काठमाडौं । नागरिक स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन गर्ने गरी ‘सङ्घ संस्था ऐन, २०८२’ को मस्यौदा आएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमका सहभागीले उक्त ऐनको मस्यौदामा भएका व्यवस्थाले नियमन कम र नियन्त्रण बढी गर्ने भएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
कार्यक्रममा प्रस्तावित सङ्घ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदालाई संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताअनुरुप सुधार नगरे लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुनसक्ने भन्दै पत्रकार र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले चासो व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले मस्यौदामा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै विरोधलाई भन्दा बहसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संस्थाको लोकतान्त्रिकरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र महासङ्घमा दर्ताका लागि छुट्टै बुँदा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“महासङ्घ अहिले पनि राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअनुसार दर्ता भइरहेको छ । महासङ्घ छुट्टै प्रकृतिका हुन्, तसर्थ महासङ्घमा दर्ताका लागि छुट्टै बुँदा बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले विकासका सहयोगीका रूपमा रहेका गैरसरकारी संस्थाको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै यसलाई सङ्कुचन गर्ने व्यवस्थामाथि छलफलमार्फत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाँउलेले लोकतान्त्रिक नियमनबारे सचेत गराउँदै संस्थाको पारदर्शी प्रणालीको विकासमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुचभयो । उहाँले यस मस्यौदामा पुनर्विचारका लागि समेत सुझाव दिनुभयो ।
अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको छाता सङ्गठन (एआइएन)का अध्यक्ष डा एसपी कलौनीले उक्त ऐनले नागरिककोे स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारमा पार्ने असरलाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले सङ्गठन खोल्ने स्वतन्त्रतामा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने भन्दै सरकार र सरोकार भएका निकायको ध्यानार्कषण गराएको छ । कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषद् खारेजपछि विभागमार्फत राखिएको व्यवस्थाले राज्य केन्द्रित नियन्त्रणको सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।
एनजिओ फेडेरेसन नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले नयाँ मस्यौदा पनर्लेखन गरी नयाँ ल्याउनका लागि दबाब दिनुपर्न धारणा राख्नुभयो । नेपाल बार एसोसिसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता अजय शङ्कर झाले यस मस्यौदाले नियमनलाई नियन्त्रण नगरी सहजीकरणको दृष्टिकोणले विकास गनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकलाई सम्मान गर्दै नियमनलाई सहजीकरणमूखी बनाउनुपर्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई संशोधन गरी नागरिकमैत्री, संविधानअनुकूल र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने खालको कानुन बनाउनु अपरिहार्य छ ।”
सरकारले हाल प्रचलित संस्था दर्ता ऐन, २०३४, समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ लाई खारेज गर्दै एकीकृत रूपमा सङ्घ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
सङ्घीय संरचनासँग मिल्नेगरी संस्था दर्ता, नवीकरण, नियमन र व्यवस्थापनलाई एकरुपता दिने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा तयार गरिएको छ । तीनवटा ऐनलाई खारेज गरी एकीकृत कानुन ल्याउने, संस्था दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, नियमन र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भूमिका र अधिकार बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ ।
समाज कल्याण परिषद् खारेज गरी समाज कल्याण विभागमार्फत नियमन गर्ने र कारबाही, दण्डका प्रावधान थप कडा गरिएको सहभागीको भनाइ थियो । विधेयक तयार गर्ने प्रक्रियामा नागरिक समाजको पर्याप्त सहभागिताका लागि समेत जोड दिइएको थियो ।
छलफलका क्रममा मस्यौदाले संस्थाको दर्ता सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, अनावश्यक झन्झट हटाउनुपर्ने, दर्ता अधिकारीको तजबिज वा बुझाइको आधारमा दर्ता प्रक्रिया ओझेलमा पार्न सक्नेलगायत प्रावधान हटाउनुपर्नेमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
