जनकपुरधाम । सत्तारुढ दल नेकपाले विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलालाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिन गरेको निर्णयको विषयलाई प्रदेश २ सभाका सांसदहरुले विरोध गरेका छन् । प्रदेश सभामा नेकपाबाहेकका सांसदहरुले विदेशबाट विवाह गरेर आउनासाथ नै महिलालाई नागरिकता दिन माग गरेका छन् ।
शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले विवाह गरी आएको सात वर्षपछि र विदेशमा रहेको नागरिकता त्याग गरेको प्रक्रिया सुरू गरेको प्रमाणित भएपछि अंगिकृत नागरिकता दिन उपर्युक्त हुने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशसभामा सत्तारुढ जनता समाजवादी र विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले सो निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभा सदस्य चमेली देवी दासले यो निर्णय नसच्चिए प्रदेश दुईका महिलाहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताइन् । यस्तै, अर्की प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा महिलाहरू अधिकारबाट झन् बञ्चित रहने बताइन् ।
प्रदेशसभा बैठकमा जनता समाजवादीका सांसद मनिष सुमनले मधेशी समुदाय लक्षित गरेर यस्तो निर्णयमा कुनै पार्टी पुग्नु दुःखद रहेको बताए । उक्त व्यवस्था लागू भएमा भारतसँग साँस्कृतिक सम्बन्ध बिग्रन सक्ने उनको भनाइ छ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएकैजस्तो वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग राखे । उनले २०६३ को अन्तरिम संविधानको मर्मविपरीत निर्णय गरिएको आरोप पनि लगाए ।
यो पनिः नेकपाको निर्णयः नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता