काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । समितिले झण्डै २ वर्ष छलफल गरी आइतबार समितिले बहुमतबाट पारित गरेको प्रतिवेदन मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको २०७५ साल भदौ ४ गतेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकको सोही निर्णय र प्रतिनिधिसभा नियमावलि २०७५ को नियम १ सय ९ बमोजिम सो विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफाबार छलफलका लागि भदौ ५ गते नै राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा पठाईएको थियो । समितिले २२ महिना पछि नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पारित गरि प्रतिवेदन पेश गरिएको हो ।

प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा सभापति श्रेष्ठले विधेयकमा रहेका अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति जुटेको र अन्तिम समय सम्मको अधिकतम प्रयासबाट पनि सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई बहुमतका आधारमा पारित गरिएको बताउनुभयो ।
सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि समितिले २०७५ चैत्र ७ गते ९ सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको थियो तर मुख्य विषय यथावत नै राखी उपसमितिले २०७६ भदौ १० गते समितिलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । यो विचमा उपसमितिको ९ वटा बैठक बसेका थिए।

२०७६ भदौ २८ गतेको समितिको बैठकले टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने मूल ऐनको दफा ५ को उपदफा १ तथा विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ का सम्बन्धमा सम्बन्धित दलका शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरि सहमति जुटाउन ७ जना सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिएपछि सहमति जुट्न नसकेपछि २०७७ असार ७ गते बहुमतका आधारमा समितिले विधेयक पास गरेको थियो ।

सभापति श्रेष्ठले नागरिकताको विषय राजनीतिक र संवेदनशील विषय भएकाले नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तीबाट बञ्चित हुन नपरोस् र गैर नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्नेमा समिति सचेत रहेर विज्ञहरुसँग छलफल पनि गरेको बताउनुभयो ।

१४ वटा दफा रहेको सो विधेयकमा २३ वटा दर्ता समुहका ५४ जना सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । २०७५ असोज १९ गते देखि २०७७ असार ७ गतेसम्म समितिले ३४ वटा बैठकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

यसैबीच नेपाली पुरुषसँग विहे गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्ष पछि अंगिकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर समितिले विधेयकलाई टुंगो लगाएपनि मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले यस प्रावधानको विरोध गर्दे आएका छन् । उनीहरुले सो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।