तेहरान । इरानले र बेलायत, फ्रान्स तथा जर्मनीसँग मङ्गलबार जेनेभामा आणविक वार्ता गर्ने इरानी राज्य सञ्चारमाध्यमले जानकारी दिएको छ ।
“मङ्गलबार इरान र सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा संलग्न यी तीन युरोपेली पक्षले, युरोपेली सङ्घ (इयु) सहित, उप–विदेशमन्त्री स्तरमा जेनेभामा नयाँ चरणको वार्ता गर्नेछन्”, सरकारी टेलिभिजनले सोमबार जनाएको छ ।
यो वार्ता जुन महिनाको मध्यतिर भएको इजरायलसँगको १२ दिने युद्धपछि दोस्रो बैठक हो । उक्त युद्धका क्रममा अमेरिकाले तेहरानका आणविक प्रतिष्ठानहरूमा आक्रमण गरेको थियो । अघिल्लो वार्ता जुलाई २५ मा इस्तानबुलमा भएको थियो ।
इजरायलसँगको युद्धपछि इरानले संयुक्त राष्ट्रसंघीय आणविक नियामक निकायसँगको सहकार्य निलम्बन गरेको थियो । तेहरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) ले इजरायल र अमेरिकाद्वारा गरिएका आक्रमणको भत्र्सना नगरेको आरोप लगाएको छ ।
इजरायलद्वारा गरिएका तीव्र बमबारी र १२ दिने युद्धमा इरानले दिएको प्रतिशोधले वासिङ्टनसँगको तेहरानको आणविक वार्तालाई लिकबाट उतारेको थियो ।
ती तीन युरोपेली देशले सन् २०१५ को आणविक सम्झौताअन्तर्गत ॅस्न्यापब्याक संयन्त्र’ सक्रिय गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यदि इरानले युरेनियम संवर्धन रोक्न र आइएइए निरीक्षकहरूसँग सहयोग पुनः सुरु नगरेसम्म, सम्झौताअन्तर्गत हटाइएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिबन्धहरू पुनः लागू हुनेछन् ।
तर इरानले भने, युरोपेलीहरूले सम्झौताअन्तर्गत आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरेकाले उक्त संयन्त्र लागू गर्ने अधिकार छैन भनी विवाद उठाएको छ ।
बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीसँगै चीन, रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०१५ मा औपचारिक रूपमा संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसिपिओए) अन्तर्गत इरानसँग सम्झौता गरेका थिए । यस सम्झौताअनुसार, तेहरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने ग्यारेन्टीका सट्टा आर्थिक प्रतिबन्ध हटाइएको थियो । आणविक हतियार विकास गर्ने आरोपलाई इरानले सधैं अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
तर, सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा वासिङ्टनले एकपक्षीय रूपमा सम्झौताबाट बाहिरिँदै कठोर आर्थिक प्रतिबन्धहरू पुनः लगायो । यसले इरानलाई, विशेषतः युरेनियम संवर्धनका क्षेत्रमा आफ्ना प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न बाध्य बनायो ।
अमेरिकी फिर्तीपछिको अवस्थामा पनि लन्डन, पेरिस र बर्लिनले सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै इरानसँग व्यापार जारी राख्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र युरोपेली प्रतिबन्धहरू पुनः लागू भएनन् । यद्यपि अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबन्धहरू पुनःस्थापित गर्यो ।
तर अमेरिकी प्रतिबन्धको क्षतिपूर्ति गर्न युरोपेली देशहरूले तयार गरेको संयन्त्र भने सफल हुन सकेन । यसै कारण उच्च मुुद्रास्फीति र आर्थिक संकटसँग जुझिरहेको इरानबाट धेरै पश्चिमी कम्पनीहरू बाहिरिन बाध्य भए ।
स्न्यापब्याक संयन्त्र सक्रिय गर्ने समयसीमा अक्टोबरमा समाप्त हुन्छ । तर फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार, यदि इरानले वासिङ्टनसँग वार्ता पुनः सुरु गर्यो र आइएइएसँग सहकार्यमा फर्कियो भने युरोपेलीहरूले उक्त समयसीमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यद्यपि, इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले युरोपेली शक्तिहरूलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने कुनै अधिकार नभएको बताएका छन् ।
