काठमाडौँ । स्थानीय तह पुनःसंरचनापश्चात् पहिलोपटक देशभरका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संख्या शून्यमा झारिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यसअघि १०५ नगरपालिका र ८६ गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालन गरेका थिए ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौंपानेका अनुसार सम्पूर्ण स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुरुप प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएकाले पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित भएको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार अवकाशको चरणमा रहेका कर्मचारीबाहेक, मन्त्रालयले पारदर्शिता, कार्यकुशलता र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गरिएको छ ।
दुई वर्षभन्दा बढी मन्त्रालय वा मातहतका निकायमा काम गरेका, उपत्यका केन्द्रीत कार्यालयमा सीमित, स्थानीय तहमा काम नगरेका, प्रदेशमा कामकाजका लागि खटिएका तथा अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पहिलोपटक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था शून्यमा झार्नुका साथै बाह्य राजनीतिक दबाब वा स्थानीय तहको मनपरि अन्त्य गरी मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको हुँदा यसअघि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको आर्थिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी स्वतः रद्द भएको छ । साथै कर्मचारी सरुवामा हुने बाह्य प्रभाव अन्त्य भएको छभने चक्रिय सरुवा प्रणाली कार्यान्वयन सहज भएको छ । सुगम स्थानमा मात्र सेवा गर्ने प्रवृत्ति पनि रोकिने मन्त्री न्यौपानेको विश्वास छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा सेवाको पहुँच विस्तार, प्रशासनिक न्यायको अनुभूति, सेवा प्रवाहको गति र कार्यकुशलतामा वृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन, जनप्रतिनिधिबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा व्यक्तिविशेष रोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने न्यौपाने बताउँछन् ।
सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेमध्ये नौ वटा उपमहानगरपालिका र एउटा महानगरपालिकामा चाँडै दरबन्दीअनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने तयारी भइरहेको मन्त्री न्यौपानेले बताए ।
