सियोल । अमेरिकाको जर्जिया राज्यस्थित हुन्डाइ र एलजी एनर्जी सोलुसनबीचको संयुक्त लगानीमा बनिरहेको ब्याट्री निर्माण कारखानामा अमेरिकी आप्रवासन अधिकारीहरूले ठूलो छापा मारी करिब ४७५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएका छन् । यसमा थुप्रै दक्षिण कोरियाली कामदारहरू पनि परेका छन्, जसले दक्षिण कोरियाली सरकार, सांसद र लगानीकर्तामा गहिरो चिन्ता र आक्रोश उत्पन्न गरेको छ ।
दक्षिण कोरियाली सरकारले अमेरिकालाई आफ्ना नागरिक र लगानीकर्ताको अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै पक्राउ परेकाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो फिर्ता ल्याउन चार्टर विमान पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
घटनाको विवरण
बिहीबार अमेरिकी आप्रवासन विभागले हुन्डाइ–एलजी ब्याट्री कारखानाको निर्माण स्थलमा व्यापक छापा मार्दा करिब ४७५ कामदार पक्राउ परेका थिए । यो अमेरिकी इतिहासमा एकै ठाउमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो आप्रवासन छापामारीमध्ये एक मानिएको छ । सार्वजनिक भिडियोमा पक्राउ परेका कामदारहरूलाई हात र खुट्टामा साङ्लो लगाएर राखिएको देखिन्छ ।
हुन्डाइ–एलजी कारखानाको महत्व
यो परियोजना करिब ४.३ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीमा बनिरहेको छ र सन् २०२६ मा सञ्चालनमा आउने योजना छ । यसले हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र विद्युत् सवारी साधनहरूको लागि ब्याट्री उत्पादन गर्नेछ । एलजी एनर्जी सोलुसनले छापामारीका कारण उत्पादन कार्यमा कुनै ढिलाइ नहुने जनाएको छ, तर विशेषज्ञहरूले यसले लगानी योजनामा असर पार्न सक्ने बताउनुभएका छन् ।
कामदारहरूको भिसा स्थिति
पक्राउ परेका धेरै कामदारहरूले व्यवसायिक भिसा (बी–१) मा अमेरिका प्रवेश गरेका थिए, जुन भिसाले निर्माण कार्य गर्न अनुमति नदिएको बताइएको छ । निर्माण कार्यका लागि विशेष एच–१बी भिसा आवश्यक पर्छ, जसको प्रक्रिया कडा र जटिल छ । यस कारणले यो घटना अझ विवादित बनेको छ ।
आगामी कदम र प्रभाव
यो छापामारीले दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको अमेरिकी लगानीमा बाधा पुर्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कम्पनीहरूले अब आवश्यक कामदार मात्र अमेरिका पठाउने र भिसा प्रक्रियामा थप सतर्कता अपनाउने सम्भावना छ । दक्षिण कोरियाली सरकारले अमेरिकासँग समन्वय गर्दै पक्राउ परेका कामदारहरूको रिहाइ र स्वदेश फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । केही कामदारहरूले आप्रवासन अदालतमा आपत्ति जनाउन सक्ने अधिकार भने राख्नेछन् ।
यस घटनाले दुई मुलुकबीचको आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपेको छ । तर दक्षिण कोरियाली सरकार र अमेरिकी प्रशासनले मिलेर संवेदनशील र कूटनीतिक तरिकाले यस समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गरिरहेका छन् ।
