्रकारको कथित समानताको सिद्धान्तमा जोड दिने सोचाइलाई हामीले गलत मान्दछौँ र त्यसप्रकारको सोचाइले देशको राष्ट्रिय हितसित मेल खान्न भन्ने हाम्रो दृढ मत छ ।
८. सञ्चार माध्यमद्वारा थाहा भएअनुसार नेपालका कतिपय भूभागहरू चीनद्वारा अतिक्रमण गरिएका छन् । हामीले सरकारसित उक्त विषयमा स्थिति स्पष्ट गर्न तथा चीनसितका सीमा विवादबारे तुरुन्त चीन सरकारसित वार्ता गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौँ ।
९. देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण लगातार बढ्दै गइरहेको छ । तर त्यसबारे सरकारको तयारी वा व्यवस्था अपर्याप्त देखिन्छ । त्यसको परिणाम स्वरूप कोरोना भाइरसको परीक्षण क्बारेनटाइन, राहत वितरण र उपचारमा समेत गम्भीर प्रकारको अव्यवस्था र अनियमितता देखिन्छ । त्यसले गर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले भयानक वा नियन्त्रणभन्दा बाहिरको महामारीको रूप लिने सम्भावना देखापर्दै गइरहेको छ । त्यसकारण उक्त विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन र व्यवस्था गर्नका लागि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
१०. कोरोना भाइरससित सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण र औषधीहरूको खरिदको क्रममा भ्रष्टाचार र अनियमितता लगातार बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । त्यसप्रकारको भ्रष्टाचार वा अनियमितताका लागि बदनाम भएका कम्पनीहरूसित पनि त्यही प्रकारका नयाँनयाँ व्यवसायीक सम्झौताहरू गरेको पनि देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसप्रकारका भ्रष्टाचार वा अनियमितताहरूको छानवीन गर्नुको सट्टा तिनीहरूको पक्षपोषण गर्नु धेरै नै दुःखको कुरा हो । त्यसप्रकारका भ्रष्टाचार वा अनियमितका कारणले कोरोना भाइरस माथिको नियन्त्रण तथा त्यसद्वारा पीडित जनताको उद्धारमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने छ । त्यसकारण कोरोना भाइरससित सम्बन्धित भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई रोक्न हामीले कडा र प्रभावशाली कदमहरू उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । अन्यथा त्यसका परिणामहरू सम्पूर्ण देश र जनताका लागि अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुने कुरा निश्चित छ ।
११. एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउने सरकारको प्रयत्नको कडा शब्दमा विरोध गर्दै त्यसलाई खारेज गराउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले पुनः जोड दिन्छ ।
१२. कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराहरू भारतका नै भूमिहरू हुन् र नेपालले त्यसमाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको छ भनेर भारत सरकार र त्यहाँका मिडियाहरूले व्यापक प्रचार गरिरहेका छन् । भारत सरकारको त्यो नीतिले त्यसको साम्राज्यवादी स्वरूपलाई उदाङ्गो बनाएको छ । त्यो अतिक्रमित भूमिबारे नेपाल सरकारले निकालेको नक्सा तथा संसदले त्यसबारे संविधानमा गरेको संशोधन र त्यसका लागि नेपालमा देखापरेको व्यापक ऐक्यवद्धतालाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गरेको छ । अब त्यो अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता लिन त्यो राष्ट्रिय ऐक्यवद्धतालाई अरू उच्च स्तरमा उठाउनु पर्ने तथा त्यसका लागि जनताको व्यापक ऐक्यवद्धता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।
१३. हाम्रो पार्टीले विदेशी सेनाहरूमा नेपालको भर्तीको सधैँ विरोध गर्दै आएको छ । त्यस सन्दर्भमा हामीले भारतीय सेनामा पनि नेपालीहरूको भर्तीको विरोध गर्दछौँ । भारतले भारतीय सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूका विरुद्ध प्रयोग गर्दै आएको छ र त्यसबाट हाम्रो देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसितको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा पनि आँच पुग्ने गरेको छ । त्यसकारण हामीले भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्तीलाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
१४. वर्षा मौसम सुरु हुनुको साथै बाढी, पहिरो, डुवानका समस्याहरू बढेर जाने सम्भावना देखिन्छ । तर त्यसबारे सरकारको तयारी पर्याप्त देखिंदैन । त्यसकारण त्यसबारे अहिलेदेखि नै आवश्यक तयारी गर्न हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।’
