माले । माल्दिभ्सको संसद्ले प्रेस स्वतन्त्रतामा ठूलो असर पार्ने आशङ्का बीच पत्रकार र मिडिया संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने नयाँ कानून पारित गरेको छ ।
मङ्गलबार राति अनुमोदित मिडिया र प्रसारण नियमन विधेयकलाई स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहहरूले स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमणका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
नयाँ कानूनअन्तर्गत अनुसन्धानका क्रममा मिडिया आउटलेट निलम्बन गर्ने, वेबसाइट बन्द गर्ने र सात सदस्यीय नियामक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई व्यापक अधिकार दिइनेछ । आयोगका तीन सदस्य संसद्द्वारा र चार मिडिया क्षेत्रबाट चयन हुने भए पनि संसद्ले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुले अनुमोदन गरेलगत्तै कानून लागू हुनेछ ।
“स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय २० भन्दा बढी संस्थाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक पारित गरिएको हो”, निजी दैनिक मिहारुले भनेको छ ।
पेरिसस्थित रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) सहितका अधिकार समूहहरूले विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ठूलो खतरा पुर्याउने भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेका छन् ।
आरएसएफले विशेषगरी ‘झुटो हुनसक्ने’ जानकारी प्रकाशन गर्न निषेध गर्ने अस्पष्ट प्रावधानलाई सेन्सरसिपको माध्यम बन्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
नयाँ आयोगले पत्रकारलाई २५ हजार रुफिया (एक हजार छ सय २५ डलर) र मिडिया आउटलेटलाई एक लाख रुफिया (छ हजार पाँच सय डलर) सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । साथै, मिडिया इजाजतपत्र रद्द गर्ने, सम्पादकीय कार्यालयमाथि कारबाही गर्ने र नियम लागू हुनुभन्दा एक वर्षअघिका सामग्रीलाई समेत पूर्वव्यापी रूपमा स्वीकृत गर्ने अधिकार पाउनेछ ।
विदेश मन्त्रालयले भने यो कानूनको उद्देश्य मिडियामा जनताको विश्वास बढाउने र गलत सूचना तथा सामग्री हेरफेर रोक्ने रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर मन्त्रालयका अनुसार यो नियम सामाजिक सञ्जाल खाताहरूमा लागू हुनेछैन ।
आरएसएफको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा माल्दिभ्स १८० मध्ये १०४ औँ स्थानमा छ । यो नजिकका छिमेकी श्रीलङ्का (१३९) र भारत (१५१) भन्दा माथि हो ।
