काठमाडौँ । अखिल नेपाल युवक सङ्घले सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगएको प्रसङ्गमा संवैधानिक अधिकार मजबुत बनाउन आह्वान गरेको छ ।
अध्यक्ष गणेश अधिकारीको हस्ताक्षरमा २०८२ भदौ २२ गते आइतबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै युवक सङ्घले सो आह्वान गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जालमाथिको रोकले संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने बताउँदै सङ्घले सरकारले त्यसलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यससँगै युवक सङ्घले सामाजिक सञ्जालको अराजकता, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दर्ता हुन नमान्ने गैरकानुनी कदमको पनि विरोध गरेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा, मौलिक हक र स्वतन्त्रताको संरक्षण सम्पूर्ण नेपालीको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने धारणा राखिएको सो प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाएको कार्यप्रति हाम्रो सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालमा विभिन्न सञ्जालको अराजकतामाथि वा कतिपय अवस्थामा गैरसामाजिक प्रकारका क्रियाकलाप हुने गरेको कुरा सत्य हो । त्यसलाई हाम्रो सङ्गठनले गलत मान्दछ ।
हालैका दिनमा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा संवैधानिक विषयबारे उठेका प्रश्न र विवादले आम नागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर नियमन गर्न दिएको आदेशलाई हामी पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दछौँ । संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा, मौलिक हक र स्वतन्त्रताको संरक्षण हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो भन्नेमा हामी दृढ छौँ ।
कुनै पनि गैरकानुनी, असंवैधानिक र जनविरोधी कदमलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ । नागरिकका मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रता, सामाजिक समानता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयासलाई हामी दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछौँ ।
निश्चित रूपमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर चल्नुपर्नेछ । नेपालभित्र अनुमतिबिना चल्दै आएका सामाजिक सञ्जाल यथाशीघ्र दर्ता गरी सञ्चालन गर्नसमेत अनुरोध गर्दछौँ ।
यसैगरी कुनै पनि निकाय वा कार्यालयले जनताको अधिकार खोस्ने, दमन गर्ने वा कानुनी प्रक्रियाको विपरीत कार्य गर्ने गतिविधिलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ ।
जनताका अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कायम राख्दै संवैधानिक अधिकारलाई मजबुत बनाउन सरकार र सम्बन्धित पक्षसग आह्वान गर्दछौँ ।”
