काठमाडौँ । छ कम्युनिस्ट पार्टीहरू निकट संयुक्त किसान संघर्ष समिति नेपालको तर्फबाट काठमाडौंमा सञ्चालित उखु किसानहरूको संघर्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपाल, अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ लगायतका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित २०८२ भदौ ११ गते ऐक्यबद्धता पत्रमामार्फत उखु किसान आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता कट गरेका हुन् ।
संयुक्त किसान संघर्ष समिति, नेपालले ओली सरकारको उखु किसानहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, नेपाली उखु खेती तथा चिनी उद्योग ध्वस्त गर्ने र विदेशी उखु तथा चिनी आयात गरी कमिशन खाने र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रपञ्चसहितका सम्पूर्ण किसान विरोधी हर्कतहरूको घोर निन्दा तथा भत्र्सना गरेको छ ।
संयुक्त किसान संघर्ष समिति, नेपालको ऐक्यबद्धता पत्रमा लेखिएको छः
“एमाले–काँग्रेसको अपवित्र गठबन्धनबाट बनेको किसान विरोधी ओली सरकारले उखु किसानहरूले विगतदेखि प्राप्त गर्दै आएको अनुदान रकमको ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ भने किसानहरूले अघिल्लो वर्षको उखु खेतीको अनुदानस्वरूप प्राप्त गर्नुपर्ने करिब १ अरब ५० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी रकम हालसम्म पनि भुक्तानी गरेको छैन । किसानहरूको सहभागिता बिना उखुको न्युनतम् समर्थन मूल्य एकतर्फी रूपमा किसानहरूको हित विरूद्ध हुने र दलाल पुँजीपतिहरूलाई पोस्ने गरी अत्यन्तै कम तोकिएको छ । त्यसको विरूद्ध तीज जस्तो चाडको बेला उखु किसानहरू काठमाडौँमा आएर संघर्षमा होमिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
हामी ६ कम्युनिस्ट पार्टीहरू निकट संयुक्त किसान संघर्ष समिति नेपालको तर्फबाट काठमाडौंमा सञ्चालित उखु किसानहरूको संघर्षमा ऐक्यबद्धतासहित ओली सरकारको उखु किसानहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, नेपाली उखु खेती तथा चिनी उद्योग ध्वस्त गर्ने र विदेशी उखु तथा चिनी आयात गरी कमिशन खाने र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रपञ्चसहितका सम्पूर्ण किसान विरोधी हर्कतहरूको घोर निन्दा तथा भत्र्सना गर्दै उखु किसानहरूको कटौती गरिएको ५० प्रतिशत अनुदान पुनर्स्थापित गर्न, किसानहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान बापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र आइन्दा अनुदानको रकम उखु विक्रि हुँदासाथ प्रदान गर्ने व्वयस्था गर्न, उखुको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल कम्तीमा रु १,०००/– (अक्षरेपी एकहजार रूपैयाँ) तोक्न, नेपाली उखु उत्पादक किसानहरूलाई आवश्यक उच्च उत्पादन दिने, रोगकीरा प्रतिरोधी तथा चिनीको मात्रा बढी भएका नयाँ जातका बिउ, तालिम–प्रशिक्षण, सेवा–सुविधा, बिमा, अनुदान र सहुलियत ब्याजदरको ऋणसहित प्रोत्साहित गर्न, किसानहरूको सहभागितामा बिरगञ्ज चिनी कारखाना र लुम्बिनी चिनी कारखाना सञ्चालन गरी देशलाई उखु र चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । यी मागहरू पूरा नगरी बेवास्ता गरिएमा सरकारविरुद्ध संघर्षमा उत्रनुको कुनै विकल्प नरहने कुरा पनि यही प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ ।”
