जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्ले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र विज्ञहरूको टोलीले इजरायलले गाजामा नरसंहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै मङ्गलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नरसंहार अन्त्य गर्न र जिम्मेवारहरूलाई सजाय दिन कदम चाल्न आह्वान गरिएको छ ।
तीन सदस्यीय टोलीले गरेको निष्कर्ष इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकारविरुद्ध उठेको पछिल्लो आरोप हो । अधिकार अधिवक्ताहरूले इजरायल र हमासबीचको युद्धले दशौँ हजार मानिसको ज्यान लिएको भन्दै निरन्तर नरसंहारको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
इजरायलले भने यसलाई ‘विकृत र झुटो’ प्रतिवेदन भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।
चार वर्षअघि गठन गरिएको अधिकृत प्यालेस्टिनी क्षेत्र र इजरायलसम्बन्धी अनुसन्धान आयोगले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमास नेतृत्वमा भएको आक्रमणपछि गाजामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई निरन्तर कागजात गर्दै आएको हो ।
आयोग वा ४७ सदस्यीय परिषद्ले प्रत्यक्ष कारबाही गर्न नसके पनि यी निष्कर्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत वा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।
प्रतिवेदनले पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख नवी पिल्लेको नेतृत्वमा रहेको टोलीको अन्तिम निष्कर्षलाई पनि समेटेको छ । उहाँहरू तीनै जना सदस्यले जुलाईमा व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिनुभएको थियो ।
इजरायलले आयोगसँग सहयोग गर्न अस्वीकार गर्दै यसलाई इजरायल विरोधी पक्षपातपूर्ण संस्था भनेको छ । यसैबीच, संयुक्त राज्य अमेरिकालाई परिषद्बाट बाहिर निकाल्ने निर्णय यस वर्षको सुरुमा ट्रम्प प्रशासनले गरेको थियो ।
कानूनी विश्लेषणपछि आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अन्तर्गत परिभाषित पाँच नरसंहारका कार्यमध्ये चारमा इजरायल दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगका अध्यक्ष पिल्लेले भन्नुभयो, “गाजामा प्यालेस्टिनी जनतालाई नष्ट गर्ने उद्देश्य स्पष्ट छ, यसले नरसंहार महासन्धिमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्दछ ।”
पिल्लेले करिब दुई वर्षको युद्धमा इजरायली उच्च अधिकारीहरू नरसंहारको जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा नेतान्याहु, राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोग र पूर्व रक्षामन्त्री योव ग्यालेन्टसहित अन्य नेताहरूले नरसंहारलाई उक्साएको उल्लेख गरिएको छ ।
यहुदी नरसंहारपछि स्थापना भएको इजरायलले नरसंहारको आरोपलाई यहुदी विरोधी ‘रगतको अपमान’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ । इजरायलको विदेश मन्त्रालयले विज्ञहरूको प्रतिवेदनलाई ‘हमासका प्रोक्सीको झुटो रिपोर्ट’ भनेको छ ।
विज्ञहरूले इजरायली सुरक्षा बलको आचरण, अधिकारीहरूको स्पष्ट बयान, मृत्युको उच्च सङ्ख्या, गाजामा ‘पूर्ण नाकाबन्दी’ गरी भोकमरी निम्त्याउने कार्य, स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्थित ध्वंस र बालबालिकाहरूमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमणलाई नरसंहारका प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।
आयोगले अन्य देशहरूलाई इजरायलमा हतियार हस्तान्तरण रोक्न र नरसंहारमा योगदान पुर्याउन सक्ने गतिविधिबाट व्यक्ति वा कम्पनीहरूलाई रोक्न आग्रह गरेको छ ।
पिल्लेले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गाजामा सुरु गरिएको नरसंहार अभियानप्रति मौन रहन सक्दैन । स्पष्ट प्रमाणहरू हुँदाहुँदै कारबाही नगर्नु सहभागिता सरह हो ।”
हालका संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले गाजामा इजरायलको युद्ध आचरणको निन्दा गर्नुभएको छ, तर औपचारिक रूपमा नरसंहारको आरोप भने लगाउनुभएको छैन । उहाँका अनुसार, यस्तो औपचारिक निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले मात्र गर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले यसबेला दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध दायर गरेको नरसंहार मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
