यता देश महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेथिती, कुशासन र राष्ट्रघातको चरमचुलीमा पुगिसकेको थियो, उता निवर्तमान ओली सरकार भने “समृद्ध नेपाल, सुखी” नेपाली नारा अलापिरहेका थिए । यो नारा योजना आयोगले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि तय गरेको थियो जबकि अहिले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना चलिरहेको छ । देशमा सिट सङ्ख्याको हिसाबले विघटित संसद्को दुई ठुला दल काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार थियो । उनीहरू राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भनेझैँ ॅबहुमत भएकाले ढुङ्गा पनि उभोतिर पल्टाउन सकिन्छ’ भन्ने मानसिकतामा थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ अत्यन्तै बढेर गएको थियो, न उनी पार्टीभित्र कसैको कुरा सुन्थे, न सरकारप्रमुखको हैसियतले । यस्तो सरकारलाई काङ्ग्रेसको दृढ समर्थन थियो किनकि उनीहरूबिच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको थियो ।
देशमा तेस्रो दल माओवादी केन्द्र थियो । ऊ पनि “म्याजिक नम्बर” को घमण्डले चुर थियो । त्यही घमण्डले गर्दा उसले घरी काङ्ग्रेसलाई त घरी एमालेलाई ॅब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहने गर्दथ्यो । गत वर्ष असारमा दुई ठुला दल मिलेपछि माओवादी केन्द्रको “म्याजिक नम्बर” ले काम गरेन । फेरि पनि उसले दुई पार्टीमाझ फुट सिर्जना गरेर सत्ताको रोटी सेक्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको थियो । त्यस्तै कथित नयाँ र स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अस्तित्वमा आएको थियो । त्यो पार्टी सिद्धान्तविहीन त छँदै थियो, अझै पार्टी सभापति रवि लामिछानेको मातहतमा पार्टी चल्दथ्यो । पाँचओटा जिल्लाका सहकारी ठगीबारे मुद्दा चलेको र त्यस क्रममा जेलमा बस्नुपरेको भए पनि रास्वपाले रविकै पक्षमा पक्षपोषण गरिरहेको थियो । मधेसवादीको दलको के कुरा गर्नु ? उनीहरू मन्त्री पदका लागि कुनै पनि गठबन्धनमा सहभागी हुन सक्दथे ।
संसद्मा राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्तो सही राजनीति र निष्कलङ्क चरित्र भएका राजनीतिक पार्टी पनि थिए तर यस्ता पार्टीको सिट सङ्ख्या थोरै भएकाले सत्ताविकृतिका विरुद्ध लड्न असमर्थ थिए । यो स्थितिका लागि जनता पनि काफी हदसम्म जिम्मेवार थिए किनकि उनीहरूले चुनावमा ठुला राजनीतिक पार्टीका धाँधलीपूर्ण व्यवहारमा प्रयोग भएर गलत व्यक्ति र पार्टीलाई संसद्मा पुर्याउँथे । सत्तामा पुगेका यी दलले देशलाई रसातलमा पुर्याएका थिए । यसले गर्दा देशमा अत्यन्तै गम्भीर स्थिति निर्माण भएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशको यस प्रकारको विषम स्थितिबारे चेतावनी दिँदै आएका थिए : जनअसन्तोष कुनै पनि बेला कुनै पनि स्वरूपमा प्रकट हुन सक्छ र त्यसलाई प्रतिगामी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीले उपयोग गर्न सक्दछन् । यो चेतावनी यही भदौ २३–२४ गतेको जेनजी प्रदर्शनको रूपमा सत्य साबित भएको छ ।
महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेथिती, कुशासन र राष्ट्रघातको मारमा सबैभन्दा बढी युवा नै परेका थिए । त्यसले गर्दा युवाविद्यार्थीको विदेश पलायन तीव्र बनेको थियो । यसै सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलन देखा पर्यो । त्यो आन्दोलनमा सरकारले सुरुमै निर्मम दमन गर्यो । उक्त आन्दोलनमा घुसपैठ हुन जाँदा राज्यका महङ्खवपूर्ण भौतिक संरचना ध्वस्त भए । ठुला दलका नेतामाथिको आक्रोशको घानमा कतिपय जिल्लामा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि पर्यो । यो आन्दोलनमा घुसपैठकै कारणले संसद्भन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने संसद् विघटन भएको छ । यसरी २०७७ सालपछि पुनः एकपटक संविधानमाथि हमला भएको छ । संविधानमाथिको हमला लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथिको पनि हमला हो । यसरी देश पुनः एकपटक २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धि रक्षाको गम्भीर मोडमा उभिएको छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा सम्पूर्ण देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपरेको अवस्था छ ।
(युगदर्शन साप्ताहिक, वर्ष १७, अङ्क ३, २०८२ असोज १ गते बुधबारबाट)
