युरोपेली सङ्घ (इयु) का विदेश मामिलासम्बन्धी मन्त्रीहरूको कोपनहेगनमा शनिबार सम्पन्न बैठकमा अमेरिकाले हालै प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूलाई प्रवेश अनुमति नदिएको निर्णयप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै सो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ ।
शुक्रबार अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा हुनुअघि फिलिस्तीनी मुक्ति सङ्गठन (पिएलओ) र प्यालेस्टिनी प्रशासनका सदस्यहरूलाई प्रदान गरिएका प्रवेश अनुमतिहरू अस्वीकार तथा रद्द गरिएको जानकारी दिएको थियो ।
बैठकमा गाजामा जारी मानवीय सङ्कटबारे पनि गहन छलफल गरिएको थियो । तर इजरायलविरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सहभागी राष्ट्रहरूबीच मतभेद देखिएको थियो ।
युरोपेली सङ्घकी विदेश नीति प्रमुख काया काल्लासले पत्रकार सम्मेलनमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूले अवस्था गम्भीर रहेको स्वीकारे पनि ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
बैठकको अध्यक्षता गरेका डेनमार्कका परराष्ट्र मन्त्री लार्स लोके रस्मुसेनले बताए अनुसार अब धेरै सदस्य राष्ट्रहरू इजरायल सरकारमाथि बलियो दबाब नपरेसम्म कुनै परिवर्तन सम्भव नरहेको निष्कर्षमा पुग्दैछन् ।
बैठक स्थल बाहिर सयौँ प्रदर्शनकारीहरूले गाजामा भइरहेको मानवीय सङ्कटप्रति ध्यान दिन आग्रह गर्दै युरोपेली सङ्घ र डेनमार्क सरकारलाई कडा कदम चाल्न माग गरेका थिए ।
